काय आहे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न? जाणून घ्या

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमाप्रश्नी नेमलेल्या समन्वय समितीची पुनर्रचना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू मांडण्यासाठी वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केेली आहे.

कोल्हापूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक दरम्यानचा सीमाप्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सीमाभागातील सुमारे सात हजार किलोमीटर भूभागावर महाराष्ट्राने आपला दावा सांगितला आहे. यात गुलबर्गा, उत्तर कन्नड, बिदर, बेळगाव, कारवार व निपाणी या शहरांसह ८१४ मराठी भाषिक गावांचा समावेश आहे. या प्रकरणावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे.

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमाप्रश्नी नेमलेल्या समन्वय समितीची पुनर्रचना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू मांडण्यासाठी वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केेली आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी गेल्या महिन्यात बेळगाव महाराष्ट्राला कदापी देणार नाही असे म्हटले होते. कोल्हापुरात मात्र त्यांनी हा प्रश्न दोन्ही सरकारच्या विचारानेच सोडवला जाईल असे सांगितले.

- १९५६ मध्ये बेळगावचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यात यावा या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना करण्यात आली.
- १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार बेळगावचा समावेश महाराष्ट्राऐवजी म्हैसूर राज्यात करण्यात आला.

- १९५७ मध्ये महाराष्ट्राने नाराजी व्यक्त करत एकूण ८१४ खेड्यांची मागणी केली तर २६० खेडी म्हैसूरला देण्याचे मान्य केले. बेळगाव शहर मात्र महाराष्ट्रातच हवे अशी ठाम भूमिका घेतली. याच मागणीसाठी सेनापती बापट यांनी उपोषणही केले.

- १९६६ मध्ये केंद्रसरकारने सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला.

१९६७ मध्ये महाजन आयोगाने आपला अहवाल सोपवला. या अहवालानुसार-
-    उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील कारवारसह २६४ गावे व सुपा प्रांतातील ३०० गावे महाराष्ट्राला द्यावीत
-    महाराष्ट्रातील सोलापूरसह २४७ गावे कर्नाटकला द्यावीत
-    केरळमधील कासारगोड जिल्हा कर्नाटकात समाविष्ट करावा
-    बेळगाव कर्नाटकमध्येच राहिल.

- १९७३ मध्ये म्हैसूर राज्याचे नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आले.

- १९८३ मध्ये बेळगाव महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत मराठी भाषिकांनी सत्ता स्थापन केली.  या महापालिकेसह सुमारे २५० गावांनी  कर्नाटक सरकारला प्रस्ताव पाठवून महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली.

- २००५ मध्ये बेळगाव महापालिकेने महाराष्ट्रात सहभागी होण्यासंदर्भात ठराव केल्याने राज्य सरकारने महापालिका बरखास्त केली. महाराष्ट्र सरकारने हा वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

- २००६ मध्ये बेळगाववरील आपला दावा मजबूत करण्यासाठी कर्नाटक राज्य सरकारने बेळवात पाच दिवसीय हिवाळी अधिवेशन बोलावले.

- २०१२ मध्ये कर्नाटकने बेळगाव येथे विधानसौध नावाची विधानपरिषदेची इमारत उभा केली. येथे दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन बोलावले जाते.

- १९५६ पर्यंत बेळगाव, कारवार, धारवाड व विजापूर हे चार जिल्हे मुंबई राज्यात समाविष्ट होते. 

- स्वातंत्र्यानंतर बेळगाव या मराठीबहुल शहराचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यात यावा, अशी मागणी होऊ लागली.

संकलन : संतोष मोरबाळे 
इन्फोग्राफिक : सचिन ओतारी