शीळफाटा दुर्घटनेतील मृतांना न्याय कधी मिळणार?

मुंब्रा-शीळफाटा येथील इमारत दुर्घटनेला आज दोन वर्षे होत आहेत. तरीसुद्धा, न्यायालयात या प्रकरणी खटला अजूनही उभा राहिलेला नाही.

पंकज रोडेकर, ठाणे
मुंब्रा-शीळफाटा येथील इमारत दुर्घटनेला आज दोन वर्षे होत आहेत. तरीसुद्धा, न्यायालयात या प्रकरणी खटला अजूनही उभा राहिलेला नाही. तर जामिनावर बाहेर असलेल्या त्या कथित आरोपींचे जामीन रद्द व्हावे म्हणून ठाणे पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या दुर्घटनेचा निकाल तातडीने लागण्यासाठी विशेष न्यायालयाची निर्मिती करावी, अशी मागणी होऊनही त्याकडे कोणीच लक्ष देत नसल्याने मयतांना न्याय कधी मिळणार? अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे. मयतांमध्ये ५ जणांची ओळख पटली नाही. तसेच ७ जण हे परदेशांतील असून, ६२पैकी दोघांच्या वारसांचा शोध सुरू असल्याने सरकारने जाहीर केलेला निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडून आहे.
अल्प कालावधीत मुंब्रा-शीळफाटा परिसरातील लकी कम्पाउंडमध्ये आदर्श ‘ए’ आणि ‘बी’ या दोन इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी ‘बी’ इमारत ४ एप्रिल २०१३ रोजी कोसळली. या दुर्घटनेत ७४ जणांचा मृत्यू झाला होता. ३६ जण जखमी झाले होते. त्या दुर्दैवी घटनेला शनिवारी दोन वर्षे होत आहेत. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ठाणे पोलिसांनी तपासात सापडलेल्या एका नोंदवहीवरून २७ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. आतापर्यंत २५ जणांना बेड्या घातल्या आहेत. त्यामध्ये इमारतीच्या मुख्य बिल्डरांसह त्यांचे भागीदार, महापालिका अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी ठाणे पोलिसांनी दोषारोपपत्रासह पुरवणी दोषारोपपत्रही दाखल केले आहे. याचदरम्यान, अटकेतील आरोपींनी जामिनावर बाहेर येण्यासाठी ठाणे व मुंबई न्यायालयांत धाव घेतली आहे. ६ जण न्यायालयीन कोठडीत आहेत; तर १९ जण जामिनावर आहेत. तत्कालीन महापालिका उपायुक्त दीपक चव्हाण यांच्यासह स्थानिक नगरसेवक हिरा पाटील आदींचा समावेश आहे. जामिनावर असलेल्या १५ जणांचे जामीन रद्द करण्यासाठी शहर पोलिसांनी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.