एवढी मोठी जमीन देऊन सरकार कोणते सार्वजनिक हित साधणार?

मराठवाड्यात उसाचे संशोधन का?

अतुल कुलकर्णी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने कोणते सार्वजनिक हित पाहून वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला जालन्यातील ५१ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला, हा प्रश्न सरकारला अडचणीत आणणारा ठरणार आहे. संपादित केलेली जमीन खाजगी संस्था किंवा व्यक्तीला देताना त्यात ‘सार्वजनिक हित’ असले पाहिजे असे कायदा सांगतो. उसाचे चांगले वाण विकसित करण्याच्या संशोधनासाठी जमीन दिली असेल तर त्यात ठराविक ऊ स उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित होईल. मग ते सार्वजनिक हित कसे होणार?

या संस्थेला जमीन देण्याचा विषय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही होता. त्यांनही सकारात्मक भूमिका घेतली होती, पण त्यावेळीही सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यामुळे हा विषय मागे पडला. नव्या सरकारमध्ये ही फाइल फिरू लागली तेव्हाही विधी व न्याय आणि महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांनी जमीन देण्यास नकार दिला होता. त्यांचे नकार फाइलीवर आहेत. तरीही जमीन देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे आयत्या वेळी आणला गेला. हा प्रस्ताव आयत्या वेळी आणण्यासारखा होता का? अशी कोणती तातडी होती, किंवा असा कोणता वैज्ञानिक प्रयोग ती जागा मिळाल्याशिवाय पूर्ण होणार नव्हता?, असे सवाल विचारले जात आहे.

जी जमीन वसंतदादा इन्स्टिट्यूटला मिळणार आहे, ती कृषी खात्याच्या तालुका बीजरोपण केंद्रासाठी संपादित केली होती. विशिष्ट कारणांसाठी संपादित केलेली जमीन व्यक्ती वा संस्थेला देताना निविदा मागवाव्यात किंवा लिलाव पद्धतीचा अवलंब करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश सांगतात. या प्रकरणात ते झाले नाही. रामदेव बाबांच्या पतंजलीला नागपूरची जमीन देण्यात आली होती. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने २५ जुलै २०१९ रोजी महसूल विभागाच्या नियमावलीत बदल केले होते. त्यानुसार अतिविशिष्ट गुणवत्ताधारक, अपवादात्मक ख्यातनाम व्यक्ती किंवा संस्थेला निविदा न मागविता किंवा लिलाव न करता थेट जमीन देता येते, अशी पळवाट होती. मात्र रामदेव बाबांना जमीन देतानाही जाहिरात देण्यात आली होती, ही बाब दुर्लक्षित केली गेली.

वसंतदादा इन्स्टिट्यूटचे काम तपासून अटी, शर्तीसह निर्णय घ्यावा असे मत विधी व न्याय विभागाने दिले होते. त्यामुळेच जवळपास १० कोटी रुपये मूल्य असणारी ही जमीन संस्थेला देऊ नये असा शेरा महसूल विभागाच्या प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाळ रेड्डी यांनी लिहिला होता. तेथे ५१ हेक्टर जमीन शिल्लक होती, म्हणून तेवढी मागितली. जर २० हेक्टर असती तर तेवढी मागितली असती का?

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने नेमकी किती जमीन मागितली होती? त्यावर कोणते प्रकल्प उभारले जाणार आहेत?, याचा अभ्यास वित्त व नियोजन, महसूल, सहकार, विधी व न्याय विभागांनी केला का? हेही प्रश्न आहेत.
या झाल्या तांत्रिक बाबी. उसाचे चांगले वाण तयार करण्यासाठी, त्यावर संशोधन करण्यासाठी ही जमीन भाडेतत्त्वावर देत असल्याचे कारण दिले आहे. मात्र खरी गडबड आहे. वसंतदादा इन्स्टिट्यूटच्या हेतूविषयी वा कामाविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही. मात्र जिथे भरपूर ऊस देणारे वाण शोधण्याचे काम होणार आहे, त्या मराठवाड्यातील सगळी धरणं आता फक्त पिण्याच्या पाण्यापुरती उरली आहेत. मराठवाड्यात वेळीच ऊस घेण्याच्या अट्टाहास सोडला नाही, तर या प्रदेशाचे वाळवंट होईल अशी भीती जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी व्यक्त केली आहे. मराठवाड्याची पाणीपातळी एकदम खाली गेलेली आहे.

मराठवाड्याला उजनीचे पाणी आणण्याच्या विषयाने अजूनही वेग घेतलेला नाही. मराठवाड्याची शेती जिरायती आहे. तेथे कोणती पिके घ्यावीत, असलेल्या पाण्याचा वापर कसा केला म्हणजे शेती फायद्याची होईल, याच्या अभ्यासाची गरज आहे. मात्र भरपूर ऊ स देणारे वाण शोधण्यासाठी जमीन देण्याचा देणे हा मराठवाड्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. ज्या लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला, त्या जिल्ह्यात थोडा पाऊस येताच, जिल्हा बँकेने उसासाठी कर्ज देणे सुरू करीत असल्याचे एसएमएस शेतकऱ्यांना पाठवले होते. अशी येथील नेत्यांची शेतीशी बांधिलकी आहे. या भागातील मंत्र्यांनी या निर्णयाला विरोध केला की नाही हेही समजायला हवे. उसाऐवजी आहे त्या पाण्यात शेतीचे नवे प्रयोग करण्यासाठी जमीन दिली असती हेतूवर प्रश्न निर्माण झाले नसते. दुर्दैवाने ते आता होत आहेत व होत राहतील.