अवैध रिक्षा स्टॅण्डवर कारवाई कधी?
By admin | Published: June 8, 2017 03:57 AM2017-06-08T03:57:14+5:302017-06-08T03:57:14+5:30
शहरातील वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी वाहतूक विभागाच्या ठाण्यातील चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमली
अनिकेत घमंडी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
डोंबिवली : शहरातील वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी वाहतूक विभागाच्या ठाण्यातील चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. या समितीने डोंबिवलीतील ४० अवैध रिक्षा स्टॅण्डवर कारवाई केली जावी, या मुख्य नोंदीसह अवजड वाहनांना बंदी, यासह अन्य पर्याय सुचवत अहवाल दिला होता. मात्र, त्यास दोन महिने उलटूनही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे तो अहवाल कागदावरच असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे.
शहरातील वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी रामनगर आणि राजाजी पथ येथील रहिवासी आणि नगरसेवक मंदार हळबेंनी साखळी उपोषणाचा पवित्रा घेतला होता. त्याची दखल घेत ही समिती गठीत केली होती.
शाळांना सुटी असल्याने दोन महिने शहरांतर्गत कोंडीचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला नव्हता. पण, आता शाळा सुरू झाल्या आहेत, काही होणार आहेत. त्यामुळे वाहतूककोंडीचा प्रश्न आणखी तीव्र होणार आहे. शहरात अवजड वाहनांना बंदी असावी, असेही अहवालात म्हटले होते. अनेक ठिकाणी नो पार्किंग बोर्डचा अभाव, झेब्रा क्रॉसिंग नसणे, सिग्नल यंत्रणा नाही, दुभाजक नाहीत, अशा अनेक मुद्यांवर त्या समितीने आक्षेप घेतले होते. त्यासह ठिकठिकाणी रिक्षा स्टॅण्डलाही आक्षेप घेतला होता. समितीच्या मुद्यांवर ठाण्यातील वरिष्ठांनी नागरिकांच्या सूचना-हरकती मागवल्या होत्या, पण त्यालाही आता महिना झाला असून त्याची पुन्हा सुनावणीही झालेली नाही. त्यामुळे तो अहवाल कागदावरच राहिल्याची चर्चा आहे.
शहरांतर्गत मानपाडा रोड, टिळक पथ, इंदिरा गांधी चौक, उड्डाणपूल, नेहरू रोड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, स्थानक परिसर, ठाकुर्लीत पूर्वेला स्थानक परिसर आदी ठिकाणी वाहतूककोंडी होते. त्यामुळे वाहनचालक, नागरिक हैराण आहेत. ज्या सुनावण्या घ्यायच्या आहेत, त्या घ्याव्यात आणि अहवालाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी.
केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा तातडीने कार्यवाही करा, अशी अपेक्षा डोंबिवलीकर व्यक्त करत आहेत. अहवालाची प्रत पालिकेलाही दिला होती, पण पालिकेनेही कार्यवाहीच्या दृष्टीने पावले उचललेली नाहीत.
ठाण्यातील वरिष्ठांनी समिती गठीत केल्यानंतर आम्ही तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करत अहवाल बनवला. तो लगेचच वरिष्ठांकडे दोन महिन्यांपूर्वीच दिला. त्यावर सूचना-हरकती मागवण्यात आल्या होत्या, त्यानंतर पुढे काय झाले, याची कल्पना नाही.
- बाळासाहेब आव्हाड, सहायक पोलीस आयुक्त, कल्याण वाहतूक विभाग