राजकीय आणि विधिमंडळ पक्ष यात फरक काय?; उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांनी स्पष्ट समजावलं

एखादा आमदार राजकीय पक्षाच्या आशीर्वादाने, त्यांच्या मतांमुळे निवडून आला असेल तर तो राजकीय पक्षाची धोरणे, त्यांची भूमिका आणि त्यांच्या निर्णयाचे पालन करावे ही त्याची जबाबदारी असते.

मुंबई - Uddhav Thackeray Press Conference ( Marathi News ) विधिमंडळाचे बहुमत हा शिवसेनेचा आवाज आहे का असा प्रश्न विधानसभा अध्यक्षांकडे आला तेव्हा त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे आलेल्या नोंदीकडे दुर्लक्ष केले. हा निकाल १० व्या परिशिष्ठाच्या विरोधात आहे. या निर्णयाचे ३ पैलू आहेत. पक्षांतर बंदीचा उद्देश आयाराम-गयाराम हे बंद करावे. पक्षांतर बंदीच्या कायद्यात राजकीय पक्षाची व्याख्या स्पष्ट सांगितली आहे अशा शब्दात ठाकरे गटाचे सुप्रीम कोर्टाचे वकील रोहित शर्मा राजकीय आणि विधिमंडळ पक्षातील फरक समजावून सांगितला आहे. 

वकील रोहित शर्मा म्हणाले की, एका राजकीय पक्षाची स्थापना समाजात, लोकांमध्ये होते. त्या पक्षाची विचारधारा कार्यकर्ते लोकांपर्यंत पोहचवतात. राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते प्रतिनिधी म्हणून पुढे येतात. त्यानंतर त्या प्रतिनिधीतून एक नेता निवडला जातो. राजकीय पक्षाचे हे महत्त्व आहे. निवडणूक झाल्याशिवाय विधिमंडळ पक्ष होत नाही. राजकीय पक्षाची कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे असतात. निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्ष कोणत्या मतदारसंघातून कोण उमेदवार उभा राहील ते सांगते. कुणीही व्यक्ती शिवसेनेचा उमेदवार आहे हे निवडणूक आयोगाला सांगू शकत नाही. तो अधिकार फक्त राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाला असतो. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना संविधानाच्या चौकटीत विधिमंडळ पक्ष म्हटला जातो. त्याचा कार्यकाळ केवळ ५ वर्षाचा असतो. विधिमंडळ पक्षातील बहुमत हे राजकीय पक्षाचे बहुमत असू शकत नाही. १९८५ मध्ये १० व्या परिशिष्ठात राजकीय पक्षाची व्याख्या निश्चित केली आहे. एखादा आमदार राजकीय पक्षाच्या आशीर्वादाने, त्यांच्या मतांमुळे निवडून आला असेल तर तो राजकीय पक्षाची धोरणे, त्यांची भूमिका आणि त्यांच्या निर्णयाचे पालन करावे ही त्याची जबाबदारी असते. जर या नियमाचे उल्लंघन झाले तर तो संबंधित सदस्य सभागृहातून अपात्र ठरू शकतो असं संविधान सांगते असं त्यांनी सांगितले. 

त्याचसोबत राजकीय पक्षाच्या विचारधारेवर, कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीवर जर कुणी निवडून आले तर त्या लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य असते की त्याने पक्षाच्या विचारधारेशी, धोरणेशी एकनिष्ठ राहावे. मग विधिमंडळ बहुमत असले की राजकीय पक्षाची बहुमत असेल ही गोष्ट संविधानाच्या विरोधात आहे. विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष हे दोन वेगळे आहेत. राजकीय पक्ष ही पर्मंनट बॉडी आहे. धोरण, कार्यकारणी, नेतृत्व आणि त्याचे अध्यक्ष आहेत. विधिमंडळाचे काम हे राजकीय पक्षाची भूमिका सभागृहात मांडावी हे असते. राजकीय पक्षाच्या विरोधात जाण्याची भूमिका नसावी. विधिमंडळातील एक तृतीयांश लोक राजकीय पक्षाविरोधात जाईल तर त्यांना वेगळा गट संबोधले जाईल असा कायदा होता मात्र तो संविधानातून वगळण्यात आला. त्यामुळे आता जर तुम्ही एक तृतीयांश असाल किंवा आणखी जास्त तुम्हाला राजकीय पक्षाच्या विरोधात जाणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे १० व्या परिशिष्ठातंर्गत विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल द्यायला हवा होता. जर तुम्ही विधिमंडळालाच राजकीय पक्ष मानला तर तुम्ही संविधानालाच नाकारल्यासारखे आहे असंही शर्मा यांनी म्हटलं. 

दरम्यान, विधिमंडळ पक्षाचे आयुष्य ५ वर्ष असते. विधिमंडळात बहुमत असेल तो राजकीय पक्ष ठरेल हे विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालावरून दिसते. जर राजकीय पक्षाच्या विधिमंडळात कमीजण निवडून आले. त्यात समजा ३-४ जण निवडले असतील ते ४ जण विधिमंडळ पक्ष म्हणून मानला जातो. त्यातील ३ लोक एकाबाजूला झाले तर हे ३ जण पूर्ण राजकीय पक्ष आपलाच आहे असं सांगून मनाला येईल ते करतील हे संविधानात मान्य नाही. या सर्व गोष्टी आम्ही सर्वोच्च न्यायालसमोर मांडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आमच्या याचिकेवर न्याय देईल असा आम्हाला विश्वास आहे असंही वकील रोहित शर्मा यांनी सांगितले आहे.