पंढरीत राहायचे कुठे हाच प्रश्न !

वाळवंटात राहुट्या उभारण्यास उच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी आणि त्याबाबत शासनाची डोळेझाक यातून मार्ग कसा काढायचा याची वारकऱ्यांना चिंता लागली आहे़ शासनाला

बाळासाहेब बोचरे , पुणे
वाळवंटात राहुट्या उभारण्यास उच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी आणि त्याबाबत शासनाची डोळेझाक यातून मार्ग कसा काढायचा याची वारकऱ्यांना चिंता लागली आहे़ शासनाला जागे करण्यासाठी आंदोलन करायचे की वारी करायची, हे कोडे सुटता सुटत नाही़ राहुट्याच नसतील तर वारी काळात पंढरीत राहायचे कोठे, हा प्रश्नही त्यांना सतावत आहे़
संत सज्जनांचा पालखी सोहळा मुखी हरिनाम घेत आनंदाने पंढरपूरला जावा आणि आनंदमय सोहळा पूर्ण करावा यासाठी वारकरी वारीत सहभागी होतात, परंतु पंढरपुरात गेल्यावर करायचे काय, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. न्यायालयाच्या निर्बंधांमुळे वारकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे, सरकारने खास अध्यादेश काढून चंद्रभागा वाळवंट वारकऱ्यांसाठी वर्षातून १५ दिवस खुले करण्यात यावे, अशी वारकऱ्यांची मागणी आहे़ पण सरकार न्यायालयाकडे बोट दाखवून वारकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे़ यावर आंदोलनाशिवाय पर्याय उरलेला नाही़
न्यायालयाच्या निर्णयाशी बहुतांशी वारकरी व त्यांच्या संघटना सहमत आहे़त़, परंतु शासनाने अद्याप पर्याय उपलब्ध न केल्याने तोपर्यंत न्यायालयाकडून शासनाने सवलत मागून घ्यावी, असे त्यांचे मत आहे.
वाळवंट हा वारकऱ्यांचा हक्क आहे. आम्ही आमचे कीर्तन, प्रवचने चालू ठेवायची की सरकारशी संघर्ष करत बसायचे, हा खरा प्रश्न वैष्णवांनी उपस्थित केला आहे. सरकारनेच कायदेशीर पळवाट काढावी असे समस्त वारकऱ्यांना वाटत असल्याचे सांगून समस्त वारकरी फडकरी समाज संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर माऊली जळगावकर म्हणाले की, आषाढीला वाळवंटाची गरज नसते, गरज भासते ती कार्तिकी, माघी व चैत्री वारीसाठी. तिला १५ दिवसांची सवलत द्यावी. त्यामुळे हा अपवाद वगळून सरकारने वाळवंटात बंदी घातली तरी आमची काहीच हरकत नाही. यावर सरकार काय निर्र्णय घेते याकडे वारकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.