शरद पवारांच्या कारकिर्दीतील 'तो' काळा दिवस; २८ वर्षापूर्वीची जखम पुन्हा ताजी झाली

जालनाच्या घटनेनंतर गोवारी आंदोलनाची जखम राजकारण्यांनी पुन्हा ताजी केली.

मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर जालना येथे पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. अंबड तालुकयातील अंतरवाली सराटी या लहानशा गावात मनोज जरांगे हे आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसले होते. त्यावेळी पोलिसांकडून आंदोलनकर्त्यावर लाठी हल्ला झाला. या हल्ल्यात अनेक मराठा बांधव जखमी झाले. या घटनेचे व्हिडिओ फोटो सोशल मिडियात व्हायरल झाले. त्यानंतर सर्व महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली. विरोधकांनी सरकारवर प्रहार केले. मराठा आंदोलनाची धग राज्यभर पसरली. विरोधकांनी गृहमंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी केली. या घटनेबाबत नुसतेच सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यात उपमुख्मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आंदोलकांची माफी मागितली पण त्याचसोबत गोवारी प्रकरणाची आठवण करून देत शरद पवार यांच्यावर निशाणा साधला.

जालनाच्या घटनेनंतर गोवारी आंदोलनाची जखम राजकारण्यांनी पुन्हा ताजी केली. गोवारी समाजानं आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनात ११४ जणांचा मृत्यू झाला होता. १९८५ साली निघालेल्या एका जीआरमुळे गोवारी समाजाचं अस्तित्व धोक्यात आले होते. आदिवासी समाजातील आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी गोवारी समाज लढत होता. हिवाळी अधिवेशनाचा तो काळ, नागपूरमध्ये विविध समाज आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मोर्चे, आंदोलन करत असतो. १९९४ साली असेच घडले. २३ नोव्हेंबरचा तो दिवस, गोवारी समाजातील हजारो बांधव आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले.

नागपूरच्या मोरिस कॉलेज टी पाँईटला गोवारी बांधव जमा झाले. आदिवासींच्या सवलतीपासून आम्हाला वंचित ठेऊ नका अशी या समाजाची मागणी होती. टी पाँईटपासून येणाऱ्या लहान रस्त्यावरून हा मोर्चा विधानसभेच्या दिशेने जात होता. परंतु तिथेच अडवण्यात आला. गोवारी समाजातील बांधव २-३ दिवसांच्या शिदोरी घेऊन आंदोलनात कुटुंबासह सहभागी झाले होते. या मोर्चात अत्यंत गरीब लोकं होती. आम्ही आदिवासी आहोत, आम्हाला अनुसुचित जमातीच्या सवलती द्या अशी मागणी मोर्चेकरांनी सरकारकडे केली होती. त्यावेळी शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते. शांतपणे निघालेल्या या मोर्चाला तेव्हाच्या सरकारमधील कुणीही सामोरे गेले नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनीही या मोर्चाकडे पाठ फिरवली. नागपूरच्या विधानभवनापासून २०० मीटर अंतरावर असलेल्या या मोर्चाची दखल जर मुख्यमंत्री पवार आणि त्यांच्या सरकारने घेतली असती तर कदाचित ही भयंकर दुर्घटना झाली नसती.

सरकारकडून गोवारी समाजाच्या आंदोलनाची दखल न घेतल्याने रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांमध्ये असंतोष पसरला, त्यात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त त्यामुळे येथील परिस्थिती हाताबाहेर गेली. हजारोंच्या संख्येने आंदोलक रस्त्यावर होते. अशा परिस्थितीत तिथे गोंधळ माजला. आंदोलक सैरावैरा पळू लागले त्या चेंगराचेंगरी ११४ गोवारी शहीद झाले. मृतांमध्ये ७१ महिला, १७ पुरुष आणि २३ लहाना मुलांचा समावेश होता. सुरुवातीला या घटनेत ५-६ दण दगावले असतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला. परंतु त्यानंतर रात्री उशीरा जेव्हा मृतांचा आकडा समोर आला तेव्हा राज्यात हाहाकार माजला. ५०० हून अधिक मोर्चेकरी जखमी झाले होते. परंतु या घटनेच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या दाणी आयोगाने पोलिसांवर ठपका ठेवला नाही. याआधी अशी घटना राज्यात कधीही घडली नव्हती. आजही गोवारी समाजाच्या या आंदोलनातील दुर्घटनेतमुळे अनेकांचे डोळे पाणावतात. नागपूरमध्ये आज टी पाँईटला आजही गोवारी शहीद स्मारकाजवळ अभिवादनासाठी दरवर्षी लोकं जमतात. 

जालनातील मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जचे आदेश कुणी दिले असा सवाल करत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांकडे बोट दाखवले. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या कारकिर्दीत झालेल्या घटनांची आठवण करू दिली. २८ वर्षांनी पुन्हा गोवारी आंदोलनावरून राजकीय नेते एकमेकांना भिडले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद पवारांवर आरोप करताना म्हटलं की, लाठीचार्जचे आदेश मंत्रालयातून दिले जात नाहीत. हे अधिकार एसपी आणि डिवायएसपी यांना असतात. परंतु ज्यावेळी निष्पाप गोवारी पोलिसांच्या हल्ल्यात मारले गेले तेव्हा तसा आदेश कुणी दिला होता. तो मंत्रालयातून आला होता का असा सवाल करत शरद पवारांना टार्गेट केले. तर शरद पवारांनीही फडणवीसांना उत्तर देत गोवारीची घटना २८ वर्षापूर्वी घडली आहे. त्यावेळी लाठीचार्ज झाला नव्हता तर चेंगराचेंगरीत माणसं मृत्यूमुखी पडली होती. इतकेच नाही तर या घटनेनंतर संबंधित खात्याचे मंत्री मधुकर पिचड यांनी राजीनामा दिला होता असं प्रत्युत्तर पवारांनी दिले.