....या जात पडताळणी समित्यांच करायचे काय?

जात पडताळणी समित्यांच्या मनमानी कारभाराचा मुद्दा अनेकदा सभागृहात चर्चेला आला. वारंवार सूचना देवूनही या समित्यांचा कारभार सुधारत नाही.

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २२  : जात पडताळणी समित्यांच्या मनमानी कारभाराचा मुद्दा अनेकदा सभागृहात चर्चेला आला. वारंवार सूचना देवूनही या समित्यांचा कारभार सुधारत नाही. आता तर थेट न्यायालयानेच या समित्यांना फटकारले आहे. कायद्याचे भान ठेवत काम करा अन्यथा थेट तुरुंगात रवानगी करण्याची तंबीच न्यायालयाने दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर जात पडताळणी समित्यांचा कारभारात बदल करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रसचे सदस्य हेमंत टकले यांनी शुक्रवारी औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली.

विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर औचित्याच्या मुद्याद्वारे बोलताना टकले यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. जुलै, आॅगस्ट महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. यासाठी शासनाने जिल्हा स्तरावर समित्यांची घोषणा केली आहे. मात्र, अधिका-यांच्या मनमानी कारभारामुळे जात प्रमाणपत्र मिळविण्यात असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेकवेळा आमदारांनी सभागृहात याबाबत तक्रारींचा पाढा वाचला. मात्र, पडताळणी समिती आयुक्तांची पदे अर्धन्यायिक असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यास सरकार हतबल ठरते. आता न्यायालयानेच या समित्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे पडताळणी समित्यांकडून होणारी अडवणूक संपविण्याची मागणी हेमंत टकले यांनी केली.

नाशिकच्या अनुसूचित जमाती जातप्रमाणपत्र समितीने २५ जुलै पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्रे द्यावीत. अन्यथा २६ तारखेस तुरुंगात जाण्याच्या तयारीनेच यावे, अशी तंबी न्यायालयाने दिली आहे. कायद्याचे भान न ठेवता या समित्या आदेश देतात आणि मग सगळी प्रकरणे उच्च न्यायालयात येतात. उच्च न्यायालयाने आयुक्तांसह सदस्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गुरुवारच्या सुनावणीत सदस्य खंडपीठापुढे उपस्थित राहिले. आयुक्तांनी मात्र तब्बेत ठिक नसल्याचे कारण देत न्यायालयापुढे उपस्थित राहणे टाळले. सर्व प्रकाराची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेऊन जात पडताळणी समित्यांच्या कामाबद्दल सर्व त्रुटी दूर कराव्यात व सर्वसामान्यांची या गंभीर गोष्टीतून सोडवणूक करावी, अशी मागणी टकले यांनी केली.