केव्हा येणार मराठीचे राज्य?

गेले काही दिवस शाळांविषयीच्या अस्वस्थ करणाºया बातम्या समोर येत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या ३५ शाळा खासगी संस्थेकडे देण्याचा महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचा निर्णय, राज्यातील पुरेशी पटसंख्या नसलेल्या जवळपास १२०० शाळा बंद करण्याचा शिक्षण विभागाने घेतलेला निर्णय हे मुद्दे शिक्षण क्षेत्रातील विघातक बदलांकडे स्पष्टपणे बोट दाखवतात.

- डॉ. वीणा सानेकर 
 शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाच्या व खासगीकरणाच्या दिशेने महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या घडामोडी बहुजन, वंचित समाजातील मुलांच्या शिक्षणावर घाला घालू लागल्या आहेत. ग्रामीण भागातील मराठी शाळांकरिता बनवला गेलेला बृहद्आराखडा या शासनाच्या काळात रद्दबातल ठरवला गेला. नव्या मराठी शाळा सुरू होण्याची आशा तर सोडाच जुन्या मराठी शाळांच्याही गळ्याला फास आवळणे सुरू झाले. बड्या धनदांडग्यांच्या शाळा मात्र जोरात फोफावत राहिल्या. २००५नंतर मराठी शाळांच्या मान्यतांचा प्रश्न अधिकाधिक बिकट होत गेला. मराठी शाळांना अनुदान किंवा मान्यता म्हणजे सरकारी तिजोरीवरचे ओझे झाले. मराठी शाळा, मराठीतले शिक्षण जगवणे टिकवणे हे शासनाला आपले कर्तव्य वाटत नाही.
मराठीच्या कल्याणाची व्यापक दृष्टी यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे होती. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर आपल्या राज्याच्या पहिल्याच मुख्यमंत्र्यांकडे अशा प्रकारची दूरदृष्टी असणे हे महाराष्ट्राचे भाग्य होते; पण त्यांनी दाखवलेल्या दिशेने महाराष्ट्राची जडणघडण झाली नाही. ती झाली असती तर आज राज्य मराठीचे असते! शिक्षणापासून न्यायालयांपर्यंत सर्वत्र मराठीचे स्थान अबाधित राहिले असते. मराठी शाळा जागवणाºया गावोगावच्या प्रामाणिक माणसांना नैराश्याची पाळी आली नसती. उच्च आणि शालेय शिक्षणात इंग्रजीबरोबर फ्रेंच, जर्मन, जपानीसारख्या भाषांनी मराठीचा अवकाश गिळंकृत केला नसता. तसेच अनेक अभ्यासक्रम आज मराठीत उपलब्ध झाले असते. न्यायालयाच्या दारात न्यायाची वाट पाहण्याची वेळ मराठीवर आली नसती. असो! भूतकाळ काही उलटा फिरवता येत नाही; पण भूतकाळातल्या चुका सुधारण्याची संधी निश्चितच वर्तमान काळात मिळते; पण ती हाती असूनही गमावण्याचा करंटेपण शासकीय पातळीवर सातत्याने सुरू आहे.
२०१४ साली डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले समितीने भाषाधोरणाबाबतचा मसुदा पूर्ण करत आणला. त्याबाबतच्या सूचनांचा समावेश करून अधिक काटेकोर मांडणी करण्याकरिता ३ महिन्यांची मुदत या समितीने मागितली होती; पण समितीचा कार्यकाल संपल्याच्या कारणावरून नवी समिती नियुक्त केली गेली. ही समिती डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत आहे. या नव्या समितीनेही भाषाधोरणाचा मसुदा सादर करून सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ होऊन गेला; पण हे भाषाधोरण अजून गुलदस्त्यात आहे. आता लवकरच याही समितीचा कार्यकाल संपेल नि मग नवी समिती अवतरेल. समित्यांच्या या खोखोच्या खेळातून एक जाणवते की भाषाधोरण आणण्यात आणि राबवण्यात शासनाला काडीचा रस नाही. एकदा ते स्वीकारले की मग मराठीविषयी ठाम भूमिका शासनाला घ्यावी लागेल; कारण या राज्याची भाषा मराठी आहे. पण मराठी विषयाच्या मूलभूत आणि कळीच्या प्रश्नांना भिडण्याची शासनाची तयारी नाही, म्हणून तर मराठी शाळांची दुर्दशा, उच्च शिक्षणातून हद्दपार होणारे मराठी, मराठी भाषा विभाग दुबळा ठेवणे, मराठीला रोजगाराच्या संधीशी न जोडणे हे प्रतिकूल वास्तव बदलण्याचे चिन्ह आज तरी दिसत नाही. उलट भाषेच्या उत्सवीकरणात आणि इव्हेंट घडवण्यातच शासनाला रस आहे. भाषा व संस्कृतीचे ढोल बडवणारे विद्यमान महाराष्ट्र शासन मराठीबाबत किती संवेदनशील आहे, हा प्रश्नच आहे. आ. ह. साळुंखे यांच्या समितीने तयार केलेल्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यातले कोणते मुद्दे परिपूर्ण झाले हेही तपासलेच पाहिजे; पण ते तपासण्याकरिता किंवा भाषेच्या शाश्वत भविष्याकरिता अंतर्मुख होऊन काही एक विचार करावा लागतो. हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय घेऊन, आपल्या निर्णयांचा उदो-उदो करून हा विचार होऊ शकत नाही. त्याकरिता विरोधी मते समजून घेण्याची खिलाडूवृत्ती लागते. आपल्या पदापेक्षा आपली भाषा श्रेष्ठ आहे, ही जाणीव व्हावी लागते. ही समज, अशी सखोल जाणीव जोपासणारी माणसे आज भाषेशी, शिक्षणाशी निगडित पदांवर नाहीत, हे मराठीचे दुर्दैव! खेरीज ज्या मराठी भाषक समाजाने मराठीच्या मुद्द्यांकरिता राज्यकर्त्यांना जाब विचारायचा, तो समाज एकतर उदासीन आहे, तटस्थ आहे व बेपर्वा आहे. अशा वेळी राज्यकर्त्यांनी समाजाच्या माथ्यावर खापर फोडणे, हेच अधिक सोपे आहे.