मराठी पाऊल अडते कुठे ?

दिल्लीत मराठी माणूस धडक मारतो खरा; परंतु तो यशस्वी होतोच असे नाही. असे महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांबाबतीत बोलले जाते. अर्थात, काही मराठी नेत्यांनी दिल्लीत जम बसवला व मोठी पदे भूषवली. परंतु, दिल्लीत गेल्यावर मराठी माणसाची काय अवस्था होते, तेथे तो रमतो की नाही, या मुद्द्याला अनुसरून स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या १२ मार्चला असणाºया जयंतीच्या निमित्ताने ‘दिल्लीत मराठी माणूस मागे का राहतो’, याविषयी केलेले हे विवेचन...

- आनंद परांजपे
महाराष्टÑातील मराठी माणूस दिल्लीत जातो खरा, परंतु त्याचे भाषेवर प्रभुत्व नसल्याने त्याला आपले मुद्दे पटवून देता येत नाहीत, शिवाय इतर राज्यांतील मंडळी त्यांच्या राज्याचा प्रश्न आला तर एकत्रित होतात, त्यावेळेस पक्षाचा विचार केला जात नाही. महाराष्टÑातील एखादा प्रश्न एखाद्या खासदाराने संसदेत उपस्थित केला, तर त्याच्या बाजूने त्याच्या पक्षातील मंडळींशिवाय इतर पक्षांतील खासदार उभे राहत नाहीत. साथ देत नाहीत, हे अत्यंत दुर्दैवी असून यामुळे मराठी माणूस दिल्लीत पिछाडीवर आहे.
दिल्लीत भाषेचा मुद्दा हा प्रमुख मानला जातो. तुम्हाला केवळ मराठी येते म्हणून चालणार नाही. तुमचे हिंदी आणि इंग्रजीवर प्रभुत्व असणे तितकेच गरजेचे आहे. मराठी भाषेतून तुम्ही मुद्दे मांडले तरी ते त्या मुद्यांना कितपत प्रतिसाद मिळेल, हे सांगता येत नाही. परंतु तुमचे हिंदी आणि इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व असेल तर तुमचे मुद्दे स्पष्टपणे सर्वांना समजू शकतात आणि तुमच्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळू शकतात; परंतु भाषेचा मुद्दाच मराठी माणसाला दिल्लीत पिछाडीवर ठेवतो.
इतर भाषेवर प्रभुत्व असेल तर एक उत्तम संसदपटू म्हणून तुमच्याकडे पाहिले जाते. दिल्लीत राजकीय कल्चर हे सर्वभाषिक असल्याने त्या कल्चरशी मराठी माणसाला जुळवून घेणे थोडे अवघडच जाते. दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. त्यामुळे तेथे संपूर्ण देश एकवटला आहे. त्या बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक संस्कृतीशी जुळवून घेण्यात मराठी माणूस कुठेतरी कमी पडतो. त्यातही दिल्लीतील नोकरशाही ही अतिशय ताकदवान मानली जाते. म्हणजे तुम्हाला एखादे काम करून घ्यायचे असेल तर तुम्हाला तुमच्या स्वभावाला मुरड घालणे गरजेचे आहे; पण हेच मराठी माणसाला जमत नाही. मोडेन पण वाकणार नाही, असा मराठी माणसाचा स्वभाव असल्याने त्याला या नोकरशाहीशी पटवून घेणे अवघड जाते.
राज्यात तुम्हाला कशाही पद्धतीने बोलून काम करून घेता येते, परंतु दिल्लीत मात्र नोकरशाहीशी तुम्हाला आदबीनेच बोलावे लागते आणि तुमची बाजू योग्य रीतीने पटवून द्यावी लागते, तरच तुमचे काम तेथे होते. अन्यथा, तुमचा स्वभाव आड आल्यास ते काम होणे शक्यच नसते.
खाण्यापिण्याचे तसे दिल्लीत काही हाल नाहीत. येथे तुम्हाला महाराष्टÑीय पद्धतीचे खाणे मिळते; परंतु येथील हवामान उन्हाळ्यात अत्यंत गरम, थंडीत पराकोटीचे थंड आणि पावसाळ्यात जास्तीचा पाऊस असे असल्याने त्या वातावरणाशी जुळवून घेणे मराठी माणसाला तितके जमत नाही. राज्यात कुठेही, केव्हाही वेळ न घेता मंत्र्यांना, नेत्यांना इतकेच काय कोणालाही भेटता येते; परंतु दिल्लीत मात्र तुम्हाला त्यासाठी आधी वेळ घ्यावीच लागते. एकदा पार्लमेंट सुरू झाली की, त्या आधी प्रत्येक सदस्याला भेटण्यासाठीची वेळ दिलेली असते. त्यावेळेत तुम्हाला तुमचे प्रश्न मांडता येतात. खाजगीत भेटायचेच झाले तर मात्र त्यासाठी वेळ घेऊनच भेटावे लागते. संसदेच्या काळात पार्लमेंट सेलमध्ये सर्वपक्षीय नेते मंडळी असतात, त्यावेळेस बोलण्याची संधी मिळते. परंतु त्यावेळेस तुम्हाला तुमचे प्रश्न कमी वेळेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता आले पाहिजे आणि मुद्देसूद बोलता आले पाहिजे, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. परंतु यातही मराठी माणूस कमी पडतो. अगोदरच त्याला महाराष्ट्रापलीकडे काही देणेघेणे नसल्याने तो या गर्दीत गोंधळून जातो. त्यामुळे तो त्या ठिकाणी फार काळ रमताना दिसत नाही.
यापूर्वी किंवा आताही अनेक नेते महाराष्टÑातून दिल्लीत गेले आहेत. त्यांना राज्यातील प्रश्नाखेरीज किंवा आपल्या मतदारसंघाखेरीज त्याठिकाणी रमणे किंवा त्यापलीकडे प्रश्न मांडणे जमत नसल्याचे दिसून आले आहे. बोटांवर मोजता येतील एवढ्याच मंडळींना देशाच्या राजधानीशी आपली नाळ जुळवता आलेली आहे. दिल्लीत गेल्यावर सर्वांशी संपर्क ठेवणे, सर्वांशी मिळूनमिसळून राहणे, आपली एक वेगळी छाप सोडणे हे सर्वांनाच जमत नाही. लोकसभा अथवा राज्यसभेमध्ये तुम्हाला तीन मिनिटांचा वेळ बोलण्यासाठी मिळत असला तर त्या तीन मिनिटांत तुम्हाला तुमचा विषय कमी शब्दांत आणि तितक्याच प्रभावीपणे मांडण्याचे कौशल्य असले पाहिजे. हे कौशल्य तुमच्या अंगी असेल तर तुम्हाला लोकसभा अध्यक्ष आणखी वेळ वाढवून देतात; परंतु विषयाला सोडून तुम्ही बोलला तर तुम्हाला खाली बसावेच लागते. प्रश्नोत्तराच्या तासाला तुमचे प्रश्न अचूक पद्धतीने मांडता आले पाहिजेत. तुमचे उपप्रश्न तयार असणे अपेक्षित आहे. प्रश्नोत्तराचा तास ही लोकशाहीची एक मोठी ताकद मानली जाते, या प्रश्न व उपप्रश्नांच्या माध्यमातून तुम्ही एखाद्या मंत्र्याला अडचणीत आणू शकता. हे कौशल्य आत्मसात करण्यातही राज्यातील मंडळी दिल्लीत कमी पडताना दिसते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्हाला संसदीय कामकाजाचे नियम, आयुधे आणि एकूणच कामकाजाच्या प्रथा, परंपरा अथवा संकेत समजून घेणे गरजेचे असते. त्यासाठी संसदेचे ग्रंथालय हे उत्तम माध्यम आहे. याठिकाणी तुम्हाला यापूर्वीच्या कामकाजाचे अनेक दाखले मिळतात. विविध विषयांवरील, कायद्यावरील ग्रंथ असतात. परंतु त्याकडेही मराठी माणसाची पाठ फिरलेली असते. त्यामुळे संसदीय नियमाचा पुरेसा अभ्यास नाही आणि नेमका कशाकरिता कोणत्या आयुधांचा वापर करायचा, याची नीट माहिती नसल्याने संसदीय कामकाजात भाग घेताना मराठी माणसाला तारेवरची कसरत करावी लागते. संसदेत हिंदीतून बोलताना एकीकडे भाषेचे दडपण तर दुसरीकडे नियम, कायद्याचा पक्का अभ्यास नसल्याने त्याची धाकधूक, अशा कात्रीत बरेच खासदार अडकतात. राज्याचे प्रश्न संसदेत धसास लागावे, याकरिता संसदीय अधिवेशनापूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांची एक बैठक बोलावत असत. त्या बैठकीत कुठले प्रश्न सुटण्याकरिता प्राधान्य दिले पाहिजे, कुठला प्रश्न कोणत्या खात्यामध्ये कुठल्या स्तरावर प्रलंबित आहे, आदींची माहिती मिळत होती. त्यामुळे संसदेत प्रश्न विचारून त्याची सोडवणूक करण्यास मदत होत होती. परंतु हल्ली ही बैठक हा महाराष्टÑात एक उपचार झाला आहे. अनेक खासदार या बैठकीकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत व राज्य सरकारही बेफिकीर झाले आहे. केंद्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना खासदारांना शरद पवार व विलासराव देशमुख अशा मातब्बर नेत्यांचे मार्गदर्शन लाभत होते. पवार आजही तरुण खासदारांना मार्गदर्शन करतात. मात्र, आता फार काही होताना दिसत नाही. दिल्लीच्या खासगी पार्ट्या कल्चरलमध्ये मराठी माणूस रमत नाही, मुळात त्याला पार्टीला जाणे आवडत नाही. त्यामुळे संसदेचे कामकाज संपले की, बहुतांश मराठी खासदार थेट निवासस्थान गाठतात.
साहजिकच, दक्षिण किंवा उत्तरेकडील अथवा ईशान्येकडील खासदार, नोकरशहा, लष्करी अधिकारी, उद्योजक यांच्या वर्तुळात मराठी खासदार शिरकाव करीत नाहीत. ज्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी असे परराज्यातील मंत्री, खासदार यांच्याशी मैत्रीचे संबंध निर्माण केले, त्यांनी दिल्लीत राहणेच पसंत केले. राज्याच्या दृष्टिकोनातून एखादा मुद्दा उपस्थित केला तर तो मुद्दा नॅशनल मीडियापर्यंत मराठी खासदारांना पोहोचवता येत नाही. दिल्लीतील नॅशनल मीडिया आक्रमक व ताकदवान आहे. दिल्लीतील राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पत्रकार नेत्यांना न जुमानता त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करतात. त्यांच्याशी जुळवून घेणेदेखील मराठी खासदारांना कठीण जाते. त्यामुळे दिल्लीतील मराठी पत्रकार व वाहिन्यांचे प्रतिनिधी गोळा करून त्यांना बातम्या पुरवणे व त्या पाहणे एवढ्या मर्यादित वर्तुळात मराठी खासदार वावरतात. मुदलात भाषेवर प्रभुत्व नसल्याने आणि मराठी खासदारांचा दिल्लीत पक्षविरहित दबावगट नसल्याने केंद्र सरकारमध्ये अनेकदा उत्तम प्रतिनिधित्व मिळूनही मराठी माणूस व पर्यायाने महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे.
(लेखक लोकसभेचे माजी खासदार आहेत.)
- शब्दांकन : अजित मांडके