मुख्यमंत्री महोदय हे काय सुरू आहे? महाराष्ट्र जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही - जयंत पाटील

हुकूमशाहीला महाराष्ट्र जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, असा थेट इशारा जयंत पाटील यांनी ट्विटद्वारे दिला आहे. 

मुंबई : 'शासन आपल्या दारी' या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी लोकांना धमकीवजा संदेश पाठवले जात असल्याचे समोर आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मुख्यमंत्री महोदय हे काय सुरू आहे? असा संतप्त सवाल करतानाच महाराष्ट्राने अशी हुकूमशाही कधीच पाहिली नाही. अशा हुकूमशाहीला महाराष्ट्र जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, असा थेट इशारा जयंत पाटील यांनी ट्विटद्वारे दिला आहे. 

शासन आपल्या दारी या मोहिमेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जळगावात असणार असून या कार्यक्रमासाठी अधिकाधिक गर्दी जमवावी या हेतूने शासकीय यंत्रणांचा दुरुपयोग केला जात आहे. रेशनकार्डधारकांनी सभेला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांचे रेशनकार्ड रद्द करून पुढील चार महिने धान्य पुरवले जाणार नाही, असा धमकीवजा संदेश पसरवण्यात येत आहे. जनतेला कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी सरकारच्या या धमकीवर जयंत पाटील यांनी जोरदार टीका केली आहे.

दरम्यान, ‘तुम्हाला मोफत धान्य मिळते आहे ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांमुळे. त्यामुळे त्यांच्या सभेला येणे सर्व रेशनकार्डधारकांना बंधनकारक आहे. जे हजर राहणार नाहीत त्यांचे रेशनकार्ड रद्द करून धान्यही पुढच्या तीन ते चार महिन्यांसाठी बंद करण्यात येईल, असा सरकारचा नियम आहे,’ असे संदेश जळगाव जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांकडून सर्व रेशनकार्डधारकांना पाठवण्यात आले आहेत. याशिवाय, जळगाव महापालिकेच्या शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही शाळेच्याच वेळेत होत असलेल्या या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे फर्मान बजावले आहे. म्हणजे अप्रत्यक्षपणे शाळा बंद ठेवण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत.

मनपाचे आदेश मागे घेऊ - जिल्हाधिकारी 
लाभार्थींनी सभेला यावे, अशी अपेक्षा आहे, पण कोणावरही सक्ती नाही. असे संदेश पाठवायला कुणीही सांगितले नाही. धान्य बंद करण्याचा प्रश्नच येत नाही. जे दुकानदार अशा धमक्या देतील त्यांचे परवाने रद्द करू असे जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी सांगितले. तसेच, महापालिका प्रशासनाने शाळांना दिलेले आदेशदेखील मागे घेण्यास सांगण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.