व्यवसाय कराच्या चौदा हजार कोटींचे महाराष्ट्र सरकारने केले तरी काय?  माहिती अधिकारातून उघड झाली धक्कादायक माहिती  

राज्यात व्यवसाय कर संकलन विक्रीकर विभागामार्फत करण्यात येते. मात्र, जमा झालेल्या या भल्या मोठ्या रकमेचा विनियोग रोजगार हमी योजनेसाठी करणेच आवश्यक असताना तो नेमका कसा  केला याची माहितीच सरकारकडे उपलब्ध नाही.

मुंबई -  महाराष्ट्र राज्यात गेल्या सात वर्षात व्यवसाय कराच्या माध्यमातून १४,०४७ कोटी रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. राज्यात व्यवसाय कर संकलन विक्रीकर विभागामार्फत करण्यात येते. मात्र, जमा झालेल्या या भल्या मोठ्या रकमेचा विनियोग रोजगार हमी योजनेसाठी करणेच आवश्यक असताना तो नेमका कसा  केला याची माहितीच सरकारकडे उपलब्ध नाही.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाकडे महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रात लागू केलेल्या व्यवसाय कराची माहिती मागितली होती. वित्त विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की राज्यात व्यवसाय कराचं संकलन विक्रीकर विभागाच्या मार्फत करण्यात येते. गेल्या 7 वर्षात महाराष्ट्र राज्यात 14047 कोटींचा व्यवसाय कर जमा झाला आहे.

2010-11             1683.16 कोटी

2011-12           1768.01 कोटी  

2012-13            1817.22 कोटी

2013-14             2146.68 कोटी

2014-15             2166.34 कोटी

2015-16             2169.13 कोटी

2016-17             2295.92 कोटी

सात वर्षात          14047 कोटी

व्यवसाय कराची जमा झालेली रक्कम कोणत्या कामासाठी वापरली, याबाबत अनिल गलगली यांनी माहिती विचारली होती. याबाबत गलगली यांना सरकारने  कळविले आहे की व्यवसाय कर हा राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा होतो. एकत्रित निधीत जमा झालेली रक्कम विविध कामासाठी वापरली जाते त्यामुळे व्यवसाय करामधून जमा झालेली रक्कम नेमकी कोणत्या कामासाठी वापरली गेली   अशी स्वतंत्रपणे माहिती देता येणार नाही. अनिल गलगली यांच्या मते हा निधी रोजगार हमी योजनेसाठी खर्च करणे आवश्यक असताना एकत्रित निधीत जमा करणे गैर आहे. सरकारने याबाबत सर्व माहिती उघड करणे आवश्यक आहे.

श्रमजिवी संघटनेचे नेते माजी आमदार विवेक पंडित यांनी सरकार व्यवसाय कराच्या रकमेचा अप्रत्यक्ष गैरवापरच करत असल्याचं मत व्यक्त केले. त्यांनी लोकमत ऑनलाइनशी बोलताना मुळात ज्या उद्देशाने कर आकारणी सुरु झाली त्या उद्देशासाठीच जमा झालेल्या रकमेचा विनियोग होणं आवश्यक असतं. मात्र आम्हीही प्रयत्न केला तरी माहिती मिळाली नव्हती असंही ते म्हणाले.

रोजगार हमीसाठी व्यवसाय कर   

महाराष्ट्रात १९७२मध्ये रोजगार हमी योजना सुरु करण्यात आली. ही योजना राबवण्यासाठी निधी जमवण्यासाठी संघटित क्षेत्रातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांवर कर लावून पैसा जमा केला गेला. व्यवसाय करातून जेवढा निधी संकलित होईल तेवढाच निधी सरकार स्वत:चा वाटा उचलेल आणि रोजगार हमी योजना राबवली जावी असा उद्देश होता. बदलत्या काळानुसार रोजगार हमीची कामे कमी होत गेली. स्वाभाविकच खर्चही कमी झाला. मात्र त्याचवेळी काळानुरुप पगार वाढत गेल्याने व्यवसाय करातून संकलित होणारा निधी मात्र मोठ्या प्रमाणावर वाढत गेला. मधील काळात सरकारने आपला वाटा देणेही बंद केले. आता नेमकी काय स्थिती आहे ते स्पष्ट होत नाही.