ज्ञानाच्या मक्तेदारीचा अट्टाहास कशासाठी?

रोहित वेमुला याला ज्या परिस्थितीमुळे आत्महत्येचा निर्णय घ्यावा लागला त्याविरूद्धची चीड ही आंबेडकरी समूहातून व्यक्त होऊ लागली आहे. हैदराबाद विद्यापीठात उच्चविद्येसाठी दाखल झालेल्या रोहितचा मृत्यूकडचा प्रवास संतापजनक आहे. ज्या घटना समोर आल्या त्याचा देशभरातून निषेध होतोय. देशातील सर्व प्रमुख शैक्षणिक संकुलातून रोहितच्या आत्महत्येच्या विरोधात आंबेडकरी विद्यार्थी संघटना भूमिका घेतोय.
केंद्र सरकारने रोहितला आत्महत्या का करावी लागली या घटनेची कसून चौकशी करावी. सीबीआय मार्फत चौकशी करावी. या घटनेला जबाबदार असलेल्यांना समोर आणून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावीे. हैदराबाद विद्यापीठाच्या उपकुलगुरूंना त्वरीत निलंबित करावे. शिक्षण संस्था व विद्यापीठ जरी स्वायत्त असले तरी त्यांचा व्यवहार केंद्र सरकारच्या दडपणाखाली चालतो ही गोष्ट केंद्रातील मानव संसाधन मंत्री, कामगार मंत्री व उपकुलगुरू यांच्या सततच्या निवेदनावरून स्पष्ट होतेय. चूक कबूल करण्याइतपत प्रगल्भतेचा अभाव असला तरी देखील चूक झाल्याची भावना त्यांच्या प्रतिदिनाच्या वर्तमानपत्रीय खुलाशावरून अधोरेखित होतेय. केवळ राजकीय संरक्षण मिळविण्याच्या हेतूनेच त्यांचा बचावाचा पवित्रा आहे. पण अंतिमत: यांच्या घृणास्पद चुकांची जबाबदारी केंद्रातील मोदी सरकारच्या अंगावर येतेय.
विद्यार्थ्यांचे निवेदन आपण सरावाप्रमाणे मावन संसाधन खात्याकडे पाठवले असे बाळबोध विधान कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय हे करीत आहेत. सिंक्रद्राबादचे खासदार यापलिकडे त्यांनी हस्तक्षेप करायची किंवा ज्यांनी तक्रार केली त्याच विद्यार्थ्याची बाजू ऐकूण घेण्याची काही गरज नव्हती. लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी दोन्ही संघटनांच्या विद्यार्थ्यांना बोलावून त्यांची बाजू ऐकूण घ्यायला पाहिजे होती. त्यांनी तसे तर केले नाहीच, पण आंबेडकर स्टुडंटस असोसिएशन, ज्यांचा रोहित वेमुला हा प्रमुख कार्यकर्ता होता, ही विद्यार्थी संघटनाा जातीय, अतिरेकी आणि राष्ट्रद्रोही असल्याचा ठपका त्यांनी त्यांच्या पत्रात केलाय. एखाद्या संघटनेवर एवढे टोकाचे आरोप करण्यापूर्वी त्यांची योग्य मार्गाने त्यांनी शहानिशा करायला हवी होती. डॉ. आंबेडकरांच्या नावावर किंवा त्या प्रतिकाभोवती जर विद्यार्थी संघटित होत असतील तर ते ‘जातीय’ कसे ठरतात. उलट, जातीयउच्चाटन हा त्यांचा ध्यास असतो, कार्यक्रम असतो. ज्यांच्या बौद्धीक आक्रमकतेचा आवाका पेलवत नसतो त्यांना अतिरेकी वा नक्षलवादी ठरवण्याचा सोपा आणि जीवघेणा मार्ग विरोधकांच्या हातात असतो. आणि सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणे हे राष्ट्रद्रोह कसा ठरतो. या आरोपांची कुठल्याची योग्य यंत्रणेमार्फत चौकशी न करता कारवाईचा आदेश देणे हे कितपत योग्य आहे.
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्र्यांनीसुद्धा आपल्या सहकाऱ्यांची शिफारस तपासून पाहिली नाही. याचा अर्थ स्पष्ट होतोय की हैदराबाद विद्यापीठातील ज्या विद्यार्थ्यांनी आंबेडकर स्टुंडटस असोसिएशनची तक्रार केली असेल त्यांना राजकीय संरक्षण देण्याचे काम सरकारातल्या या दोन मंत्र्यांनी केलेले आहे. एका बाजूला, अनुसूचित जाती-जमातीला न्याय मिळावा म्हणून मोदी सरकार अत्याचार विरोधी कायदा सुधारीत करून त्यात आणखी प्रभावी तरतुदी करतेय, तर दुसऱ्या बाजूलला सरकारमधल्या लोकांचीच भूमिका एका हरहुन्नरी दलित विद्याथ्यांंच्या आत्महत्येला कारणीभूत ठरतेय. याचीच चीड देशभरातल्या आंबेडकरी विद्यार्थी व सुशिक्षित वर्गात वाढत चाललीय.
आंबेडकरी विद्याथ्यांंचे आत्मभान आता वाढत चालले आहे. त्यांची बौद्धीक पातळी व क्षमता ही उच्च दर्जाची आहे. याची प्रचीती स्पर्धात्मक ठिकाणी अवश्य येते. या विद्यार्थ्यांची आंबेडकरांच्या विचारांवर ठाम श्रद्धा आहे. तो जाणीवपूर्वक त्याचे व्यक्तीमत्व घडवतोय ते डॉ. आंबेडकरांच्या वैचारिक प्रभावाखाली. त्यांचे संघटित होणे, व्यक्त होणे, भूमिका घेणे किंवा विरोध करणे या साऱ्या अभिव्यक्तीला आंबेडकरी विचारांचा पाया आहे. आणि आंबेडकरी विचार म्हणजे अन्य काहीही वेगळे नसून समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्वाची प्रस्थापना होय. एकमय समाजाची निर्मिती होय. घटनादत्त भुमिकांचा अंगिकार करून वर्गविहित वर्णविहिन समाजरचनेचा ध्यास होय. आणि या निसर्गदत्त भूमिकेच्या आड उभ्या राहणाऱ्या व्यवस्थेचा प्रखर विरोध होय. बुद्धीवादाच्या पातळीवर ही क्षमता हा तरूणवर्ग जोपासतोय. त्याच्या विरोधात ज्या प्रतिगामी शक्ती उभ्या आहेत त्यांना या सर्व अविष्काराची भीती वाटते. ही केवळ लोकसंख्येचा जमाव किंवा शारिरीक बळ यांची भीती नाहिये. तर ही बौद्धीक शक्तीची, तिच्या अचूक दिशेची भिती आहे. त्याचा जाच या उच्चविद्याप्राप्तीची भूक जोपासणाऱ्या तरूणांना होत आहे.
काही दिवसांपूर्वीच मद्रासमधल्या आयआयटी मध्ये पेरियाार आंबेडकर स्टडी सर्कल या संघटनेलाही दूषण लावत तिच्यावर बंदी घातली होती. त्याविरूध्द जेव्हा देशभर आवाज उठला तेव्हा ती बंदी मागे घ्यायची नामुष्की आयआयटीवर आली. या घटनेनंतर दलितांचा आवाज चिरडणाऱ्यांना शहाणपण याव अशी अपेक्षा होती पण हैदराबाद विद्यापीठाच्या निमित्ताने त्याची पुढची पायरी गाठत कारवाई केली. परिणामी रोहितला जीव गमवाला लागला.
वर म्हटल्यांप्रमाणे सुशिक्षित-सुविद्य वर्गाने त्यांची बांधिलकी स्पष्ट केल्यामुळे त्यांचा जाच होतोय, ही वस्तुस्थिती आहे. आज जेवढ्या उच्चप्रतीच्या शिक्षणसंस्था आहेत त्या सर्व ठिकाणी याची प्रचिती येतेय. आयआयटी, आयआयएम किंवा एम्स सारख्या शिक्षण संकुलात ही परिस्थिती स्पष्ट दृगोच्चर होतेय. उच्च शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करून सनदी नोकरीत प्रवेश केलेल्या वर्गातही ही अस्वस्थता आहे. शासनाच्या हातात अनेक गोष्टी असतात. चांगल्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फी परतावा लवकर मिळत नाही. कर्जबाजारी होऊन मुलांना शिक्षण पूर्ण करावे लागते. हा केवळ अनु:जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न नाहिये. तर आर्थिक मागास विद्याथ्यांंनाही या प्रश्नाला तोंड द्यावे लागत आहे. ज्ञानाची मक्तेदारी अभेद्य ठेवण्याचा हा प्रयत्न असावा अशा संशयाला जागा व्हावी इथपर्यंत या घटना सार्वत्रिक आहेत.
नुकत्याच मध्यप्रदेशातील सरकारातल्या दोन. भा.प्रा. सेवेतील अधिकाऱ्यांनी प्रतिष्टित नोकरीचा राजीनामा देवून सरकारविरोधी आंदोलनात भाग घेतला. रमेश थेटे व शशी कर्णावत अशी त्यांची नावे आहेत. दोघेही तरूण असून कार्यक्षम अधिकारी आहेत. मंत्रालयात सतत आपला अपमान केला जातो, महत्वाच्या ठिकाणाचा कार्यभार दिला जात नाही व आपल्याला वेगळे पाडले जाते असा त्यांनी जाहीर आरोप केलाय. हा सारा ठपका त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या सचिवावर ठेवलाय. यातूनच उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना सर्व ठिकाणी काम करण्याची सारखी संधी मिळावी ही मागणी पुढे आलीय. ही परिस्थिती केवळ मध्यप्रदेशातच आहे असे नव्हे केंद्रशासित सर्वच राज्यात साधारण अशीच परिस्थिती आहे.
अशा अनेक घटनांतून ही गोष्ट स्पष्ट होते की उच्चविद्येची केंद्र असोत किंवा उच्चपदांच्या शासकीय नोकऱ्यांच्या जागा असोत या सर्व ठिकाणी एक दुभंग उभा राहिलाय. आरक्षणाचे लाभार्थी व आरक्षणाचे विरोधक असे त्याचे स्वरूप असले तरी ते वरवरचे आहे. मूळ वास्तव आहे ते परंपरावादी व परिवर्तनवादी यांच्यातल्या संघर्षाचे! ज्ञानवंतांच्यामध्येही ही विभागणी पडत चालली आहे. आणि कालच्या वंचीत समूहाने आज बौद्धीक क्षमतेची जी अभिव्यक्ती प्रदर्शित केलीय त्यामुळे परंपरावादी समूहात अस्वस्थता आहे, राग आहे. यातूनच रोहित वेमुलाा सारख्या घटना घडतात. ही परिस्थिती गंभीर असून तिच्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ज्यांना संविधानाला साक्ष ठेवून देश चालवायचाय त्यांना हक्क आणि अधिकारासाठी विज्ञाननिष्ठ भूमिका घेणाऱ्यांना समजवून घ्यावे लागेल. त्यांनी जातीय, अतिरेकी किंवा देशद्रोहि ठरवून संपवून टाकण्याने मूळ प्रश्न सुटणार नाहीत. याउलट ते अधिक अवघड होत जातील.
रोहित वेमूलाने आत्महत्या केल्यावर एक बचाव असाही केला जातोय की त्याच्या आत्महत्येपूर्वीच्या पत्रात त्याने कुणाचेही नाव घेतलेले नाही. ही वस्तुस्थितीदेखील आहे. पण याचा अर्थ त्याच्या आत्महत्येस कोणीच जबाबदार नाही असा निष्कर्ष काढणे मूर्खपणाचे ठरेल! रोहित हा अवघ्या २६ वर्षाचा बुद्धीमान तरूण होता. गरीबीशी संघर्ष करीतच तो इथवर आला होता. त्याने निवडलेला संशोधनाचा विषय हा विज्ञान आणि समाज असा होता. तो आंबेडकर स्टुडंटस असोसिएशनचा आघाडीचा कार्यकर्ता होता. तो आणि त्याचे सहकारी निर्भिडपणे आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांवर भूमिका घेत होते. त्यावर आलेल्या प्र्रतिक्रियावर उत्तर देत होते. त्या पाच विद्यार्थ्यांना निलंबित करून कँपसच्या बाहेर घालवल्यावर रोहित गप्पगप्प झाला होता. अंतर्मुख झाला होता. त्यामुळे त्याने आत्महत्येपूर्वीच्या पत्रात कुणावरही दोष ठेवला नाही, ही त्याच्या वैचारिक प्रगल्भतेची साक्ष आहे. त्याला जाणवले होते की त्याने सुरू केलेला संघर्ष हा व्यक्तीविरोधी नाही, तर व्यवस्थेविरूद्ध आहे. त्यामुळे शेवटच्या पत्रात रोेहितने कुणाचे नाव घेऊन ठपका ठेवला नाही. म्हणून कोणी सुखावत असतील तर हा त्यांचा भ्रम आहे. रोहितच्या आत्महत्येनंतर कोलकातापासून तामिळनाडूपर्यंत आंदोलन संघटित होतेय ही खूप लक्षणीय गोष्ट आहे.
एक गोष्ट खरी आहे की देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यातून आंबेडकरी तरूणांकडून बौद्धीक नेतृत्वाचे जे स्फुल्लींग चेतलेले दिसते ते पाहिले की एका उक्तीची प्रचिती येते. ती म्हणजे Dead Amberdkar is more dangerour that alive Ambedkar !

- अविनाश महातेकर
(लेखक दलित चळवळीचे अभ्यासक व रिपब्लिकन नेते आहेत. )