इमारती पडतातच कशा? उच्च न्यायालयाने शीळफाटा दुर्घटनाप्रकरणी राज्य सरकारला घेतले फैलावर

मुंबईत नुकतीच घाटकोपर सिद्धिसाई इमारत दुर्घटना, तसेच मुंब्य्रातील लकी कंपाउंड इमारत कोसळल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने मुंबई व आजूबाजूच्या भागातील इमारती पडतातच कशा? असा सवाल राज्य सरकारला केला.

मुंबई : मुंबईत नुकतीच घाटकोपर सिद्धिसाई इमारत दुर्घटना, तसेच मुंब्य्रातील लकी कंपाउंड इमारत कोसळल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने मुंबई व आजूबाजूच्या भागातील इमारती पडतातच कशा? असा सवाल राज्य सरकारला केला. ४ एप्रिल २०१३ रोजी ठाण्यातील मुंब्रा येथील शीळफाटा भागात लकी कंपाउंड इमारत कोसळून, ७४ जणांचा मृत्यू झाला होता. मात्र, या प्रकरणात पुढील चौकशी न करण्यात आल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. संवेदनशीलता दाखवा, असेही न्यायालयाने म्हटले.
लकी कंपाउंड बांधल्यानंतर चारच महिन्यांत कोसळली. या प्रकरणी अटकेत असलेल्यांना सबळ पुराव्याअभावी जामीन मंजूर झाल्याने, मुंब्रा येथील रहिवासी रईस शेख यांनी जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती. गेली चार वर्षे तुम्ही काहीच केले नाही. अशा केसेसमध्ये संवदेनशीलता दाखवा. या घटनेतील सर्व आरोपी जामिनावर बाहेर आले आहेत. ते सर्व पुराव्यांची छेडछाड करत साक्षीदारांवर दबाव टाकतील, असे म्हणत न्यायालयाने, ठाणे क्राइम ब्रँचच्या सहायक पोलीस आयुक्तांनी यासंदर्भात दाखल अहवालावर नाराजी व्यक्त केली.
अहवाल सादर करण्याचे निर्देश-
अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाºयांची बदली कशी वेळेवर होते, हे आम्हाला माहीत आहे, अशा शब्दांत सरकारला टोला लगावत न्यायालयाने चार आठवड्यांत काय कारवाई केली, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश तापासयंत्रणेला दिले आहेत.