एलबीटीचे काय होणार?

एलबीटी रद्द करून महापालिकांच्या पर्यायी उत्पन्नावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी मुंबईत व्यापारी प्रतिनिधी, महापौर व आयुक्तांसोबत बैठक घेतली.

सक्षम पर्यायासाठी चर्चा : अंतिम निर्णय शासनचाच
नागपूर : एलबीटी रद्द करून महापालिकांच्या पर्यायी उत्पन्नावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी मुंबईत व्यापारी प्रतिनिधी, महापौर व आयुक्तांसोबत बैठक घेतली. परंतु राज्यातील काही महापालिकांचा एलबीटीला पाठिंबा आहे तर काहींचा विरोध असल्याचे पुढे आल्याने यावर निर्णय होऊ शकला नाही. एलबीटीवरील सरचार्जचा पर्याय खारीज करण्यात आल्याने एलबीटी की जकात असे दोनच पर्याय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एलबीटीमुळे नागपूर महापालिकेला १५० कोटींचा फटका बसला आहे. याचा परिणाम विकास कामावर झाला. प्रभागातील लहानसहान कामासाठी मनपाकडे निधी नसल्याने एलबीटी रद्द करण्याची मागणी पुढे आली आहे. मोठ्या व्यापाऱ्यांसोबतच मनपातील पदाधिकारी व विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची एलबीटी रद्द करण्याची आग्रही मागणी आहे. यासंदर्भात पदाधिकारी, व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी, गटनेते व ग्राहक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. काही अपवाद वगळता सर्वांनीच एलबीटीला नकोे अशी भूमिका घेतली आहे.
बुधवारी व्यापारी संघटनांशी झालेल्या चर्चेचा अहवाल मनपाकडून प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकार यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेणार आहे.