जात पडताळणी समित्यांचं काय?

जात पडताळणी समित्यांच्या मनमानीचा मुद्दा अनेकदा सभागृहात चर्चेला आला.

मुंबई : जात पडताळणी समित्यांच्या मनमानीचा मुद्दा अनेकदा सभागृहात चर्चेला आला. वारंवार सूचना देवूनही या समित्यांचा कारभार सुधारत नाही. आता तर थेट न्यायालयानेच या समित्यांना फटकारले आहे. कायद्याचे भान ठेवत काम करा, अन्यथा थेट तुरुंगात रवानगी करण्याची तंबीच न्यायालयाने दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर जात पडताळणी समित्यांचा कारभारात बदल करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रसचे सदस्य हेमंत टकले यांनी शुक्रवारी केली.
विधान परिषदेत टकले यांनी जात पडताळणी समित्यांबाबत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. जुलै, आॅगस्ट महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. यासाठी शासनाने जिल्हा स्तरावर समित्यांची घोषणा केली आहे. मात्र, पडताळणी समिती आणि आयुक्तांची पदे अर्धन्यायिक असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सरकार हतबल ठरते. आता न्यायालयानेच या समित्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले
आहेत. त्यामुळे पडताळणी समित्यांकडून होणारी अडवणूक संपविण्याची मागणी टकले यांनी केली.
राणे, शंका घेऊ नका -सभापती
राणे यांनी सरकारचे लक्ष नसल्याचे सांगत औचित्याच्या मुद्यांच्या उपयोगितेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावर, औचित्याचे मुद्दे सदस्यांच्या हातातील प्रभावी आयुध असल्याचे सभापती रामराजे
नाईक-निंबाळकर यांनी राणे यांना सुनावले. प्रत्येक औचित्याच्या मुद्याची सरकारकडून दखल घेतली जाते. औचित्याच्या मुद्यांसंबंधीचे असे अनेक अहवाल मी स्वत: वाचले आहेत. त्यामुळे या आयुधाबाबत आश्वस्त
रहा. शंका घेवू नका, असे सभापतींनी राणे यांना सांगितले. (प्रतिनिधी)
विधान परिषदेतही पोकेमॉन गो
पाश्चिमात्य देशातील आबालवृद्धांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झालेल्या ‘पोकेमॉन गो’ या गेमची दखल विधान परिषदेलाही घ्यावी लागली. व्हर्च्युअल आणि रिअल लाईफचा मिलाफ असणा-या गेमने अनेकांना वेड लावले असले तरी त्यामुळे सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या खेळाच्या नादात अनेकांनी स्वत:चा जीव धोक्यात घातला आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थी, तरुणांसह या गेमची आवड असणा-यांना गेमबाबत दक्षतेच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी शिवसेना सदस्या नीलम गो-हे यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे विधान परिषदेत केली.