जाहीर झालेले हमीभाव तरी बाजारात कोठे मिळतात?

चर्चा : गेली चार वर्षे खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देण्याचे वचन पूर्ण केलेच नाही. यावर्षी १८-१९ च्या खरीप पिकांचे हमीभाव खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून जाहीर केले. 

- विजय जावंधिया  (शेतकरी नेते)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात जाहीर भाषणात म्हणायचे की, डॉ. मनमोहनसिंग यांचे धोरण ‘मर जवान मर किसान’ असे आहे. माझे सरकार स्थापन झाल्यावर आम्ही खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून शेतीमालाचे भाव देऊ मग शेतकरी आत्महत्या का करील? जनता म्हणायची नाही करणार... नाही करणार! या परिस्थितीत काहीच बदल झाला नाही. कारण २०१४-१८ पर्यंत शेतमालाचे हमीभाव ५० टक्के नफा जोडून जाहीर करण्यात आलेच नाही. जे हमीभाव जाहीर झाले तेही बाजारात मिळाले नाहीत.

उदाहरणार्थ सोयाबीनचा हमीभाव ३ हजार ५० रुपये होता. तर बाजारभाव २५०० ते २८०० रुपये होता. तुरीचा हमीभाव ५४०० रुपये प्रतिक्विंटल तर बाजारात ३ हजार ते ३ हजार ५०० रुपये, कापसाचा हमीभाव ४३२० रुपये तर बाजारात ४ हजार ते ४ हजार २०० रुपये होता. भुईमुगाचा भाव ४,४५० रुपये तर बाजारात ३ हजार ५०० रुपये होता. केंद्र सरकारच्या कृषी मूल्य आयोगाने जाहीर केलेले हमीभाव परवडणारे कधीच नव्हते. त्या जाहीर होणाऱ्या भावाचे महत्त्व हेच की, त्यापेक्षा कमी भाव झाले तरी सरकार कमीत कमी त्या भावाचे संरक्षण देईल.

यापूर्वीच्या काळात बाजारात हमीभावापेक्षा जास्त भाव होते म्हणून सरकारला शेतमालाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात करावी लागत नव्हती. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा मोदी निवडणुकीच्या काळात म्हणायचे रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे. त्या काळात ६२-६३ रुपयांचा डॉलर हा विनिमय दर होता. भाजपचा दावा होता की, आम्ही सत्तेवर आल्यावर ४० रुपयांचा १ डॉलर हा विनिमय दर होईल. परंतु ७२.५० ते ७३ रुपये १ डॉलर असा विनिमय दर आहे. 

गेली चार वर्षे खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देण्याचे वचन पूर्ण केलेच नाही. यावर्षी १८-१९ च्या खरीप पिकांचे हमीभाव खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून जाहीर केले. ही स्वतंत्र भारतातील विक्रमी भाववाढ आहे, असाही प्रचार होत आहे. २००८-०९ च्या निवडणूक वर्षात डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने सर्व शेतमालाचे हमीभाव २८ टक्के ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविले होते. उदाहरण कापसाचा हमीभाव २ हजार ३० रुपयांचा ३ हजार रुपये, धानाचा ६५० रुपयांचा भाव ८५० रुपये, सोयाबीनचा १ हजार ५० रुपयांचा भाव १ हजार ३५० रुपये केला होता. मोदी यांनी जी भाववाढ जाहीर केली आहे ती अशी आहे.

कापूस ४ हजार ३२० रुपयांवरून ५ हजार ४५० रुपये, धानाचा भाव १ हजार ५५० रुपयांवरून १ हजार ७५० रुपये, सोयाबीनचा भाव ३ हजार ५० रुपयांवरून ३ हजार ३९९ रुपये. यावरून हे स्पष्ट होईल की मनमोहनसिंग सरकारने जाहीर केलेल्या भाववाढीपेक्षा ही वाढ कमी आहे. त्या काळात देशातील व जगातील बाजारात कापूस भावात प्रचंड मंदी होती. कारण महाराष्ट्रात सरकारने सर्व कापूस नाफेड व सी.सी.आय.च्या मार्फत खरेदी केला होता.

आता महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, जरी जाहीर झालेले हमीभाव डॉ. स्वामीनाथन यांनी शिफारस केलेल्या सी-२ उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून नाही. परंतु जे जाहीर झाले आहेत ते तरी बाजारात मिळतील का? हा खरा लाख मोलाचा प्रश्न आहे. खरिपाच्या उडीद-मुगाची आवक बाजारात सुरू झाली. मात्र जाहीर केलेला हमीभाव ५ हजार ६०० व ६ हजार ९७५ रुपये मिळत नाही.