विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमाला घरघर

शेतकरी चिंतेत; १ लाख २७ हजार ५५0 शेतक-यांचे अनुदान प्रलंबित.

सिद्धार्थ आराख
मेहकर (जि. बुलडाणा), दि. १८: विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत २0१२-१३ ते २0१६-१७ या कालावधीसाठी विदर्भात राबविण्यात आलेल्या सूक्ष्म सिंचनाचे सुमारे १ लाख २७ हजार ५५0 शेतकर्‍यांचे २५३ कोटी ४६ लाख ३१ हजार रुपयांचे अनुदान अद्यापही प्रलंबित आहे. यंदा विदर्भात पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येणार असल्यामुळे ही योजना बंद करण्याचा शासनाचा विचार असल्याने विदर्भ सधन सिंचन योजनेला घरघर लागली आहे.
विदर्भातील कोरडवाहू जमिनीची उत्पादनक्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनामार्फत पाच वर्षांसाठी विदर्भ सधन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत सूक्ष्म सिंचनाची उपयोजना राबविण्यात आली. विदर्भातील बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना किमान दोन हेक्टरपर्यंत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांना खर्चाच्या ७५ टक्के, तर सर्वसाधारण शेतकर्‍यांना ५0 टक्के अनुदान दिले जाते. गेल्या चार वर्षांत या कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी ३ लाख ७९ हजार २७६ शेतकर्‍यांनी ऑनलाइन अर्ज केले होते, त्यापैकी ३ लाख ३६ हजार ८८४ शेतकर्‍यांचे अर्ज पात्र ठरविण्यात आले. त्यासाठी ६५४ कोटी ६३ लाख ७५ हजार एवढा निधी आवश्यक होता. त्यापैकी ३२0 कोटी ५४ लाख ५0 हजार रुपये म्हणजेच ५0 टक्के निधी उपलब्ध झाला. परंतु कृषी विभागाने पात्र अर्जापैकी १ लाख ४९ हजार ३२५ अर्जधारक शेतकर्‍यांना पूर्वसंमती दिली होती. पैकी १ लाख ४७ हजार ८७७ अर्ज निकाली काढून, त्यांना ३२२ कोटी ५९ लाख रुपये एवढा निधी अनुदानापोटी दिला. यात जिल्हा नियोजन समितीतून २ कोटी ४ लाख ५ हजार रुपयांचा समावेश आहे. पूर्वसंमती दिलेल्या ८६७ अर्जधारक शेतकर्‍यांना २ कोटी ६0 लाख २४ हजार रुपये, पूर्वसंमती न दिलेल्या १ लाख २६ हजार ६८३ अर्जधारक शेतकर्‍यांना २५0 कोटी ८६ लाख ७ हजार रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. २0१२-१३ मध्ये आलेल्या सर्व अर्जधारक शेतकर्‍यांना सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदान देण्यात आले. परंतु यंदा पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येणार आहे. शासनाकडून विदर्भ सधन सिंचन योजनेला मंजुरी नसल्याने ही योजना बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचे समजते.

जिल्हानिहाय प्रलंबित अर्ज व रक्कम
बुलडाणा ४४,५७५ (१११ कोटी ९१ लाख ३ हजार रुपये), अकोला १६,0२२ (३१ कोटी १७ लाख ५२ हजार), वाशिम १९,३३४ (२८ कोटी १४ लाख ७ हजार), अमरावती १९,0३७ (३७ कोटी १७ लाख ५२ हजार), यवतमाळ १२,९७९ (१८ कोटी ६ लाख ८२ हजार), वर्धा ८0१७ (१२ कोटी ३२ लाख २९ हजार), नागपूर ३४७६ (७ कोटी ७0 लाख १४ हजार), भंडारा ५४३ (७७ लाख ८४ हजार), गोंदिया २0६ (४९ लाख १८ हजार), गडचिरोली १९ (८२ हजार रुपये).

वर्ष                      शेतकरी संख्या            प्रलंबित असलेली अनुदानाची रक्कम
२0१३-१४            १११८८                      ३२ कोटी ७0 लाख ६७ हजार रुपये
२0१४-१५            ३८६0५                      १0६ कोटी ४0 लाख १७ हजार रुपये
२0१५-१६             ७७७५७                      ११४ कोटी ३५ लाख ४७ हजार रुपये