‘आॅनलाईन’ फसवणुकीची दाद मागायची कुठे?

ग्राहक हवालदिल : न्यायालयात केस दाखल होत नाही; जिल्ह्यातील शेकडो प्रकरणे प्रलंबित

प्रवीण देसाई - कोल्हापूर -‘चमको पद्धती’ने जाहिराती करून आपली उत्पादने माथी मारणाऱ्या कंपन्यांच्या डामडौलाला ग्राहक लगेच बळी पडतो, परंतु त्यांना फसवणूक झाल्यावर कुठेच दाद मागता येत नाही. त्यामुळे हातावर हात धरून बसण्याशिवाय त्याच्यासमोर कोणताच पर्याय राहत नाही, असे अनुभव आॅनलाईन मार्केटिंग (खरेदी)द्वारे फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना येत आहेत. कारण ग्राहक संरक्षण कायद्यात याची तरतूद नसल्याने ग्राहक न्यायालयात ही केसच दाखल करता येत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ग्राहकांच्या न्यायासाठी झटणाऱ्या संघटनांचेही हात यामुळे बांधल्याचे चित्र आहे.
सध्या टी.व्ही.वर झळकणाऱ्या जाहिरातींच्या माध्यमातून वस्तूंची खरेदी, विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश, नोकरी आदींसाठी मोठ्या प्रमाणात ‘आॅनलाईन’चा वापर होत आहे. सद्य:स्थितीला बहुतांश ठिकाणी हे व्यवहार चांगल्या पद्धतीने सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. परंतु काही ठिकाणी खरेदी केल्यावर तसेच विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेशाबाबत ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. याबाबत ग्राहक या नात्याने ग्राहक न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे हा पर्याय असला तरी या ठिकाणी अशा तक्रारदारांना जाताच येत नाही. कारण ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कार्यकक्षेत आॅनलाईन मार्केटिंग अथवा आॅनलाईन अ‍ॅडमिशन आदी विषय येत नाहीत किंवा या कायद्यात याबाबत कोणतीच तरतूद कलमांच्याद्वारे केलेली नाही. आॅनलाईन खरेदीमुळे गॅरंटी-वॉरंटी कार्ड, खरेदीची पावती आदी मिळत नाही. परंतु त्याच बाबी ग्राहक न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरल्या जातात.
ग्राहकांच्या फसवणुकीच्या येणाऱ्या एकूण तक्रारींच्या १० टक्के प्रमाण हे आॅनलाईन मार्केटिंगसह संबंधित बाबींचे आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत शेकडो तक्रारी ग्राहकांच्या न्यायासाठी लढणाऱ्या संघटनांकडे आल्या आहेत. परंतु कायद्यात तरतूद नसल्याने त्या संघटनांच्या स्तरावरच पडून आहेत. याबाबत त्यांचेही हात बांधल्यासारखे झाले आहेत. कागल तालुक्यातील एका विद्यार्थ्याने दिल्ली येथील एका संस्थेत अभ्यासक्रमासाठी आॅनलाईन अ‍ॅडमिशन घेतले. याबाबतच्या अ‍ॅडमिशनच्या रकमेचा डिमांड ड्राफ्ट त्याने पाठविला. परंतु काही दिवसांनंतर त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. अधिक माहिती घेतल्यानंतर ही संस्थाच कार्यरत नसल्याचे पुढे आले. त्या विद्यार्थ्याला आपली फसवणूक झाल्याचे कळून चुकले. हे एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहे.
दिल्ली, मुंबई, नागपूर, पुणे आदी प्रातिनिधीक नावे आहे. येथून खरेदी केल्यानंतर फसवणूक झाल्यास दाद मागायची कुठे असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याला दुसरा पर्याय म्हणजे ‘सायबर क्राईम’खाली दाद मागता येऊ शकते. परंतु ही प्रक्रिया इतकी क्लिष्ट आणि त्रासदायक आहे की त्यामुळे ‘भीक नको, कुत्रं आवर’ अशी वेळ ग्राहकांवर येते. कमी खर्चात व सुटसुटीत पद्धतीने ग्राहकांना न्याय देता यावा, यासाठी शासनाने ग्राहक न्यायालये निर्माण केली आहेत. परंतु त्यात ही तरतूद नसल्याने आॅनलाईन फसवणूक झालेल्या ग्राहकांपुढे यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे.

आॅनलाईन मार्केटिंगबाबत फसवणुकीच्या तक्रारी या ग्राहक पंचायतकडे येत असतात. परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्यात याबाबत तरतूद नसल्याने त्या न्यायालयात दाखल करून घेतल्या जात नाहीत परंतु लवकरच याबाबत सकारात्मक पाऊल केंद्र सरकारकडून उचलले जाण्याची शक्यता आहे. -अरुण यादव, जिल्हाध्यक्ष, ग्राहक पंचायत


‘आॅनलाईन’मध्ये यांचा समावेश
आॅनलाईन खरेदीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू ज्यामध्ये टी.व्ही. लॅपटॉप, मोबाईल, पेनड्राईव्ह, इस्त्री आदी वस्तूंचा समावेश आहे तर कपडे, बूट, गॉगल्स आदी वस्तूंचीही खरेदी केली जाते. त्याचबरोबर आॅनलाईन कोर्सेस (अभ्यासक्रम), आॅनलाईन नोकरीसाठीही याचा वापर केला जातो.