जलपर्णीचा विळखा सुटणार तरी कधी?

ठाणे जिल्ह्यातील ४८ लाख नागरिकांची तहान भागवणाऱ्या उल्हास नदीला आरोग्यास घातक असलेल्या जलपर्णीचा विळखा कायम आहे.

मुरलीधर भवार,
कल्याण- ठाणे जिल्ह्यातील ४८ लाख नागरिकांची तहान भागवणाऱ्या उल्हास नदीला आरोग्यास घातक असलेल्या जलपर्णीचा विळखा कायम आहे. ती काढण्यासाठी सरकारी यंत्रणांकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. याप्रश्नी यंत्रणा गंभीर नसल्याने नागरिकांचा जीव धोक्यात आहे.
बारमाही वाहणारी उल्हास नदी राजमाचीच्या डोंगरातून उगम पावते. या नदी पात्रात बारवी व आंध्र धरणातून पाणी सोडले जाते. बदलापूरचे बॅरेज धरण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एमआयडीसी जांभूळ जलशुद्धीकरण केंद्र, शहाड पंपिंग स्टेशन, केडीएमसीचे मोहिली जलशुद्धीकरण केंद्र आणि स्टेम प्राधिकरण या नदी पात्रातून पाणी उचलतात. त्याचा पुरवठा कल्याण-डोंबिवली, उल्हानगर, बदलापूर, अंबरनाथ, टिटवाळा, कल्याण ग्रामीण, २७ गावे आणि दिवा, कळवा, मुंब्रा, नवी मुंबई, ठाणे, मीरा-भार्इंदर या परिसरातील ४८ लाख नागरिकांना केला जातो.
२०१४ मधील केंद्रीय प्रदूषण अहवालानुसार देशातील ४२ प्रदूषित नद्यांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. त्यात उल्हास नदीही आहे. रासायनिक सांडपाणी योग्य प्रकारे प्रक्रिया न करताच ते या नदी पात्रात सोडले जाते. तसेच काही महापालिका घरगुुती, सांडपाणी व मलमूत्रयुक्त सांडपाणी नदीत नाल्याद्वारे सोडतात. सर्वाधिक प्रदूषित झालेली वालधूनी नदीही उल्हास नदीला कल्याण खाजीनजीक येऊन मिळते. सांडपाण्यामुळे नदी प्रदूषित झाल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राष्ट्रीय हरित लवादाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात म्हटले आहे.
सांडपाण्यामुळे नदी पात्रात जलपर्णी वाढते. उन्हाळ््यात तर ही जलपर्णी झपाट्याने पसरते. पावसाळ््यात पाण्याच्या प्रवाहात ती खाडीला जाऊन मिळते. जलपर्णी असलेल्या पाण्यामुळे असाध्य आजारांची लागण होण्याची भीती आहे. जलपर्णी काढून नदीचे प्रदूषण रोखण्याच्या मागणीसाठी मागील वर्षी मनसेचे माजी नगरसेवक नितीन निकम यांनी नदी पात्रात दिवसरात्र होडीत बसून उपोषण केले होते. १२ दिवसांच्या उपोषणानंतर पालकमंत्री एकनाथ श्ािंदे यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांना उपोषण सोडण्यास भाग पाडले होते. पुन्हा याच मुद्याकडे लक्ष वेधत प्रशासनाच्या ढिम्मपणाविषयी निकम यांनी हतबलता व्यक्त केली आहे.
>केरळमधून ‘ते’ मशीन आलेच नाही
जलपर्णी काढण्यासाठी कन्व्हेयर बेल्ट असलेली मशीन लागते. ही मशीन केरळूमधून मागवण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे सरकारी यंत्रणांनी केवळ भासवले होते. प्रत्यक्षात मशीन आलीच नाही. खेमाणी नाला वळवण्याचे आश्वासन तत्कालीन उल्हासनगर महापालिका आयुक्त मनोहर हिरे यांनी निकम यांना दिले होते. त्यासाठी १८ महिने लागतील, असे सांगितले होते. हे आश्वासन मार्च २०१६ मध्ये दिले गेले होते. त्याला आता वर्ष होईल. मात्र, प्रत्यक्षात तेथे काडीमात्र काम झालेले नाही, याकडे निकम यांनी लक्ष वेधले आहे.
>प्रदूषण रोखण्यासाठी पैसा नाही
कोट्यावधी रुपयांचे अर्थसंकल्प असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे प्रदूषण रोखण्यासाठी पैसा नाही. राज्य सरकारही त्याविषयी उदासीन आहे. लघू पाटबंधारे पाण्याच्या आरक्षणावर आणि पाणी कपात लागू करून नियोजनाचा मुद्दा पटवून देते. मात्र, पाणी प्रदूषित होणार नाही, याविषयी काही एक पाऊल उचलण्याबाबत विचार करीत नाही, असेही ते म्हणाले.