पॉस्को न्यायालयांची सद्यस्थिती काय?

विशेष पॉस्को (प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल आॅफेन्सेस अ‍ॅक्ट) न्यायालयांमध्ये पीडित मुलांना आरोपींसमोरच साक्ष द्यावी लागते. खरी माहिती न देण्याबाबत पीडित मुलांवर दबाव

मुंबई : विशेष पॉस्को (प्रोटेक्शन आॅफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल आॅफेन्सेस अ‍ॅक्ट) न्यायालयांमध्ये पीडित मुलांना आरोपींसमोरच साक्ष द्यावी लागते. खरी माहिती न देण्याबाबत पीडित मुलांवर दबाव आणला जातो. मुलांनी बिनधास्तपणे साक्ष देण्यासारखे वातावरण या न्यायालयात नसल्याने राज्यातील सर्व पॉस्को न्यायालयांच्या स्थितीबाबत माहिती देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच आत्तापर्यंत किती केसेस या न्यायालयांत प्रलंबित आहेत, याची माहितीही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला देण्याचे निर्देश दिले.
पॉस्को न्यायालयांत खटल्यांसंबंधी अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्रे ठेवण्यात येतात. मात्र पुरेशी सुरक्षा नसल्याने ही कागदपत्रे गहाळ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या न्यायालयांना २४ तास सुरक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी ‘न्यायालयीन मित्र’ अ‍ॅड. आशुतोष कुंभकोणी यांनी केली.
त्यावर मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी पॉस्को न्यायालयात २४ तास सुरक्षा व सीसीटीव्ही बसवण्याचा सरकार विचार करत आहे, अशी माहिती देत अ‍ॅड. वग्यानी यांनी वांद्रे न्यायालयात सीसीटीव्ही बसवल्याची माहितीही न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाला दिली.
दरम्यान, सर्व कायदे सरकारच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यासाठी आयआयटीची मदत घेण्याची सूचना खंडपीठाने सरकारला केली. सरकारी संकेतस्थळावर कायदे अपलोड करण्यासाठी सरकार निविदा काढून सल्लागार नियुक्त करणार असल्याची माहितीही यावेळी अ‍ॅड. वग्यानी यांनी खंडपीठाला दिली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)