ध्वनिमापक खरेदीस विलंब का?

सणांच्या काळात वाढणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये राज्य सरकारला ३० एप्रिलपर्यंत ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी करण्याची अंतिम मुदत दिली होती.

मुंबई : सणांच्या काळात वाढणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये राज्य सरकारला ३० एप्रिलपर्यंत ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी करण्याची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र मुदत पूर्ण होऊन दोन महिने उलटले तरी राज्य सरकारची यंत्रे खरेदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने उच्च न्यायालयाने ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी करण्यास विलंब का झाला? अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली. यावर राज्य सरकार उच्च न्यायालयाला समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाही.
ध्वनिप्रदूषणाचे नियम काटेकोरपणे पाळण्यात यावेत, यासाठी ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ता महेश बेडेकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती. मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी एकूण १,८४३ ध्वनिमापक यंत्रे खरेदीसाठी निविदा काढल्या असून, त्यातील निम्मी यंत्रे जुलै अखेरीस खरेदी करण्यात येतील, तर उर्वरित आॅगस्ट अखेरीस खरेदी करण्यात येतील, असे आश्वासन खंडपीठाला दिले. ध्वनिमापक यंत्रे ३० एप्रिलपर्यंत उपलब्ध करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. तरीही अद्याप ही यंत्रे उपलब्ध करण्यात आली नाहीत. यंत्रे खरेदी करण्यास विलंब का करण्यात आला? अशी विचारणा खंडपीठाने सरकारकडे केली. त्यावर अ‍ॅड. वग्यानी यांनी ध्वनिमापके यंत्रे खरेदी करण्याची जबाबदारी महसूल, पर्यावरण की गृह विभाग यापैकी कोणत्या विभागाकडे सोपवावी, याबद्दल गोंधळ निर्माण झाल्याने निर्णय घेईपर्यंत विलंब झाला, असे स्पष्टीकरण दिले. मात्र सरकारचे हे स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)

सणांच्या काळात यंत्रे असावीत
ही यंत्रे जुलै व आॅगस्ट अखेरीस ताब्यात येणार असल्यासंदर्भात कागदपत्र तसेच खरेदी संदर्भातील कागदपत्रेही सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. ‘आता सण सुरू होतील. या वेळी ध्वनिप्रदूषणाची पातळी मोजण्यासाठी ही यंत्रे असलीच पाहिजेत,’ असे खंडपीठाने म्हटले. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी ठेवली आहे.