कशातून येतो मराठी शाळांच्या गळचेपीचा उद्दामपणा?

मराठी शाळांचे प्रश्न काय आहेत? याची मांडणी करण्याकरता शासनाने एक अभ्यासगट नेमावा, ही मागणी गेली दहा वर्षे आम्ही करतो आहोत; पण जखमांची मलमपट्टी करण्यात रस नसणारे शासन आहे.

डॉ. वीणा सानेकर
मराठी शाळांचे प्रश्न काय आहेत? याची मांडणी करण्याकरता शासनाने एक अभ्यासगट नेमावा, ही मागणी गेली दहा वर्षे आम्ही करतो आहोत; पण जखमांची मलमपट्टी करण्यात रस नसणारे शासन आहे. मराठी शाळांना काहीही प्रश्न नाहीत, असे म्हणत कॉर्पोरेट कंपन्यांना मराठी शाळा चालवायला देण्याच्या वल्गनांमध्येच सत्तेचा क्रूर खेळ सुरू आहे. दहा पटसंख्येपेक्षा कमी संख्या असणाºया शाळा बंद करा, अशी नोटीस जारी होतानाच बृहद् आराखड्याअंतर्गत कधी तरी मान्यता मिळेल म्हणून दहा-दहा वर्षे सारे काही पणाला लावून शाळा चालवणाºयांच्या तोंडावर जी.आर. फेकला जातो नि क्षणात बृहद् आराखडा रद्द होतो. कशातून येतो आहे हा उद्दामपणा?
कार्यकर्ती म्हणून गेली दहा वर्षे मी मराठीसाठी काम करते आहे. मराठी अभ्यास केंद्र ही आमची संस्था तळमळीच्या कार्यकर्त्यांनी सुरू ठेवली. मराठीच्या प्रश्नांवर अभ्यास नि त्यातून उभे राहिलेले काम हे संस्थेचे वैशिष्ट्य. मंत्रालयातला भाषा विभाग अस्तित्वात येणे ही केंद्राच्या कामाचीच पावती होय. हा भाषा विभाग कसा असावा, याचा अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव केंद्राने तयार केला. तो सरकारदरबारी पडून आहे. बृहद् आराखड्याअंतर्गत मराठी शाळांना मान्यता मिळावी म्हणून केंद्राने आवाज उठवला. हा आवाज मराठी शाळांकरता झटणाºया सामान्य माणसांचा आवाज होता. कधी शाळांकरता निर्धार बैठका घे तर कधी पालक संमेलनाच्या माध्यमातून ‘मराठी माध्यमच का हे सांग’, कधी बॅचलर आॅफ मास मीडियाचा अभ्यासक्रम मराठीत यावा म्हणून पाठपुरावा कर तर कधी महाविद्यालयांतून वाङ्मय मंडळे असलीच पाहिजेत हे विद्यीपीठांतून पटवून दे. कधी भारतीय भाषांच्या स्थितीची सर्वेक्षण मोहीम आख, असे विविध प्रकारे काम करत राहिलो. काय भाषेची रडगाणी गाता म्हणून हिणवणारे बरेच भेटले. वाङ्मय मंडळांचे मेळावे भरवले तेव्हा त्यात काहीही रस नसणारे मराठीचे प्राध्यापकच जास्त होते. काळानुरूप मराठीच्या अभ्यासक्रमात बदल व्हावेत हा मुद्दा लावून धरला. पण समीक्षाकेंद्री चौकटी सोडून मराठीचा नवा विचार करण्याची दृष्टी स्वीकारायला तयार असणारे लोक कमीच निघाले. भाषेचे प्रश्न कळतील असे अभ्यासक, तज्ज्ञ, हाडाचे कार्यकर्ते आहेत, पण व्यवस्था त्यांना व्यर्थच कामांमध्ये गुंतवते आहे, जाणूनबुजून त्यांचे काम खोडून काढते. कधी त्यांची खिल्ली उडवते आहे तर कधी भाषेच्या बाबतीत सर्व आलबेल असल्याचे फसवे चित्र उभे करते आहे. (लेखिका या मराठी अभ्यास केंद्राच्या शाळा कृती गटाच्या प्रमुख आहेत.)
मराठी शाळांना काहीही प्रश्न नाहीत, असे सोयीस्कररीत्या धरून चालल्यावर जखम कितीही चिघळली तरी काय फरक पडतो? मग आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मराठी शाळा उभ्या करू, कॉर्पोरेट कंपन्यांना मराठी शाळा चालवायला देऊ असल्या वल्गना सुरू होतात. पण भरपूर पटसंख्या असणाºया शाळा मात्र मान्यतेविना वर्षानुवर्षे रखडत आहेत.