ठाकरे सरकारचे काय होणार? कायदेशीर बाजू नेमक्या काय आहेत? जाणून घ्या

सर्वसामान्यांच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे - शिवसेनेत झालेल्या बंडानंतर अनेक कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. प्रत्येक जण या प्रश्नांची आपापल्या परीने उत्तरे देत आहेत. त्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. सरकारचे काय होणार? यासोबतच कायदेशीर बाजू नेमक्या काय आहेत? यावरही राज्यभर चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळात दीर्घकाळ प्रधान सचिव म्हणून कार्य केलेले व विधिमंडळाच्या कायद्याचा सखोल अभ्यास असणारे अनंत कळसे यांच्याशी लोकमत मुंबईचे संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी बातचीत केली. कळसे यांनी सध्या चर्चेत असणाऱ्या काही प्रमुख प्रश्नांना कायद्याच्या भाषेत उत्तरे दिली आहेत. ती खास ‘लोकमत’च्या वाचकांसाठी आम्ही येथे देत आहोत.

अनंत कळसे, विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव -

बंडखोर आमदारांना वेगळा गट स्थापन करता येतो का? की त्यांना अन्य कुठल्या तरी पक्षातच विलीन व्हावे लागेल?
अन्य पक्षातच या आमदारांना विलीन व्हावे लागेल. आमदारकी वाचवायची असेल तर त्यांना अन्य पक्षात विलीन होण्यावाचून पर्याय नाही. स्वतःचा पक्ष काढण्याची कोणतीही संकल्पना संविधानात नाही. जर त्यांनी राजीनामा दिला तर मग ते स्वतःचा पक्ष स्थापन करू शकतात.

विधानसभेला सध्या अध्यक्ष नाहीत. या परिस्थितीत उपाध्यक्षांना मर्यादित अधिकार असतात का?
संविधानातील अनुच्छेद १८० नुसार उपाध्यक्षांना अध्यक्षांचे सर्व अधिकार प्राप्त होतात. त्यामुळे जेवढे अधिकार अध्यक्षांना असतात तेवढेच उपाध्यक्षांना असतात.

राज्यपाल स्वतःहून विशेष अधिवेशन बोलावून सत्ताधारी पक्षाला बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात का? की त्यासाठी मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाची मान्यता लागते?
जेव्हा सत्तारूढ पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिसत नाही आणि त्याबद्दल राज्यपालांची खात्री झालेली असेल तर राज्यपाल सत्तारूढ सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात. त्यासाठी मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची गरज नसते.

दोन-तृतीयांशपेक्षा अधिक आमदारांनी पक्षांतर केल्यास, त्याचे वर्णन फूट पडली असे ठरवून, बंडखोर आमदारांची पक्षांतर बंदी कायद्यातून सुटका होऊ शकते का?
संविधानात मूळ राजकीय पक्ष व विधिमंडळ पक्ष अशा दोन स्वतंत्र संकल्पना आहेत. त्यामुळे मूळ राजकीय पक्षात विघटन (उभी फूट) झाल्यास त्याचे परिणाम म्हणून विधिमंडळ पक्षात दोन तृतीयांश सदस्यांनी दुसऱ्या पक्षात मूळ राजकीय पक्ष विलीन करणे आवश्यक असते. तसे झाल्यास त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू शकणार नाही. (उभी फूट म्हणजे त्या पक्षात ग्राम पातळीपासून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत दोन तृतीयांश सदस्य मूळ पक्ष सोडून दुसरीकडे जायला हवेत.)

बंडखोर आमदार जर राज्यपालांकडे गेले आणि स्वतःचे संख्याबळ त्यांनी दाखवले तर राज्यपाल कोणती भूमिका घेऊ शकतात?
बंडखोर आमदारांकडे इतर पक्षाच्या मदतीने बहुमत सिद्ध करण्याची क्षमता राज्यपाल पडताळून पाहतील. त्यानंतर ते निर्णय घेऊ शकतात. राज्यपाल सभागृहात बहुमत सिद्ध करा, अशा सूचना त्यांच्याकडे जाणाऱ्या बंडखोर आमदारांना देऊ शकतात.

बंडखोर गट वेगळा झाला तर त्यांना शिवसेना हे नाव वापरता येईल का?
शिवसेना हे नाव निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अनुमतीनेच बंडखोर आमदारांना हे नाव वापरता येईल. आयोगाच्या अनुमतीशिवाय असे नाव कोणालाही वापरता येणार नाही.

बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव फक्त शिवसेनाच वापरू शकते का? अन्य कोणाला ते नाव राजकीय फायद्यासाठी वापरता येईल का?
बाळासाहेब ठाकरे या नावाचे पेटंट नाही आणि आपल्याकडे नावांचे पेटंट घेण्याची पद्धत नाही. राष्ट्रीय नेत्यांची नावे कोणी वापरावीत, यासाठी अजून तरी कायद्याने कसलीही बंदी नाही.

आमदारांना अपात्र ठरवण्याची नोटीस उपाध्यक्ष देऊ शकतात का?
अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षांना सर्व अधिकार प्राप्त आहेत, त्यामुळे ते अशी नोटीस देऊ शकतात. तो त्यांचा अधिकार आहे.

उपाध्यक्षांवर बंडखोर आमदारांना अविश्वास ठराव आणता येतो का? अविश्वास ठरावाची नेमकी प्रक्रिया काय आहे?
उपाध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव संविधानाच्या अनुच्छेद १७९ अन्वये आणता येतो. त्यासाठी १४ दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक आहे. नोटीस दिल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण झाले पाहिजेत. 

‘आम्ही विधानसभेचे सदस्य माननीय उपाध्यक्ष यांना पदावरून दूर करण्यात यावे अशी संविधानाच्या अनुच्छेद १७९ व विधानसभा नियम ६ अन्वये सूचना देत आहोत.’ असा मजकूर त्या पत्रात आवश्यक असतो. या पत्रावर २९ आमदारांच्या सह्या असल्याच पाहिजेत. विधिमंडळ सचिवालय या सह्या पडताळून पाहतात. उपाध्यक्षांना वाटल्यास ते २९ सदस्यांना बोलावून खात्री करून घेऊ शकतात. मात्र ही सगळी प्रक्रिया १४ दिवसांच्या आत पूर्ण करावी लागते. त्यानंतर हा प्रस्ताव विधानसभेत येतो. तेथे आल्यावर २९ सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने उभे राहून आपली संमती दर्शवली पाहिजे. त्यानंतरच त्या प्रस्तावावर चर्चा आणि मतदान या प्रक्रियेला सुरुवात होते.