11 लाख आदिवासी कुटुंबांना मदत मिळणार कधी?, ऑगस्टमध्ये निर्णय, तरी फक्त सर्वेक्षणाचाच घोळ

tribal : १२ ऑगस्टच्या मंत्रिमंडळ निर्णयानंतर १७ सप्टेंबरला शासन आदेश निघाला होता. त्यालाही आता दीड महिना लोटला आहे.

-   यदु जोशी

मुंबई : ११ लाख ५५ हजार आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी चार हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने १२ ऑगस्ट रोजी घेतला होता.  तीन महिने होत आले तरी अद्याप त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे ४८६ कोटी रुपयांच्या मदतीपासून आदिवासी कोरोनाच्या संकटकाळात वंचितच राहिले आहेत. आधी लाभार्थींची संख्या जाहीर केली आता लाभार्थी ठरविण्यासाठी सर्वेक्षण केले जात आहे. 
१२ ऑगस्टच्या मंत्रिमंडळ निर्णयानंतर १७ सप्टेंबरला शासन आदेश निघाला होता. त्यालाही आता दीड महिना लोटला आहे. प्रत्येक कुटुंबाच्या बँक खात्यात दोन हजार रुपये टाकायचे आणि मटकी, चवळी, हरभरा, वाटाणा, उडीदडाळ, तूरडाळ, साखर, शेंगदाणे तेल, गरम मसाला, मिरची पावडर, मीठ, चहापत्ती असा दोन हजार रुपये किमतीचा किराणा देण्याचा निर्णय झाला होता. कोरोनाच्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका आदिवासींना बसला. शहरात रोजगारासाठी गेलेले आदिवासी बांधव पाडे, गावांकडे परतले. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यांना शासनाने आर्थिक मदत द्यावी, हा विषय ‘लोकमत’ने सातत्याने मांडला. या दिरंगाई संदर्भात आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांना वारंवार विचारणा केली पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. 
शासन निर्णयानुसार, मनरेगावरील चार लाख मजूर, आदिम जमातीची 
२ लाख २६ हजार कुटुंबे, ६४ हजार पारधी कुटुंबे, गरजू परितक्त्या, घटस्फोटित, विधवा, भूमिहिन यांची तीन लाख कुटुंबे आणि वैयक्तिक वनहक्क मिळालेल्या १ लाख ६५ हजार कुटुंबांना ही मदत दिली जाणार होती. अद्याप त्यांच्या नशिबी प्रतीक्षाच आहे. 

मदत तर दूरच सर्वेक्षणाचा घोळ सुरू
प्रत्येकी ४ हजार रुपयांची मदत कोणत्या ११ लाख ५५ हजार कुटुंबांना देणार हे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, आता लाभार्थी आदिवासींची नावे निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षणाचा घोळ घातला जात आहे. या सर्वेक्षणासाठी आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षकांना कामाला जुंपण्यात आले आहे. सर्वेक्षणही किचकट आहे. आदिवासींना जातीचा दाखला, आधार कार्डापासून अनेक प्रकारची माहिती मागितली जाणार आहे. हे सर्वेक्षण होणार कधी? अन् मदत मिळणार कधी? वित्त विभाग आणि आदिवासी विभागातील मतभिन्नतेचा फटकाही मदतीला बसला असल्याची चर्चा आहे. 

लॉकडाऊनमुळे गाव/पाड्यांवर परतलेले हजारो आदिवासी मजूर आता पुन्हा कामाच्या ठिकाणी जात आहेत. तरीही सरकारी मदतीचा घोळ सुरू आहे. शासनाच्या दिरंगाईमुळे आदिवासींना कोरोनाच्या संकटात मदत देण्याचा उद्देशच पराभूत होत आहे.     - प्रतिभा शिंदे, अध्यक्ष, लोकसंघर्ष मोर्चा