आपण काय करू शकतो़

जागतिक बँकेने केलेल्या व्यापारविषयक पाहणीचे निष्कर्ष काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाले. व्यापार-उद्योगविषयक ९८ सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याबाबतची ही पाहणी होती.

- सतीश रानडे (लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आहेत.)

जागतिक बँकेने केलेल्या व्यापारविषयक पाहणीचे निष्कर्ष काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाले. व्यापार-उद्योगविषयक ९८ सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याबाबतची ही पाहणी होती. हे निष्कर्ष आपल्या भारतीयांना व महाराष्ट्राला भूषणावह नाहीत. १८९ देशांच्या क्रमवारीत आपला १२५ कोटी लोकसंख्या असलेला देश १४२ क्र मांकावर आहे. ११ कोटी लोकसंख्या असलेला आपला महाराष्ट्र देशात ३२ राज्यांमध्ये आठव्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न १७ बि. डॉलर, चीनचे १0 बि. डॉलर तर भारताचे फक्त २ बि. डॉलर इतके आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई वार्षिक सकल उत्पन्न अंदाजे फक्त दोन लाख रुपये आहे, ही विचार करायला लावणारी परिस्थिती आहे.

आपला देश व आपले राज्य दुष्काळ, पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षणाची दुरवस्था, धार्मिक पगडा, अंधश्रद्धा, भ्रष्टाचार, राजकीय अनास्था, भोगवादाचा बेगडीपणा, वैयक्तिक शिस्तीचा अभाव, जातीव्यवस्था, विषमता, पर्यावरणाचा ऱ्हास अशा अनेक प्रकारच्या समस्यांमध्ये अडकून पडला आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद अशा काही मोजक्या शहरांत झालेले लोकसंख्येचे ध्रुवीकरण व तथाकथित समृद्धी ही प्रगती नसून सूज असल्याचे लक्षात येते. संस्कार, नीती वगैरेंची समृद्ध परंपरा असलेल्या आपल्या देशात स्वच्छतेसाठी पंतप्रधानांना पुढाकार घ्यावा लागतो. ही वैयक्तिक जबाबदारी व कर्तव्य नाही का? अशावेळी काही गोष्टी आपोआप घडतील, त्याची वाट दैववादी पद्धतीने बघत बसण्यापेक्षा प्रत्येकाने स्वत: जबाबदारी घेऊन नवीन उद्यमशीलता अमलात आणण्याची गरज आहे. जमेची बाजू म्हणजे ४३ टक्के लोकसंख्या २0 ते ५0 या तरुण व क्रि याशील वयातील आहे. आपणा सर्वांना सर्व सुखसोयी हव्या आहेत, त्यासाठी काम मात्र आपल्यालाच करायला हवे. अनेक वर्षे नोकरी शोधत बसण्यापेक्षा नवीन उद्योग, कल्पनाशक्ती, जोखीम घेण्याची तयारी या गुणांचा वापर करून देशातच असलेल्या १२५ कोटी एवढ्या प्रचंड मागणीला पुरवता येईल अशी उत्पादने व सेवा निर्माण करण्याची संधी प्रत्येकाला आहे. परकीय कंपन्या येथे येऊन आपल्याकडील प्रचंड मागणीचा फायदा घेतात आणि आपण मात्र त्या कंपनीत नोकरी करण्यात धन्यता मानतो. विचार करा, भारताचा विकासदर ७.५ टक्के आहे, तर अमेरिकेचा ३.१ टक्के आहे. मग कुठे आहेत जास्त संधी व कोण त्याचा फायदा घेतंय? वेगवान बदलाची राजकीय इच्छाशक्ती जरी क्षीण असली तरी जास्तीत जास्त जनता त्यांच्या वैयक्तिक इच्छाशक्तीने चमत्कार घडवू शकते. केवळ सरकारवर अवलंबून राहण्यात कोणतेही शहाणपण नाही. गंमत पाहा की ३0 - ४0 वर्षांपूर्वीपर्यंत महाराष्ट्राची/भारताची औद्योगिक प्रगती इंजिनीअरिंग कॉलेजेस कमी असताना झाली. आज ज्या प्रमाणात इंजिनीअरिंग व इतर शैक्षणिक संस्था वाढल्या आहेत, त्या प्रमाणात औद्योगिक व आर्थिक प्रगती झाली आहे का?
आपण सगळ््यांनी नवनवीन कल्पना, तंत्रज्ञान, धाडस, पारदर्शकता, उद्योगशीलता, सहकार्याची भावना अंगीकारून व्यक्ती व समाजाचा विकास घडविण्याची गरज आहे, त्यासाठी अमाप संधी उपलब्ध आहेत. चांगल्या, नैतिक व समाजोपयोगी कल्पनेला प्रत्यक्षात आणायला आज कोणत्याही साधनांची कमतरता नाही. गरज आहे ती सर्व क्षेत्रांत पुढाकार घेऊन व्यवसाय करण्याची जिद्द दाखविण्याची. आपल्याकडे काय नाही याचा पाढा वाचण्यापेक्षा, जे आहे त्याचा सर्वोत्तम वापर करून नवनिर्मिती करण्यातच आपले व देशाचे आर्थिक हित आहे.