आदर्श प्रकरणात सीबीआयचे टार्गेट एकमेव अशोक चव्हाणच का?

आदर्श घोटाळा प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला भरण्याची परवानगी राज्यपालांनी दिली. त्याबद्दलचे हे राजकीय विश्लेषण

चव्हाण म्हणतात, ही तर सूडाची कारवाई !

- सुरेश भटेवरा

मुंबईतल्या बहुचर्चित आदर्श गृहनिर्माण घोटाळा प्रकरणात अखेर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात फौजदारी खटला भरण्याची परवानगी राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी सीबीआयला गुरूवारी दिली. 

सीबीआयचा मुख्य आरोप आहे की मंत्रिपदाचा दुरूपयोग करून अशोक चव्हाणांनी कुलाब्यात आदर्श सोसायटीला चटई निर्देशांक वाढवून दिला व बदल्यात आपल्या निकटवर्ती नातेवाईकांसाठी दोन सदनिका मिळवल्या. सीबीआयचा दुसरा आरोप असा की आदर्श सोसायटीत सदनिका वितरीत करतांना, युध्दात शौर्य गाजवणारे सैन्यदलाचे जवान आणि कारगील युध्दात वीरमरण पत्करलेल्या जवानांच्या विधवांना अग्रक्रम देण्याचा सोसायटीचा उद्देश असतांना, सदर सोसायटीत ४० टक्के नागरी सदस्यांनाही सहभागी करून घेण्यासाठी, अशोक चव्हाणांनी संबंधित अधिकाऱ्यानां भाग पाडले. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी अशोक चव्हाणांविरूध्द फौजदारी खटला भरण्याची अनुमती सीबीआयला दिल्यामुळे, आता भारतीय दंडविधानाचे कलम ४२० व १२०/ब अन्वये तसेच दंड संहिता प्रक्रिया(क्रिमीनल प्रोसिजर कोड) च्या कलम १९७ अन्वये त्यांच्या विरोधात खटला दाखल होईल.

दक्षिण मुंबईत कुलाब्याच्या सागरतीरा जवळ उभी असलेली आदर्श गृहनिर्माण सोसायटीची ३१ मजली आलिशान वास्तू २०१० पासून सातत्याने प्रसारमाध्यमांच्या प्रकाशझोतात आहे. ज्या जमिनीवर ही वास्तू उभी आहे, ती जमीन संरक्षण विभागाची आहे, अशा अर्धवट व चुकीच्या माहितीच्या आधारे तत्कालिन संरक्षण मंत्री अँथनींनीही चव्हाणांच्या विरोधात मतप्रदर्शन केले. साहजिकच प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढले. संसदेत, विधीमंडळात, न्यायालयात आणि पर्यायाने देशभर या वादग्रस्त वास्तूचा वाद वाढतच गेला. महाराष्ट्र सरकारने मग सदर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी  न्या. जे.ए.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी आयोग नियुक्त केला. एन.एन.कुंभोजकरांवर आयोगाच्या सदस्य सचिवपदाची जबाबदारी सोपवली. सलग २ वर्षे १८२ साक्षीदार तपासल्यानंतर एप्रिल २०१३ मधे पाटील आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द केला व सरकारने तो स्वीकारला. या अहवालात आदर्श सोसायटीत २५ आलिशान सदनिकांचे बेकायदेशीर वाटप झाल्याचे, तसेच प्रतिनिधींव्दारा २२ सदनिकांची खरेदी करण्यात आल्याचे आरोप आहेत. अशोक चव्हाणांखेरीज माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, नगरविकास व महसूल विभागाचे तत्कालिन राज्यमंत्री राजेश टोपे व सुनील तटकरे तसेच १२ उच्चपदस्थ नोकरशहांच्या विरोधात, आपल्या पदाचा दुरूपयोग केल्याचे ताशेरेही आयोगाने आदर्श प्रकरणाच्या चौकशी अहवालात ओढले आहेत. तथापि सदर जमीन संरक्षण विभागाची नसून महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीतली असल्याचा निर्वाळाही याच आयोगाने सदर अहवालात दिला आहे. राज्यातल्या विविध पक्षातल्या अनेक दिग्गजांची नावे आदर्शच्या सदनिका धारकांमधे असल्याने हे प्रकरण प्रमाणाबाहेर गाजले. अर्थातच राजकीय कारणोही त्यामागे होतीच. आदर्श घोटाळयातील आरोपांमुळे अशोक चव्हाणांना काँग्रेस हायकमांडने मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले. त्यानंतर काही वर्षे त्यांना अक्षरश: राजकीय विजनवासातच घालवावी लागली. आदर्श प्रकरण उघडकीला येताच आपली चूक मान्य करीत अशोक चव्हाणांनी निकटवर्तियांना अॅलॉट झालेल्या आदर्शच्या सदनिका विनाविलंब परत करीत असल्याचे जाहीर केले होते. सीबीआयने आता केवळ अशोक चव्हाणांच्या विरोधात खटला दाखल करण्याची परवानगी मागितली आहे. चव्हाण वगळता ज्यांच्या विरोधात आयोगाचे ताशेरे आहेत, अशा अन्य कोणाच्याही विरोधात सीबीआयने खटला भरण्याची मागणी केलेली नाही.  सीबीआयला मिळालेल्या परवानगीचा आधार जर महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या पाटील आयोगाचा अहवाल असेल तर आदर्श सोसायटीची जमीन सैन्यदलाची नाही.  ही सोसायटी केवळ शहीदांच्या विधवा आणि युध्दात शौर्य गाजवलेल्या जवानांपुरती मर्यादीतही नव्हती या निष्कर्षाचीही चव्हाण म्हणतात त्यानुसार न्यायालयाला गांभीर्याने दखल घ्यावी लागेल.

आदर्श प्रकरणात आरोपांचा भडिमार झाल्यानंतरही २०१४ च्या मोदी लाटेत अशोक चव्हाण नांदेड मतदारसंघातून मोठया मताधिक्याने लोकसभेवर निवडून आले. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे ते सध्या अध्यक्ष आहेत. राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी चव्हाणांच्या विरोधात खटला भरण्याची परवानगी सीबीआयला देताच, दिल्लीत  प्रस्तुत प्रतिनिधीशी बोलतांना अशोक चव्हाण म्हणाले, ‘सरकार आणि राज्यपाल बदलले म्हणून कोणत्याही प्रकरणाची कायदेशीर स्थिती बदलत नसते. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आहे. काँग्रेस नेत्यांना टार्गेट करण्यासाठी ही सरकारे  विविध यंत्रणांचा दुरूपयोग करीत सूडबुध्दीने कारवाई करीत सुटली आहेत. माङयावर खटला भरण्याची कारवाई देखील याच सूडकथेचा एक भाग आहे. आदर्श प्रकरणातून माझे नाव वगळण्या संदर्भात एक याचिका सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहे. सीबीआय व राज्य सरकारला त्याची नोटीसही न्यायालयाने पाठवली आहे. कायदेशीर पैलूंचा विचार न करता केवळ राजकीय आकसापोटी भाजप सरकारने सीबीआयवर दबाव आणला आहे. राज्यपालांनाही माङयाविरूध्द खटला चालवण्याची परवानगी देण्यास भाग पाडले आहे’.सीबीआयतर्फे भरण्यात येणाऱ्या तथाकथित खटल्यात कायदेशीरदृष्टय़ाही अनेक तांत्रिक दोष कसे आहेत त्याचे विविध तपशीलही याप्रसंगी चव्हाणांनी ऐकवले. 

सर्वानाच एका गोष्टीची कल्पना आहे की चव्हाण या खटल्यात अंतत: त्यांच्या म्हणण्यानुसार निर्दोष ठरले तरी त्यांची राजकीय कोंडी करणारा हा खटला दीर्घकाळ चालेल. भाजपच्या बहुतांश मुख्यमंत्र्यांवर अनेक गंभीर आरोप आहेत, तरीही केंद्र सरकार, सीबीआय आणि भाजपने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष चालवले आहे. या पार्श्वभूमीवर आदर्श प्रकरणात चव्हाणांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले, ही नैतिकदृष्टय़ा चूक नसली तरी चव्हाणांवरील आरोपांचे एकूण स्वरूप पहाता, शिक्षा जरा जास्तच झाली, याची जाणीव काँग्रेस हायकमांडला आहे, अशी चर्चा काँग्रेस वर्तुळात ऐकायला मिळते. चव्हाणांच्या बचावासाठी काँग्रेसचा सध्यातरी सर्वशक्तिनिशी त्यांना पाठिंबा दिसतो आहे.

 

( लेखक लोकमतचे राजकीय संपादक आहेत.)