सॅनिटरी नॅपकिनवर सरकारी "सोच" कधी बदलणार?

मुंबई, दि.6- सेक्स ही निवडीची बाब आहे, पण मासिक पाळी ही निवडीची बाब नाही असे म्हणत बंगळुरुतील महिलांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. सॅनिटरी नॅपकीन ही चैनीची वस्तू नसून प्रत्येक महिलेला प्रत्येक महिन्याला लागणारी वस्तू आहे. भारतामध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर काही वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत तर काही वस्तूंच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. मासिक पाळीमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 12 टक्के जीएसटी लागू झाला आहे मात्र कंडोम करमुक्त आहे.  सॅनिटरी नॅपकिन्स विकत घेताना जास्त किंमत मोजावी लागत असल्यामुळे 12 टक्के कराला विरोध करण्यासाठी बंगळुरूमधील महिलांनी सोशल मीडियावर कॅम्पेन सुरू केलं आहे. 

 

काही माध्यमांनी कंडोम आणि सॅनिटरी नॅपकिन यांची तुलना अनावश्यक असल्याचे मत मांडले आहे. जीएसटी लागण्यापुर्वीही कंडोमवरती कर नव्हता, त्याचप्रमाणे गर्भनिरोधक इतर साधनांवरही कर नव्हता. इतकेच नव्हे तर कंडोमप्रमाणे स्त्रिया वापरत असलेली सर्वायकल कॅपही करमुक्त आहे. आताही या साधनांवर कोणताही कर नाही. त्यामुळे कंडोम आताच करमुक्त झाल्यासारखे त्याची या विषयाशी तक्रार करण्यात अर्थ नाही अशी मांडणी करण्यात येत आहे. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशामध्ये कंडोमसारख्या गर्भनिरोधक साधनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्याचप्रमाणे करमुक्त केल्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिन खरंच विकत घेणे परवडणार आहे का याचाही विचार करावा लागेल असे मत काही लोकांनी मांडले आहे. उदाहरणार्थ 10 नॅपकिनच्या पाकिटाची किंमत कराविना 100 रुपये आहे. त्यावर 12 टक्के कर लावल्यास त्याची किंमत 112 होईल. यामुळे खरेच त्याची उचल कमी होईल का? एखाद्या महिलेस 100 रुपयांना ते पाकिट घेणे परवडत असेल तर 112 किंमत झाल्यास त्यामध्ये किती फरक होईल असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. हे सर्व मुद्दे वास्तविक गरीब वर्गातील महिलांच्या स्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी उपस्थित केले आहेत. या वर्गातील महिलांना स्वच्छतेसाठी लागणाऱ्या वस्तू, नॅपकिन्स, औषधे कमी किंमतीत कशी मिळतील याचा वेगळा विचार करण्याचीही गरज सोशल मीडियासह सर्वत्र मांडली जात आहे. सॅनिटरी नॅपकिनसारख्या वस्तूकडे पाहण्याचा सरकारी साचेबद्ध विचार बदलला जावा असे मत काही तज्ज्ञांनी मांडली.

 

सॅनिटरी नॅपकिन्सवर 12 टक्के कर लावणे या प्रश्नाचा खरा संबंध संवेदनशिलतेमध्ये आहे. जर आपल्या समाजामध्ये जेंडर सेन्सिटिव्हिटी नसेल तर अशा चुका होतच राहतील. सॅनिटरी नॅपकिन ही स्त्रीची प्रत्येक महिन्याला लागणारी वस्तू आहे. स्त्रीच्या लैंगिक अवयवांची स्वच्छता आणि सुरक्षा सांभाळण्यासाठी या पॅड्सची गरज आहे. त्याकडे चैनीची वस्तू म्हणून पाहता कामा नये. मूत्रसंसर्ग टाळण्यासाठी त्याचा वापर अत्यावश्यक आहे. परंतु त्यांच्या किमती जास्त असतील तर त्याचा वापर कमी होईल. किंवा समजा महिलांना पाळीच्या काळामध्ये एका पेक्षा जास्त पॅड्स लागत असतील तर ती त्याची गरज एकाच पॅडवर भागवण्याचा प्रयत्न करेल. यामुळे पुन्हा संसर्गाचा धोका संभवतो. 

 

टिकली  वगैरे वस्तूंवर कोणताही टॅक्स नाही मात्र सॅनिटरी नॅपकिनवर 12 टक्के कर यामागे कोणतेही तर्कसुसंगत कारण दिसत नाही. जर पर्यावरणपुरक उत्पादने तयार व्हावीत या उद्देशाने हा कर लावला असेल तर अशी उत्पादने आपल्याकडे सहजासहजी मिळत नाहीत. सॅनिटरी नॅपकिनच्या किमती करामुळे वाढत गेल्या तर मध्यमवर्गीय महिलांनाही ते वापरणे शक्य होणार नाही. सॅनिटरी नॅपकिन प्रमाणे क्लिनिकल पॅडवरही 12 टक्के कर आहे. त्याचप्रमाणे मेडिकल पॅड्सवरही हा कर आहे. ज्येष्ठ नागरिक, अपघातग्रस्त लोकांना क्लिनिकल पॅड वापरण्याची गरज पडते. त्यांनाही करवाढीचा बोजा सहन करावा लागेल. 

सॅनिटरी नॅपकिनच्या किमतीबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. वास्तविक त्याच्या किमतीवर चर्चा करण्यापेक्षा महिलांच्या समस्या, त्यांच्या गरजांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे असे मला वाटते. पाळी, पाळीच्या वेळेस ठेवावी लागणारी स्वच्छता ही काहीतरी लपवून ठेवण्याची गोष्ट आहे, त्याबद्दल अपराधी भावना निर्माण होईल असे बोलणे हा सगळा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज आहे. सॅनिटरी नॅपकिन करमुक्त झाले आणि आपली मानसिकता अशी जुनाटच राहिली तर काहीच फायदा होणार नाही. नॅपकिन पाच रुपयांना आहे का, दहा किंवा तो दोन-तीन रुपयांनी स्वस्त झाला तर फार फरक पडेल याचा विचार करण्याएोवजी गैरसमज दूर करुन महिलांना स्वच्छतेचे धडे व स्वच्छतेची आवश्यकता पटवून द्यायला हवी.

 

 

 

 मासिक पाळी ही एक प्राकृतिक गोष्ट असून ती निसर्गाशी निगडित आहे. पूर्वीच्या काळात अनेक स्त्रिया या कपड्यांचा वापर करत असत. पण गेल्या काही वर्षांपासून सॅनिटरी नॅपकिन वापरण्याकडे महिलांचा कल दिसून येतोय. पण याच्या किंमती वाढल्यास गरिबांना ते परवडणार नाहीये. त्या स्त्रिया पुन्हा कपड्यांकडे वळतील याचा त्यांच्या आरोग्यावर नक्कीच परिणाम होईल. मासिक पाळीमुळे ग्रामीण भागात अनेक मुली शाळा देखील सोडतात. त्यामुळे सॅनिटरी नॅपकिन कमीत कमी किमतीत सामान्य स्त्रीपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे असे मला वाटते.

 

 

 

 सॅनिटरी नॅपकिनवर इतका जीएसटी लावणे ही एक लज्जास्पद गोष्ट आहे असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. मासिक पाळीच्या वेळी प्रत्येक स्त्रीला सॅनिटरी नॅपकिनची गरज असते. एक स्त्री असण्याचा आपल्याला हा कर द्यावा लागतोय का हाच प्रश्न मला आता पडलेला आहे.

 

 जीएसटीची ज्यावेळी घोषणा करण्यात आली होती. त्याचवेळी मी ट्वीट करून या गोष्टीचा विरोध केला होता. माझ्या प्रमाणे अनेक सेलिब्रेटींनी विरोध करूनही काहीही झाले नाही. कंडोम जीएसटीमुक्त असणे यात मला काहीही चुकीचे वाटत नाही. एचआयव्हीचा प्रसार होऊ नये यासाठी हे गरजेचे आहे. पण सॅनिटरी नॅपकिनवरही कर लावला जाऊ नये. कारण ही गोष्ट महिलांच्या आरोग्यासाठी अतिशय गरजेची आहे. सॅनिटरी नॅपकिन महाग असल्याने अनेक महिलांना ते घेणे परवडत नाही आणि त्यात आता जीएसटीची भर पडल्याने कमी उत्पन्न असलेल्या स्त्रियांसाठी तर ते कठीणच आहे. नॅपकिन ही प्रत्येक स्त्रीला दर महिन्याला लागणारी अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे यावर लावलेल्या जीएसटीच्या विरोधात येऊन सगळ्या महिलांनी आवाज उठवणे गरजेचे आहे.