कांदा समितीच्या २० वर्षांपूर्वीच्या शिफारशींचे झाले तरी काय?

बाजारभाव, वाहतूक, निर्यातीचे प्रश्न वर्षानुवर्षे कायम, शेतकरी चिंताग्रस्त

योगेश बिडवई 

मुंबई : कांद्याच्या भावात सातत्याने होणाऱ्या घसरणीमुळे शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याने सरकारच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. सरकारने बाजारभावातील घसरणीवर उपाय सुचविण्यासाठी पुन्हा समिती नेमली आहे. मात्र, २० वर्षांपूर्वी कांद्याच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी विधानसभा कांदा तदर्थ समिती नेमण्यात आली होती. समितीने विविध घटकांशी चर्चा करून महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले, असा सवाल शेतकरी करत होते. 

तत्कालीन परिवहन राज्यमंत्री प्रशांत हिरे व इतर सदस्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात विधानसभेत १८ डिसेंबर २००२ रोजी कांद्याची विक्रमी आवक, भाव घसरणे, नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा रास्ता रोको, निर्यातबंदी पूर्णपणे न उठविणे या विषयांवर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर तत्कालीन पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी निवेदन केले. त्यावर काही सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. मात्र, पणन मंत्र्यांच्या उत्तराने सदस्यांचे समाधान न झाल्यामुळे त्यांनी सभात्याग केला. त्यानंतर पणन राज्यमंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी २० डिसेंबर २००२ रोजी उपाययोजना सुचविण्यासाठी विधानसभा सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव मांडला होता.

अंतिम अहवाल काय होता?

• देशभरात माफक दरात कांद्याच्या रेल्वे वॅगन्सने वाहतुकीसाठी प्राधान्य देणे.
• मुंबई, पुणे, चाकण, लोणंद, अहमदनगर, संगमनेर, सोलापूर या बाजारपेठांतूनही परराज्यात रेल्वेने वाहतूक वाढवावी.
• साखरेच्या निर्यातीला ५५ रुपये प्रति मेट्रिक टन हाताळणी साहाय्य मिळते. त्याच धर्तीवर कांदा निर्यातीसाठी हाताळणी साहाय्य द्यावे.
• कांद्याला प्रति किलो किमान ५ रुपये भाव मिळावा, यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कार्यवाही करावी. 
• पिवळ्या कांद्याला अमेरिका व युरोप खंडात बाजारपेठ आहे. तेथे पुरवठा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाची माहिती व मार्गदर्शन करून उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. पिवळ्या कांद्याच्या जाती विकसित करण्यावर भर द्यावा. कृषी विद्यापीठ, महाबीज इत्यादींनी कांदा उत्पादकांना बियाणे उपलब्ध करून द्यावे.
• स्थानिक, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाची अद्ययावत माहिती शासनाने संकलित करावी. राज्यात कांद्याचा कोणत्याही कालवधीत तुटवडा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
• कांद्यास रास्त भाव मिळणे, साठेबाजी,  कांदा संशोधन व विकास यासाठी निधीची उपलब्धता, कांदा चाळी आदींबाबत महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या.

समितीत कोणाचा होता समावेश? 
पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल राज्यमंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर, परिवहन राज्यमंत्री प्रशांत हिरे, अनिल आहेर, पोपटराव गावडे, माणिकराव कोकाटे, कल्याणराव पाटील, एकनाथ खडसे, दौलतराव आहेर या ९ सदस्यांची समिती नेमण्यात आली होती.

समितीच्या झालेल्या बैठका
पहिली बैठक - महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, अहमदनगर 
दुसरी बैठक - रेल भवन, 
नवी दिल्ली 
तिसरी बैठक - उद्योग भवन,
नवी दिल्ली
चौथी बैठक - विधान भवन, मुंबई 
पाचवी बैठक - विधान भवन, मुंबई