राज्य सरकार वेगळे दोन हजार कोटी कुठले देणार?

सहकारमंत्र्यांचा पवित्रा : केंद्राने केलेली हीच राज्याची मदत

कोल्हापूर : केंद्र शासनाने साखर उद्योगाला सहा हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज बुधवारी जाहीर केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली आहे. त्यातील राज्याच्या वाट्याला १८५० कोटी रुपये मिळणार आहेत, त्यामुळे राज्य शासनाने वेगळे दोन हजार कोटी रुपये देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे स्पष्टीकरण सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केले. त्यामुळे साखर कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहेतच; शिवाय राज्य सरकारचा हा ‘यू टर्न’ही वादाचा विषय बनण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील साखर कारखानदारी अडचणीत आल्याने त्यांना मदत करायची म्हणून राज्य शासनाच्यावतीने विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी दोन हजार कोटी रुपये कर्ज देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ही रक्कम जाहीर करूनही दिली नाही, म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली सहकारमंत्र्यांच्या येथील निवासस्थानावर मोर्चा काढण्यात आला. तेव्हाही सहकारमंत्र्यांनी ही रक्कम देण्याबाबत वित्त विभागाने काही त्रुटी काढल्या आहेत. त्यासंबंधीची चर्चा १० जूनला होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवून ३० जूनपूर्वी कारखान्यांना रक्कम उपलब्ध करून दिली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीचे खरे तर बुधवारी राज्याच्याच पॅकेजकडे लक्ष लागून राहिले होते. परंतु, तोपर्यंत दुपारीच केंद्र शासनाने सहा हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज जाहीर केल्यावर राज्य शासनाने विधिमंडळात दिलेले आश्वासनही मागे घेतले.
सायंकाळी सहकारमंत्री पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘राज्य सरकारनेच केंद्र शासनाकडे कारखान्यांना मदत करण्यासंदर्भात मागणी केली होती. त्यामुळे बुधवारी जे कर्ज जाहीर झाले, त्यापेक्षा वेगळे दोन हजार कोटी देण्याचा प्रश्नच येत नाही. राज्यात व केंद्रात वेगळे सरकार नाही. आमच्याच सरकारने केलेली ही मदत आहे.’
गरज ६०० ची...मिळणार २०० रुपये
महाराष्ट्राला केंद्र शासनाच्या पॅकेजमधून जी रक्कम मिळणार आहे, त्यातून कसेबसे टनास २०० रुपये उपलब्ध होतील. परंतु, ‘एफआरपी’ देण्यासाठी प्रत्यक्षात टनास ६०० रुपयांची तूट आहे. ही रक्कम कशी भरून काढणार आणि पुढील हंगाम कसा घेणार? या चिंतेत साखर कारखानदारी आहे. त्यात राज्य सरकारच्या नव्या पवित्र्यामुळे अडचणीत वाढ झाली.