निवारा केंद्रामधील मुलांच्या संरक्षणासाठी काय केले?

निवारा केंद्रांमधील मुलींचे लैंगिक शोषण करण्याचे प्रकार महाराष्ट्रात वाढत आहेत, त्यामुळे येथील मुलांच्या संरक्षणार्थ राज्य सरकारने आतापर्यंत काय पावले उचलली आहेत?

मुंबई : निवारा केंद्रांमधील मुलींचे लैंगिक शोषण करण्याचे प्रकार महाराष्ट्रात वाढत आहेत, त्यामुळे येथील मुलांच्या संरक्षणार्थ राज्य सरकारने आतापर्यंत काय पावले उचलली आहेत? अशी विचारणा मंगळवारी उच्च न्यायालयाने सरकारकडे केली.
द प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल आॅफेन्स अ‍ॅक्ट, २०१२ (पॉक्सो)अंतर्गत मुलांवरील अत्याचाराचा तपास कशा पद्धतीने करायचा आणि खटलाही कसा चालवायचा, याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यामुळे अशा केसेस हाताळताना कायदा पाळण्यात येतो का? अशी विचारणा न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. अन्य केसेसमध्ये खटला चालविण्यात येतो, त्याप्रमाणे पॉक्सोअंतर्गत खटला चालवू शकत नाही. न्यायालयाचे वातावरण मुलांना साजेसेच असले पाहिजे. तशी तरतूद कायद्यात आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. पुण्यातील अपंग कल्याण केंद्रातील १२ ते १५ वयोगटातील तीन अपंग मुलींचे २०१३मध्ये लैंगिक शोषण करण्यात आले. त्याविरुद्ध या तिघींनीही केंद्राचे मुख्याध्यापक, शिपाई व अन्य एकावर नारायणगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. या तिघांवरही तीन वेगवेगळे एफआयआर नोंदविण्यात आले. त्यापैकी एका केसमध्ये या तिघांचा जामीन मंजूर करण्यात आला. उरलेल्या दोन केसेसमध्ये जामीन मिळाला नसतानाही त्यांची सुटका करण्यात आली. त्यामुळे संबंधित पोलिसांवर कारवाई करण्यात यावी व राज्यभर पॉक्सोची अंमलबजावणी करण्यात येते की नाही, हे पाहण्यासाठी समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी करण्यासाठी अपर्णा दुबे यांनी अ‍ॅड. यशोधन देशमुख यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. ‘निवारा केंद्रांमध्ये सर्रासपणे हे प्रकार सुरू आहेत. अशा मुलांच्या संरक्षणासाठी काही पावले उचलली आहेत का? पोलीसही पॉक्सोप्रमाणेच अशा केसेसमध्ये तपास करतात का? हे आम्हाला जाणायचे आहे. दोन आठवड्यांत याबाबत माहिती द्या,’ असे म्हणत न्यायालयाने नारायणगाव पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांना पुढील सुनावणीदरम्यान हजर राहण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)