तुमची भूक नेमकी भागणार तरी कधी ? राजू शेट्टी विचारणार मुकेश अंबानींना प्रश्न

राज्यातील शेतकरी संघटना मुंबईतील अंबानी इस्टेटवर धडकणार

ठळक मुद्देसरकार मागे हटणार नाही तोपर्यंत शेतकरी मागे हटणार नाही

पुणे : गेल्या २० दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. कोरोना काळात शेती व्यवसाय कंपन्यांना समजला आहे. त्यामुळेच अदानी, अंबानी यांना हा व्यवसाय देण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर केला. तसेच गोर गरीब शेतकऱ्यांचे व्यवसाय घेऊन बड्या उद्योजकांची भूक नेमकी भागणार तरी कधी आहे, याची विचारणा करण्यासाठी मुंबईतील अंबानी इस्टेटवर राज्यातील शेतकरी संघटना मंगळवारी  (दि.२२) धडक मोर्चा काढणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.  
  
पुण्यात बुधवारी (दि. १६) झालेल्या पत्रकार परिषदेत राजू शेट्टी बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ  कामगार नेते डॉ. बाबा आढावा, सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष वारे, प्रतिभा शिंदे, राजूल पोकळे, अमोल हिप्परगे आदी उपस्थित होते. 

शेट्टी म्हणाले , केंद्राने मंजूर केलेले तिन्ही कायदे, प्रस्तावित वीज विधेयक रद्द व्हावेत. तसेच उसाचा एफआरपी कायदा सर्व पिकांना लागू करावा. हमीभाव कायदा करण्यात यावा. या मागण्या आहेत. सर्व शेतकरी संघटना एक होऊन लढत आहेत. भाजपाच्या शेतकरी संघटना देखील त्यांच्या बाजूने बोलत नाही. तरीही मोदी का अडून बसले आहेत. सरकार मागे हटणार नाही तोपर्यंत शेतकरी मागे हटणार नाहीत. सरकारला हे आंदोलन दडपायचे आहे. तसेच शेतीच्याबाबत कंपन्यांचे खाजगीकरण करणे सुरू आहे. शेतकऱ्यांना लुटून खायचे धोरण या सरकारचे आहे. यात जे शेतकरी हुतात्मा झाले आहेत त्यांचे बलिदान वाया जाऊ देणार नाही. सर्व शेतकऱ्यांनासोबत घेऊन हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. असे शेट्टी म्हणाले. 

शेट्टी म्हणाले, केंद्र सरकारने ज्या अंबानी आणि अदानी यांच्यासाठी हे कृषी विधेयक आणले आहे. त्यांच्यातील अंबानी यांची तर जगातल्या पहिल्या पाच श्रीमंतांच्या यादीत नाव घेतलॆ जाते. आम्हाला त्यांना एकच प्रश्न विचारायचा आहे, बाबा नेमकी तुझी भूक भागणार तरी कधी आहे ? हे एकदाचे सांगून तरी टाक.
 
डॉ. आढाव म्हणाले की, मोदींनी शेतकऱ्यांची जबाबदारी झटकली आहे. तशी हमीभावाची जबाबदारी उद्योजकांवर ढकली आहे. शेतकरी आंदोलनकर्त्याना तुरुंगात टाकणार आहेत अशी त्यांची लक्षणे दिसत आहेत. यात जुने जे कायदे आहेत ते रद्द करा असे म्हणत आहेत. यात दोष जुन्या कायद्याचा नसून केंद्राच्या नाकर्तेपणाचा आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे.