या अटकेबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

वर्धमान समूहाचे अध्यक्ष एस. पी. ओसवाल यांना बनावट सीबीआय अधिकाऱ्यांनी तब्बल ७ कोटी रुपयांनी फसवल्याची घटना नुकतीच घडली. ओसवाल यांना दोन दिवस कथित ‘डिजिटल अटक’ दाखवून त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकण्यात आला. घोटाळेबाजांनी न्यायालयीन प्रक्रियेचे खोटे नाटक रचून ओसवाल यांना पूर्णपणे गोंधळात टाकले.

हेरॉल्ड डिकॉस्टा, अध्यक्ष, सायबर सिक्युरिटी कॉर्पोरेशन

आठवडाभरापूर्वी वर्धमान समूहाचे अध्यक्ष एस. पी. ओसवाल यांना बनावट सीबीआय अधिकाऱ्यांनी फोन केला. त्यांनी ओसवाल यांना सांगितले की, त्यांच्या बँक खात्यांवर मनी लाँडरिंग प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. त्यांच्या खात्यांचे दुवे जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांच्या प्रकरणांशी जोडले गेले आहेत. फसवणूक करणाऱ्यांनी बनावट ओळखपत्रे गळ्यात अडकवली होती. त्यांच्यावर ओसवाल यांचाही विश्वास बसला. यावरून हे नाटक किती बेमालूमपणे वठवले गेले असेल, याची कल्पना येते. हे खोटे अजून खरे भसवण्यासाठी त्यानी चक्क न्यायालयाचा सेट उभा केला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांचे नाव वापरून बनावट आदेश दाखवले गेले. यामुळे ओसवाल यांना वाटलं की, त्यांच्या खात्यांची खरेच न्यायालयीन चौकशी चालू आहे. ते पूर्णपणे गोंधळात पडले होते.

फसवणूक करणाऱ्यांनी पुढील दोन दिवस सातत्याने ओसवाल यांच्यावर मानसिक दबाव आणला. त्यांनी तातडीने ७ कोटी रुपये दिले नाहीत तर त्यांची प्रतिष्ठा धुळीस मिळेल आणि त्यांना तत्काळ अटक होईल, हे त्यांना वारंवार बजावण्यात आले. हे करीत असताना, त्यांनी ‘डिजिटल अटक’ या बनावट प्रक्रियेचा वापर करून, ओसवाल यांना हे पटवून दिले की, सध्या कायदा अंमलबजावणी आणि ई-न्यायालयांमधील डिजिटलीकरणामुळे ही नवीन प्रक्रिया अस्तित्वात आली आहे. ओसवाल यांनी त्यांचे मोबाईल आणि वेबकॅम सतत चालू ठेवावे, अन्यथा त्यांना गंभीर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी धमकीही या घोटाळेबाजांनी त्यांना दिली. परिणामी, कायदेशीर अडचणी आणि बदनामीच्या भीतीने ओसवाल यांनी ७ कोटी रुपये हस्तांतरित केले. हे पैसे दिल्यानंतर फसवणूक करणारे गायब झाले, तेव्हा कुठे ओसवाल यांना आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले.

ओसवाल यांचा अनुभव हा एक मोठ्या प्रमाणातील वाढत्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा भाग आहे, ज्यामध्ये हायप्रोफाइल व्यक्तींना लक्ष्य करण्यात येत आहे. भारतातील राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने (एनसीआरबी) २०२२ मध्ये ५०,००० हून अधिक सायबर गुन्ह्यांचे प्रकरणे नोंदवली. त्यात आर्थिक फसवणूक आणि बनावट ओळख वापरण्याची अनेक प्रकरणे समाविष्ट होती. यात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींना सर्वांत जास्त लक्ष्य करण्यात आले होते.

आंतरराष्ट्रीय संदर्भ काय?

अमेरिकेतील फेडरल ट्रेड कमिशनने २०२३ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकन नागरिकांची ८.८ अब्ज डॉलर्सने फसवणूक झाली, त्यापैकी अनेक प्रकरणे कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांची खोटी ओळख दाखवून लुबाडल्याची होती. याचप्रमाणे, ऑस्ट्रेलियामध्ये २०२२ मध्ये ३.१ अब्ज ऑस्ट्रेलीयन डॉलर्स इतकी रक्कम लुबाडण्यात आली होती.

भारतामध्ये, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया नागरिकांना वारंवार अशा प्रकारच्या फसवणुकीबाबत नागरिकांना सतर्क करीत असते. यात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या खोट्या ओळखीचा वापर करून होत असलेल्या फसवणूक प्रकाराचाही समावेश आहे. 

अशी आहेत काही मोठी प्रकरणे

पुणे : एका व्यक्तीची १४ दिवसांत  १.४ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. फसवणूक करणाऱ्यांनी सरकारी अधिकारी असल्याचे सांगून पैसे लाटले.

मुंबई : बनावट ईडी अधिकाऱ्यांनी बँक खात्यांची चौकशी चालू असल्याची बतावणी करून एका महिलेला ९ दिवसांत ४८ लाखांनी गंडवले.

कसे राहाल तुम्ही सुरक्षित?

ओळख सत्यापित करा : कोणताही शासकीय अधिकारी असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख नेहमी सत्यापित करा. सरकारी अधिकारी कधीही पैसे किंवा संवेदनशील माहिती
मागत नाहीत.

घाबरू नका, मदत घ्या : जर तुम्हाला एखाद्या तपासणीखाली असल्याचे सांगितले तर शांत राहा आणि अधिकृत तपासणीसाठी संबंधित संस्थेशी संपर्क साधा.

माहिती सुरक्षित ठेवा : कधीही बँक खाते तपशील, पासवर्ड किंवा ओटीपी फोनवर किंवा ऑनलाइन शेअर करू नका.
जागरूकता पसरवा : अशा फसवणुकीची माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवा. कार्यशाळा, सोशल मीडियाद्वारे किंवा समुदाय चर्चेतून जागरूकता निर्माण करा.

फसवणूक झाल्यास काय करावे?

- जर तुम्ही फसवणुकीला बळी पडला असाल, तर त्वरित १९३० या हेल्पलाइनवर संपर्क साधा किंवा www.cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा.

- अनावश्यक व्यावसायिक संपर्क ब्लॉक करण्यासाठी https://sancharsaathi.gov.in/sfc/ वर किंवा १९०९ वर एसएमएसद्वारे रिपोर्ट करा.