Curative Petition: क्युरेटिव्ह पिटीशन म्हणजे काय रे भावा? कशी असते प्रक्रिया ?

Curative Petition: न्यायदानाच्या सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि शेवटी राष्ट्रपतींकडे दया अर्जाची याचिका अशा सर्व स्तरांवर प्रदीर्घ काळ खटला चालवून अंतिम निर्णय दिल्यानंतरही त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करून दाद मागता येते.

न्यायदानाच्या सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि शेवटी राष्ट्रपतींकडे दया अर्जाची याचिका अशा सर्व स्तरांवर प्रदीर्घ काळ खटला चालवून अंतिम निर्णय दिल्यानंतरही त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करून दाद मागता येते. क्युरेटिव्ह पिटिशन अर्थात उपचारात्मक याचिकेद्वारे हे करता येते. याची उत्पत्ती क्युअर या इंग्रजी शब्दातून झाली. उपचार असा याचा अर्थ आहे. यानंतर मात्र दाद मागण्याचे सर्व रस्ते बंद होतात. 

कशी असते प्रक्रिया ? 
ही याचिका निर्णय दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत दाखल करावी लागते. याचिकाकर्त्याला नेमक्या कोणत्या आधारावर ही उपचारात्मक याचिका करीत आहे, हे स्पष्ट करावे लागते. याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकिलाकडून प्रमाणित करून घ्यावी लागते. नंतर ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वांत वरिष्ठ तीन न्यायाधीशांकडे पाठवावी लागते, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशही असतात. या बेंचमधील न्यायाधीश बहुमताने निर्णय घेतात की यावर पुन्हा सुनावणी झाली पाहिजे की नाही.  

ही पद्धत कधी सुरू झाली? 
२००२ साली रूपा अशोक हुरा खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ही पद्धत सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने दोषीला शिक्षा सुनावल्यानंतर दोषीला दिलासा देता येणे शक्य आहे का, या विचारातून हा पर्याय पुढे आला. 
दोषी व्यक्तीलाच उपचारात्मक याचिका दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली. यानुसार सर्वोच्च न्यायालय आपण दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास तयार झाले. 

निर्णयावर पुनर्विचार झाला पाहिजे, असे वाटले तरच ही याचिका याबाबत निर्णय दिलेल्या त्याच न्यायाधीशांकडे पुन्हा पाठविली जाते.  यात वकिलांना युक्तिवाद करता येत नाही. याचिकाकर्त्याला आपली बाजू लिखित स्वरूपात द्यावी लागते. यावर सुनावणीवेळी न्यायालय सल्ल्यासाठी एखाद्या वरिष्ठ अधिवक्त्यांना न्यायमित्र म्हणून निमंत्रण देऊ शकते. सामान्यपणे या याचिकेवर सुनावणी न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये घेतली जाते. याचिकाकर्त्याचा आग्रह केला तर ही सुनावणी खुल्या कोर्टातही घेतली जाऊ शकते.