नोटाबंदी सोडली तर, तीनवर्षात नवीन काय घडले? - उद्धव ठाकरे

मोदी सरकारला तीन वर्षे झाल्याचा उत्सव सरकारी पातळीवर सुरू आहे. त्या उत्सवात सामान्य जनता व शेतकरी सामील आहेत काय ?

 ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. 29 - मोदी सरकारला तीन वर्षे झाल्याचा उत्सव सरकारी पातळीवर सुरू आहे. त्या उत्सवात सामान्य जनता व शेतकरी सामील आहेत काय, याचे खरे उत्तर सरकारच्या प्रवक्त्यांनी द्यायला हवे. ‘नोटाबंदी’चा झटका सोडला तर तीन वर्षांत नवे काय घडले ? असा सवाल शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विचारला आहे. 

 

मोदी सरकारच्या तिस-या वर्षपूर्तीचा सोहळा सरकारी पातळीवर सुरु आहे त्यावर उद्धव यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून जोरदार टीका केली आहे. मोदी सरकार आज ज्या प्रकल्पांचे उदघाटन करत आहे ते प्रकल्प आधीच्या काँग्रेसच्या राजवटीत सुरु झाल्याचे उद्धव यांनी म्हटले आहे. 

 

मोदी सरकारचा धाडसी आणि महत्त्वाकांक्षी निर्णय कोणता असेल तर तो ‘नोटाबंदी’चा. सरकारला तीन वर्षे झाल्याप्रीत्यर्थ पुन्हा एकदा नोटाबंदीचे गुणगान झाले, पण प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे? नोटाबंदीमुळे उद्योग क्षेत्रात मंदीची सुप्त लाट हेलकावे खात आहे व आयटी क्षेत्रात आतापर्यंत लाखभर लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. महाराष्ट्रालाही या मंदीचे तडाखे बसण्यास सुरुवात झाली आहे असे अग्रलेखात म्हटले आहे. 

काय म्हटले आहे अग्रलेखात 

- जिल्हा सहकारी बँक हाच शेतकऱ्याचा आधार आहे, पण तो आधार उद्ध्वस्त करण्याचे काम सरकारी कृपेने रिझर्व्ह बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर करीत आहेत. मोदी सरकारला तीन वर्षे झाली म्हणून मुंबईचा शेअर बाजार उसळल्याचे कौतुक ज्यांना वाटते त्यांना शेतकऱ्यांचे कोसळणे व जिल्हा बँकांचे उद्ध्वस्त होणे कळत नसेल तर हे सरकार शेअर बाजारवाल्या मूठभर भांडवलदारांचे बटीक झाले आहे असे म्हणावे लागेल.

 

- मोदी सरकारला तीन वर्षे झाल्याचा उत्सव सरकारी पातळीवर सुरू आहे. त्या उत्सवात सामान्य जनता व शेतकरी सामील आहेत काय, याचे खरे उत्तर सरकारच्या प्रवक्त्यांनी द्यायला हवे. ‘नोटाबंदी’चा झटका सोडला तर तीन वर्षांत नवे काय घडले यावर आम्ही आज बोलू इच्छित नाही. काही महत्त्वाकांक्षी व भव्य प्रकल्प आधीच्या राजवटीत सुरू झालेच होते. त्या प्रकल्पांच्या उद्घाटनांचे सोहळे मात्र नव्या दमाने सुरू आहेत. ब्रह्मपुत्रा नदीवरील भूपेन हजारिका ढोला-सादिया पुलाच्या उद्घाटनाबाबत हे सत्य लपवता येणार नाही. तसेच जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावरील चेनानी-नाशरी भुयारी मार्गाबाबतही म्हणता येईल. महाराष्ट्रात ‘युती’चे राज्य मावळल्यावरही नेमके हेच घडत होते. आधीच्या सरकारच्या पोरांची बारशी काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाले थाटात करीत होते व त्यामुळे जनतेत त्यांचे हसे सुरू होते. 

 

-  मोदी सरकारचा धाडसी आणि महत्त्वाकांक्षी निर्णय कोणता असेल तर तो ‘नोटाबंदी’चा. सरकारला तीन वर्षे झाल्याप्रीत्यर्थ पुन्हा एकदा नोटाबंदीचे गुणगान झाले, पण प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे? नोटाबंदीमुळे उद्योग क्षेत्रात मंदीची सुप्त लाट हेलकावे खात आहे व आयटी क्षेत्रात आतापर्यंत लाखभर लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. महाराष्ट्रालाही या मंदीचे तडाखे बसण्यास सुरुवात झाली आहे. पुण्यासारख्या ‘आयटी हब’ बनलेल्या शहरात मागील दोन महिन्यांत आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अडीच लाख कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे १० ते २५ हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर पाणी सोडावे लागले आहे. हे लोण आता इतर क्षेत्रांतही वाढतच जाईल अशी भीती निर्माण झाली आहे. बेरोजगारीचे संकट अराजकाला आमंत्रण देते व या अराजकाची भीती राज्यकर्त्यांना वाटत नसेल तर उत्सवाच्या नशेने देशाचे वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही. 

 

- सगळ्यात जास्त नुकसान शेतकऱ्यांचे झाले आहे व त्यास श्री. शरद पवार यांनीही तोंड फोडले आहे. नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. नोटाबंदीला सहा महिने लोटले तरी राज्यातील ३४ पैकी ३२ जिल्हा बँकांमधील आठ हजार कोटींपेक्षा जास्त जुन्या नोटांची पडताळणी अद्यापि झालेली नाही. त्यामुळे या चलनासंदर्भात सध्या काहीही निर्णय घेता येणार नाही अशी निर्घृण भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे. साहजिकच राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना यंदा पीक कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे व त्यांचा खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. एका बाजूला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ‘मागेल त्याला कर्ज’ अशी भूमिका घेतात. भूमिका घेतात म्हणजे फक्त घोषणा करतात, पण त्यांना जमिनी हकीकत माहीत नाही. हे सत्य काय आहे ते आता शरद पवार यांनी समजावून सांगितले आहे. कर्जमुक्तीही मिळत नाही आणि नव्या पिकासाठी कर्जही दिले जात नाही अशा फासात राज्याचा शेतकरी तडफडताना आम्ही पाहत आहोत. 

 

- रिझर्व्ह  बँकेच्या गव्हर्नरांनी ‘नोटाबंदी’चा निर्णय जोरकसपणे अमलात आणल्याबद्दल त्यांचा पगार वाढवून तो गलेलठ्ठ करण्यात आला. प्रत्यक्षात नोटाबंदीने जनता, खासकरून शेतकऱ्यांची काय होरपळ होत आहे ते या गव्हर्नर पटेल महाशयांनी ग्रामीण भागात जाऊन पाहायला हवे. जे लोक आजही नोटाबंदीचे समर्थन करीत आहेत त्यांच्या जिभा शेतकऱ्यांच्या तळतळाटाने झडल्याशिवाय राहणार नाहीत. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचा सर्व व्यवहार जिल्हा सहकारी बँकांतून चालतो. जिल्हा सहकारी बँक हाच शेतकऱयाचा आधार आहे, पण तो आधार उद्ध्वस्त करण्याचे काम सरकारी कृपेने रिझर्व्ह बँकेचे सध्याचे वजनदार गव्हर्नर करीत आहेत. मोदी सरकारला तीन वर्षे झाली म्हणून मुंबईचा शेअर बाजार उसळल्याचे कौतुक ज्यांना वाटते त्यांना शेतकऱयांचे कोसळणे व जिल्हा बँकांचे उद्ध्वस्त होणे कळत नसेल तर हे सरकार शेअर बाजारवाल्या मूठभर भांडवलदारांचे बटीक झाले आहे असे म्हणावे लागेल. 

- राष्ट्रीयीकृत बँकांत धनिकांची खाती आहेत. शहरी नोकरदारही त्यांत आहेत हो, पण जिल्हा बँकांत फक्त गरीब शेतकऱ्यांची खाती आहेत. जिल्हा बँकांत भ्रष्टाचार व काळा पैसा आहे म्हणून तिथे जमा झालेल्या शेतकऱयांच्या जुन्या नोटा कचऱ्यात फेकणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेस शेतकऱयांच्या कष्टाच्या पैशांचा असा अवमान करण्याचा अधिकार कोणी दिला? हिंदुस्थानी चलनाचाच अवमान देशाची रिझर्व्ह बँक करीत आहे व अशा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा उदो उदो सुरू असेल तर देश रसातळास जाण्यास सुरुवात झाली आहे असे म्हणावे लागेल. शरद पवार हे आमचे राजकीय विरोधक नक्कीच आहेत, पण त्यांनी शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामाचा प्रश्न उभा केला आहे व आठ हजार कोटींच्या जुन्या नोटांचे गौडबंगाल उघडे केले आहे. हीच मोदी सरकारची उपलब्धी मानावी काय!