शिवसेनेने सत्तेत जाऊन काय मिळवले!

ग्रामीण भागात एक म्हण आहे. ‘भागते चोरकी लंगोटही सही’ नेमका त्याच म्हणीचा प्रत्यय सत्तेत सहभागी झालेल्या शिवसेनेला अनुभवास येत असेल.

कट्टर शिवसैनिकांची भावना : मिळालेल्या खात्यांमधून हाती काही लागले नसल्याने कार्यकर्ते अस्वस्थ

अतुल कुलकर्णी ल्ल मुंबई 

ग्रामीण भागात एक म्हण आहे. ‘भागते चोरकी लंगोटही सही’ नेमका त्याच म्हणीचा प्रत्यय सत्तेत सहभागी झालेल्या शिवसेनेला अनुभवास येत असेल. शिवसेना आमचा मोठा भाऊ आहे असे सांगणा:या भाजपाने राज्यात शिवसेनेला पुरते जेरीस आणत; झुलवून झुलवून स्वत:च्या अटी शर्त्ीवर मंत्रिमंडळात घेतले. त्यामुळे यापेक्षा विरोधात बसलेले बरे होते अशी भावना कट्टर शिवसैनिकांची झाली आहे. 

अनिल देसाई, सुभाष देसाई आणि मिलिंद नाव्रेकर यांना सत्तेत येण्याची झालेली घाई शिवसेनेला मात्र पुरते गलितगात्र करुन गेली आहे. भाजपाला अफझलखानाची सेना म्हणणारी आणि नरेंद्र मोदींच्या वडिलांचा उल्लेख वाईट पध्दतीने करणा:या शिवसेनेला सत्तेत घेण्यासाठी भाजपाने नाकी नऊ आणले. यापुढे देखील होणा:या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 

प्रत्येक निवडणुकीत भाजपा याच पध्दतीने शिरजोर होईल याची चाहुलही या सत्तासहभागाने करुन दिली आहे. एकटय़ा मुंबईच्या तिघांना भाजपाने मंत्री करुन महापालिका निवडणुकीचा बिगूलही फुंकला आहे. 

शिवाय आशीष शेलार आणि पराग अळवणी यांच्याकडे मुंबई महापालिका निवडणुकांची ब्ल्यू प्रिंट तयार आहे ते वेगळेच. शिवसेनेचे 63 आमदार निवडून आले मात्र कॅबिनेट मंत्री म्हणून फक्त एकनाथ शिंदेंची वर्णी लागली. बाकी चारही मंत्री विधान परिषदेतून घेतले गेले त्याहीमुळे निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये असलेली नाराजी वेगळीच आहे. एवढे सगळे करुन मुत्सद्दी राजकारण करणा:या शिवसेनेने मिळवले तरी काय असा प्रश्न कायम आहेच. दिवाकर रावते यांना परिवहन खाते मिळाले आहे. आरटीओच्या कारभारामुळे हे खाते आधीच बदनाम झाले आहे. एसटी महामंडळचा पांढरा हत्ती झालेला आहे. तर विविध कारखाने, उद्योगधंद्यांमध्ये ज्या शिवसेनेच्या युनियन आहेत त्याच शिवसेनेचे सुभाष देसाई यांना उद्योग खाते मिळाले आहे. ही दोन बरी खाती सोडली तर पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, एमएसआरडीसी अशी खाती शिवसेनेला मिळाली आहेत.

एमएसआरडीसी आजमितीला तोटय़ात आहे. कोणताही मोठा प्रकल्प या विभागाकडे नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे या खात्यावर वर्चस्व राहीलेले आहे. शिवाय या विभागाकडे येणा:या प्रत्येक प्रकल्पाला मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीची मान्यता लागते, ज्याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वत: असतात. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणो या खात्यावर देखील भाजपाचे वर्चस्व असणार आहे. पर्यावरण विभागाकडे सीआरङोड व केंद्राकडून घ्यावयाच्या परवानग्या असे विषय आहेत. यातले अनेक विषय केंद्र सरकारच्या अंतर्गत आहेत. मावळत्या सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राजीव गांधी जीवनदायी योजना आणली. ज्याचा मोठय़ा प्रमाणावर राज्यातल्या गोरगरिब रुग्णांना फायदा झाला. ती योजना बंद न करता नवीन चांगल्या योजना आणण्याचे आवाहन हे खाते मिळालेल्या डॉ. दीपक सावंत यांना असेल. राज्यमंत्रीपदे सांभाळणा:या मंत्र्यांना मिळालेल्या खात्यात सेनेकडे जरी महसूल, गृहनिर्माण, ग्रामविकास आणि सहकार अशी खाती दिसत असली तरी आजवरचा अनुभव लक्षात घेता राज्यमंत्र्यांना फारसे अधिकार नसतात. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर अंतिम मोहोर मंत्र्यांचीच असते. शिवाय ही सगळी खाती सांभाळणारी भाजपाची मंडळी अत्यंत तुल्यबळ आहेत. 

पंधरा वर्षे सत्तेबाहेर राहिल्यानंतर पक्ष फुटू नये म्हणून शिवसेना सत्तेत गेली हे समर्थन असेल तर मिळालेल्या खात्यांमधून हाती फार काही लागलेले नाही हे स्पष्ट दिसत असल्याने कट्टर शिवसैनिक अस्वस्थ आहे. झुंजार आणि लढणारा पक्ष अशी शिवसेनेची ओळख कोणीकडे आणि पिंज:यात कोंडलेला वाघ कोणीकडे अशी अवस्था या सत्तासहभागामुळे शिवसेनेची झाली आहे.

 

खरचं स्वप्न साकार झाले? : सेनेच्या सत्तासहभागावरुन सोशल मिडीयात टीकेचे रान उठले आहे. ‘‘बाळासाहेबांचे स्वप्न खरेच साकार झाले का? सेनेचा मुख्यमंत्री आणि भाजपाचा उपमुख्यमंत्री असे झाले का? गृह, वित्त, महसूल यासारखे कोणतेही खाते न घेता सेना सत्तेत जाईल असे स्वप्न बाळासाहेबांनी पाहिले होते का?’’ असे संदेश व्हॉटसपअपवर फिरत आहेत.