१४ गावं, दोन भानगडी; तेलंगाना अन् महाराष्ट्र सीमेवरील गावांमध्ये काय परिस्थिती?

गावात जातानाच दोन ग्रामपंचायतींची कार्यालये, दोन जिल्हा परिषदेच्या शाळा, दोन रेशन दुकाने, दोन पाणीपुरवठा योजनांच्या टाक्या नजरेस पडतात

दीपक भातुसे, विशेष प्रतिनिधी

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील सीमाभागातील गावांवर दावा सांगत असताना सरकारकडून आणि विरोधकांकडून त्यांना जोरदार उत्तर दिले जात आहे. मात्र पूर्वीच्या आंध्र प्रदेश आणि आताच्या तेलंगणाच्या सीमेवरील चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील १४ गावांबाबत, असे घडताना दिसत नाही. जिवती तालुक्यातील महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील गावात प्रवेश करतानाच हे गाव महाराष्ट्रात आहे की तेलंगणात असा प्रश्न पडतो. कारणही तसेच आहे. या गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयापासून शाळा, पाण्याची टाकी, रेशनकार्ड, गावाचे बोर्ड सगळेच दोन आहेत. एक गाव बारा भानगडीसारखे.. १४ गावे, दोन भानगडी आहेत. 

गावात जातानाच दोन ग्रामपंचायतींची कार्यालये, दोन जिल्हा परिषदेच्या शाळा, दोन रेशन दुकाने, दोन पाणीपुरवठा योजनांच्या टाक्या नजरेस पडतात. यातील एकावर मराठीत मजकूर तर दुसऱ्यावर चक्क तेलगुमध्ये मजकूर होता. म्हणजेच एक ग्रामपंचायत कार्यालय महाराष्ट्र सरकारने बांधून दिलेले, तर दुसरे तेलंगणा सरकारने. शाळाही एक मराठी माध्यमाची आणि दुसरी तेलगु माध्यमाची, तर एक रेशनचे दुकान महाराष्ट्र सरकारमान्य तर दुसरे तेलंगणा सरकारमान्य, असा हा दुहेरी खेळ या गावात पाहायला मिळाला. इथल्या गावकऱ्यांकडे दोन राज्यांची दोन रेशनकार्ड, दोन मतदान कार्डही आहेत.

या गावांमध्ये दोन्ही राज्यांतील प्रशासन काम करते. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत इथे दोन मतदान केंद्रे असतात. एक असते महाराष्ट्राचे तर दुसरे तेलंगणाचे. लोकसभा निवडणुकीत कोणी कुठे मतदान करायचे, हे वाटून घेतात. काही जण महाराष्ट्रातील चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवाराला, तर काही जण तेलंगणामधील आदिलाबाद लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवाराला मतदान करतात. विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या तारखेला होत असल्याने गावकरी महाराष्ट्र आणि तेलंगणा अशा दोन्ही निवडणुकीत मतदान करतात.

खरे तर या गावातील लोकांची बोलीभाषा मराठीच आहे. १७ डिसेंबर १९८९ रोजी तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने जिवती तालुक्यातील या १४ गावांवर हक्क सांगितला. आंध्र प्रदेशहून तहसीलदार आले आणि त्यानंतर या गावांमध्ये ग्रामपंचायत सुरू केली. रेशन दुकानासह, शाळा आणि इतर सुविधा पुरविल्या जाऊ लागल्या. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ही गावे महाराष्ट्रात राहतील, असा निकाल दिला हाेता. आता तेलंगणा सरकार ही गावे बळकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

या गावांवर दोन राज्यांचा हक्क
सीमेलगत परमडोली, तांडा, कोटा, मुकादमगुडा, महाराजगुडा, इंदिरानगर, अंतापूर, शंकरलोधी, पद्मावती, पळसगुड, भोलापठार, येसापूर, लेंडीगुडा आणि लेंडीजाळा या १४ गावांचा समावेश होता. यावर तेलंगणानेही हक्क सांगितला आहे.