‘त्या’ भूखंडांवर लक्ष ठेवण्यासाठी काय केले?

अतिक्रमण हटवलेल्या भूखंडांवर पुन्हा पुन्हा अतिक्रमण करण्यात येते.

मुंबई : अतिक्रमण हटवलेल्या भूखंडांवर पुन्हा पुन्हा अतिक्रमण करण्यात येते. या भूखंडांवर लक्ष ठेवण्यास मानवी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने व महापालिकेने अद्ययावत तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने मोकळ्या भूखंडांवर लक्ष ठेवण्यासंदर्भात महापालिकेकडे काय धोरण आहे, अशी विचारणा मुंबई महापालिकेकडे केली.
‘कित्येक वेळा असे घडते की संबंधित अधिकाऱ्यांना भूखंडाविषयी माहितीच नसते. त्यामुळे अशा भूखंडांवर लक्ष ठेवण्याचा प्रश्नच येत नाही. लोक नेहमी इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर ती बेकायदा आहे, अशी ओरड करत न्यायालयात येतात. पण त्याचा पाया रचताना हे काय करत होते? त्या वेळीच त्यांनी न्यायालयात यायला हवे,’ असे निरीक्षण न्या. नरेश पाटील व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिकेने केलेल्या एका अर्जाच्या सुनावणीत नोंदवले.
मुंबईकरांना पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइनजवळील झोपडपट्ट्या हटवण्याचे निर्देश महापालिकेला द्यावेत. अन्यथा मुंबईकरांचे आरोग्य व सुरक्षा धोक्यात येईल, अशी जनहित याचिका ‘जनहित मंच’ या एनजीओने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये पाण्याच्या पाइपलाइनच्या दोन्ही बाजूंना १० मीटर अंतर बफर झोन म्हणून ठेवण्याचा आदेश महापालिकेला दिला. तसेच या हद्दीत असलेल्या सर्व पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करावे, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला.
मात्र ताडदेवमधून जाणाऱ्या पाइपलाइनच्या दोन्ही बाजूंना १० मीटर अंतर सोडून १०० झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करणे अशक्य असल्याने महापालिकेने केवळ ताडदेवसाठी ही अट शिथिल करण्याकरिता उच्च न्यायालयात अर्ज केला. उच्च न्यायालयाने ही अट शिथिल केल्यास तसा पायंडा पडणार नाही, याची काळजी घेऊ, असे आश्वासन महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी दिले.
त्यावर उच्च न्यायालयाने ही अट शिथिल केल्यानंतर उर्वरित भूखंडावर पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही याची काय हमी, अशी विचारणा महापालिकेकडे केली. अतिक्रमण हटवलेल्या भूखंडांवर पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, हे पाहण्यासाठी तुमच्याकडे (महापालिका) काय यंत्रणा आहे? यावर लक्ष ठेवण्यास मानवी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. त्यावर अवलंबून राहूही नका. तंत्रज्ञान एवढे प्रगत असताना आपण एवढे असाहाय्य असल्याचे का वाटून घेतो? तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने बेकायदा इमारती आणि मोकळ्या भूखंडांवर लक्ष ठेवणे शक्य आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने महापालिकेने २००९ च्या आदेशानंतर आतापर्यंत काय केले आहे, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)
>मानवी यंत्रणेवर विसंबून राहू नका
अतिक्रमण हटवलेल्या भूखंडांवर पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, हे पाहण्यासाठी तुमच्याकडे (महापालिका) काय यंत्रणा आहे? यावर लक्ष ठेवण्यास मानवी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. त्यावर अवलंबून राहूही नका. तंत्रज्ञान एवढे प्रगत असताना आपण एवढे असाहाय्य असल्याचे का वाटून घेतो? तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने लक्ष ठेवणे शक्य आहे