काय खोटं बोलले रामदास कदम?

-- कोकण किनारा

शिवसेनेने आजपर्यंत प्रत्येक आंदोलनात, प्रत्येक प्रकल्पाच्या उभारणीप्रसंगी ‘लोकांच्या बाजूने’ अशीच भूमिका घेतली आहे. कुठल्याही प्रकल्पाबाबत स्वत:ची ठाम भूमिका निश्चित न करता जे लोकांना हवंय त्यालाच आम्ही पाठिंबा देऊ, अशी सोयीस्कर भूमिका घेण्याची वृत्ती आजची नाही. अगदी १९९५ साली रत्नागिरी तालुक्यातील निवळी येथील पंचतारांकित एमआयडीसीचा विषय गाजत होता, तेव्हाही शिवसेनेची भूमिका ‘लोकांच्या बाजूने’ अशीच होती. त्यामुळे जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत रामदास कदम यांनी जे वक्तव्य केले, ते चुकीचे नव्हते. तीच शिवसेनेची भूमिका आहे. आता ते वाक्य अंगलट आल्यामुळे शिवसेनेने रामदास कदम यांना एकाकी पाडून ही शिवसेनेची भूमिका नाही, हे वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला. लोकांची बाजू घेण्याची भूमिका एका विशिष्ट टप्प्यापर्यंत कौतुकास्पद असली तरी आजवर कुठल्याही प्रकरणात शिवसेनेने पक्ष म्हणून कोणतीच ठाम भूमिका मांडलेली नाही, हे तेवढेच खरे आहे.
काँग्रेस सरकारबद्दल चालोकांच्या मनातला आक्रोश, लोकांच्या मनातली चीड ओळखून सरकारविरोधात आक्रमकपणा दाखवल्यामुळे शिवसेनेला लोकांची मोठी पसंती मिळाली. खरंतर शिवसेनेच्या स्थापनेपासून पक्षाला समाजमान्यता मिळेपर्यंतचे सर्व कष्ट उपसण्यात बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासमवेत जे नेते उभे राहिले, ते सर्व कोकणातील होते. शिवसेनेच्या एकूणच यशात कोकणाचा वाटा खूप मोठा आहे. एखादा अधिकारी भ्रष्टाचारी आहे, त्याच्या तोंडाला काळे फासले पाहिजे, त्याला जोड्यांनी हाणले पाहिजे, ही लोकांच्या मनातली भावना शिवसेनेने प्रत्यक्ष कृतीत आणली. त्यामुळेच शिवसेनेला खूप लवकर समाजमान्यता मिळाली. त्यामुळे जे लोकांना हवंय ते करायचं, हे शिवसेनेचं अलिखित ब्रीदवाक्य होऊन गेलं. हळूहळू शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढत गेली. ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंत सर्वच ठिकाणी शिवसेनेला दखल घेण्याजोगे प्रतिनिधित्त्व मिळू लागलं. राज्यात सत्तेत आल्यानंतरही शिवसेनेने आपला बाज सोडला नाही. अर्थात त्याला अनुसरून नेमक्या कोणकोणत्या कृती केल्या गेल्या, हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय ठरेल. पण लोकांना हवंय ते, हीच शिवसेनेची कायमची भूमिका राहिली आहे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा आजचा नाही. ज्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार संसदेत कार्यरत होते आणि राजापूरचे खासदार सुरेश प्रभू केंद्रात ऊर्जामंत्री होते, तेव्हा या प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली. म्हणजेच प्रकल्पाची मूळ चर्चा सुरू झाली, तेव्हा शिवसेना सत्तेत होती. त्यानंतर ऊर्जामंत्रीपद अनंत गीते यांच्याकडे होते. तेही शिवसेनेचेच आहेत. पण त्या काळात कोठेही या प्रकल्पाला विरोधाची भूमिका घेण्यात आली नव्हती. उलटपक्षी अनंत गीते यांनी आजवर प्रत्येकवेळी उद्योग आणि वीज प्रकल्पांना पाठबळ देण्याचीच प्रांजळ भूमिका मांडली आहे.
शिवसेना जोपर्यंत सत्तेत होती, तोपर्यंत या प्रकल्पाला विरोध करण्याची पक्षाची भूमिका नव्हती. अर्थात तोपर्यंत लोकांनाही या प्रकल्पाबाबत फारशी माहिती नव्हती. जेव्हा या प्रकल्पासाठी भूसंपादन आणि पुढील प्रक्रिया सुरू झाल्या, तेव्हा लोकांनी विरोध करायला सुरूवात केली. लोकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे, हे लक्षात आल्यानंतर ज्यांच्या राजवटीत या प्रकल्पाच्या चर्चेला सुरूवात झाली, त्या शिवसेनेने या आंदोलकांबरोबर रस्त्यावर उतरण्यास सुरूवात केली. याचाच अर्थ शिवसेनेचा पक्ष म्हणून अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध नव्हता. जेव्हा लोकांनी विरोध दाखवायला सुरूवात केली, तेव्हा शिवसेना लोकांच्या बाजूने आंदोलनात उतरली.
अलिकडे या प्रकल्पाबाबतच्या चर्चेने पुन्हा डोके वर काढले आहे. हा प्रकल्प होणारच, अशी भाजपची भूमिका आणि तो प्रकल्प होऊ देणारी नाही, ही शिवसेनची भूमिका. युतीतील वितुष्ट चालू ठेवायला हा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आणला जात आहे. या साऱ्या गदारोळात पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी वृत्तवाहिन्यांशी बोलताना एक विधान केले. ते म्हणाले, ‘‘शिवसेनेचा अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध नाही. विरोध लोकांचा आहे आणि लोकांच्या भूमिकेला शिवसेनेचा पाठिंबा आहे.’’ त्यांच्या या विधानामुळे अणुऊर्जा विषयात शिवसेनेने कोलांटी उडी मारल्याचा सूर उमटू लागला आणि त्यामुळे मग शिवसेनेच्या शिलेदारांनी रामदास कदम यांना एकटे पाडून पक्षाचा प्रकल्पालाच विरोध असल्याचे मत मांडले.
खरंतर रामदास कदम बोलले, यात चूक काहीच नाही. शिवसेना लोकांच्या बाजूने उभी आहे, असेच त्यांना म्हणायचे होते. आजवर प्रत्येक आंदोलनात हेच झाले आहे. रत्नागिरी तालुक्यातील पंचतारांकित निवळी एमआयडीसीच्या विषयामध्येही शिवसेनेची भूमिका ‘लोकांच्या बाजूने’ या शब्दांभोवती घुटमळणारी होती. सिंधुदुर्गातील सी वर्ल्ड प्रकल्पाबाबतही शिवसेनेची भूमिका याच चौकटीत फिरणारी आहे. एका अर्थाने सर्वसामान्यांचा पक्ष म्हणून लोकांच्या बाजूने उभे राहाणे, ही कौतुकास्पद बाब आहे. लोकांना वाऱ्यावर सोडू न देता त्यांच्या सोबत राहण्याची भूमिका घेणारा एकमेव पक्ष म्हणूनही कदाचित शिवसेनेला मान मिळेल. पण राजकारणी केवळ अशाच भूमिकेचे असायला हवेत का? जनभावनेचा आदर झालाच पाहिजे. पण जनभावना चुकीच्या मार्गाने जाणारी असेल तर ती दुरूस्त करण्याची जबाबदारीही राजकीय मंडळींचीच आहे. कुठलाही प्रकल्प उभा राहत असेल तर तो जनहिताचा आहे की नाही, एवढ्या एकाच प्रश्नावरून त्या-त्या पक्षाची भूमिका निश्चित व्हायला हवी. लोकांबरोबर राहणार, अशी सोयीची भूमिका घेण्यापेक्षा अणुऊर्जा प्रकल्प हिताचा आहे की नाही, याचं उत्तर शोधून शिवसेनेने तशी बाजू घेतली पाहिजे. प्रकल्प हिताचा असेल तर लोकांना त्याबाबत जागरूक करायला हवं आणि हिताचा नसेल तर प्रकल्पाला विरोध व्हायला हवा.
शिवसेना स्वत:चे काही ठाम धोरण न ठरवता फक्त सोयीच्या राजकारणाचा विचार करते, असाच निष्कर्ष यातून निघतो. या साऱ्या प्रकरणात दोघांची अवस्था बिकट झाली आहे. शिवसेना लोकांच्या बाजूने उभी राहाते, असे सांगणारे रामदास कदम एकटे पडले आहेत आणि आजवर उद्योग आणि वीज प्रकल्पांचे समर्थन करणारे अनंत गीतेही कोंडीत सापडले आहेत. आमचा अणुऊर्जेला विरोध नाही, पण जैतापूर प्रकल्पाला आहे, असे त्यांचे विधान अधिकच बुचकाळ्यात टाकणारे आहे. कुठली भूमिका घ्यावी, हे न कळल्यामुळेच त्यांनी लोकांनाही गोंधळात टाकले आहे. आता स्थानिकांच्या विरोधाची धार तीव्र झाली आहे. ती पूर्ण कमी झाली तर शिवसेना काय करणार?-

-मनोज मुळ्ये