वैधानिक विकास मंडळांची मुदतवाढ अडकली कुठे?

प्रादेशिक समतोल साधण्याच्या उद्देशालाच हरताळ, राजकीय पुनर्वसनासाठी कागदोपत्री मंडळ हवे कशाला ?

- विकास राऊत / आनंद डेकाटे 

औरंगाबाद/नागपूर : राज्यातील सर्व विभागांच्या विकासाचा प्रादेशिक समतोल राखला जावा, या हेतूने १९९४ साली मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली होती. या मंडळांची मुदत ३० एप्रिल २०२० रोजी संपली असून अजूनही या मंडळांच्या मुदतवाढीबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे चित्र आहे. 

विकास मंडळांचे कामकाज राज्यपालांच्या अखत्यारित येते आणि सध्या सत्तेत असलेले महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातला संघर्ष लक्षात घेता विकास मंडळांना मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता दुरापास्त आहे. तर दुसरीकडे विकास मंडळांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी नागपुरात दिले. मात्र, त्याबद्दल ठोस भूमिका त्यांनी मांडली नाही.  

कशी झाली विकास मंडळांची स्थापना ?
वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करावे या मागणीसाठी गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाडा जनता विकास परिषदेने प्रदीर्घ लढा दिला. शंकरराव चव्हाण यांचा विरोध होता. पण, कालांतराने त्यांनी या मागणीला संमती दिली. 
राज्यातील प्रादेशिक संतुलन कायम ठेवण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार १९९४ मध्ये विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली. 
संविधानाच्या कलम ३७१ (२) अंतर्गत या निर्णयामुळे राज्यपालांना विशेषाधिकार मिळाले.
एप्रिल २०१५ मध्ये या विकास मंडळांना ३० एप्रिल २०२० पर्यंत मुदतवाढ मिळाली होती. 

१,६३,१३९ हेक्टर सिंचनाचा अनुशेष विदर्भात अमरावती विभागातील अमरावती, बुलडाणा, वाशिम व अकोला जिल्ह्यात आहे. 
१०००कोटी मराठवाड्यात अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्रस्ताव
विदर्भ विभागातील विविध क्षेत्रांतील अनुशेष अजूनही भरून निघालेला नाही. त्यात प्रामुख्याने शिक्षण, पायाभूत सुविधा, सिंचन आदी क्षेत्रांचा समावेश आहे. 

मंत्रिमंडळात तीनदा फक्त चर्चाच : या वर्षी मंडळांच्या कार्यकाळाला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात कुठलेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. नियमानुसार राज्य मंत्रिमंडळाला राज्यपालांकडे मुदतवाढीसाठी शिफारस करायची आहे. राज्यपाल ही शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवतात. त्यांच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपती मुदतवाढीचे आदेश जारी करतात. परंतु राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन वेळा यावर चर्चा होऊनही कुठलाही निर्णय होऊ शकलेला नाही. 

काय आहे विकास मंडळांचे कार्यक्षेत्र
विविध क्षेत्रांतील अनुशेष काढून त्यावर अभ्यास करून अनुशेष भरून काढण्याच्या दृष्टीने काय करता येईल याबद्दल राज्यपालांना शिफारस करणे. 
विकासासाठी निधी उपलब्ध करून घेणे व विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून तो खर्च करून विकास साधण्याचा प्रयत्न करणे.
राज्यपाल शासनाला निर्देश देऊन विकास मंडळांसाठी जास्तीच्या निधीची तरतूद करून देऊ शकतात. त्यातून बरीच विकासकामे मार्गी लागण्याची शक्यता असते. 
गेल्या काही वर्षांत शासनाने वैधानिक हा शब्द वगळला, त्यामुळे आता विकास मंडळ या नावाने हे मंडळ ओळखले जाते. 
राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींची मंडळाच्या अध्यक्षपदी प्रामुख्याने नियुक्ती केली जाते. त्यानंतर मंडळाचे संचालक मंडळ ठरवले जाते. संचालक मंडळावर त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नेमणूक केली जाते.

मंडळांनी पाठविलेल्या ठरावांचा शासनस्तरावर काहीही विचार झाला नाही. मंडळाला मुदतवाढ मिळण्यासाठी सर्व भाजप आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे. अनुदान, अधिकार असावेत, याबाबत शासनाला मागेच कळविले आहे. घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा भंग होतोय. 
    - खा. डॉ. भागवत कराड,  माजी अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ

विकास मंडळाच्या कार्यकाळाच्या मुदतवाढीबाबत राज्य मंत्रिमंडळाला निर्णय घ्यायचा आहे. सध्या मानव विकास निर्देशांकात मागासलेल्या जिल्ह्यांना देण्यात आलेल्या विशेष निधीतून झालेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला जात आहे. 
    - मनीषा खत्री, सदस्य     सचिव, विदर्भ विकास मंडळ