इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला काही बंधनं आहेत की नाहीत?

मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हल्ल्याची माहिती ज्या प्रकारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने प्रसारित केली, त्यावर गंभीर आक्षेप घेतले होते. मीडियाला माहिती देण्याचा अधिकार

- कर्नल (निवृत्त) श्री खासगीवाले

मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हल्ल्याची माहिती ज्या प्रकारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने प्रसारित केली, त्यावर गंभीर आक्षेप घेतले होते. मीडियाला माहिती देण्याचा अधिकार जरी असला तरीही त्यावर युद्ध किंवा युद्धसदृष्य हालचाली होत असताना त्यांच्या हालचालींच्या लाइव्ह कव्हरेजला मनाई न्यायालयाने घातली होती. असे असूनही इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या वागण्यात बदल झालेला नाही, असे उरणच्या घटनेमुळे दिसून आले आहे.
उरणला काही शाळकरी मुलांनी लष्करी वेशातील हत्यारे बाळगलेल्या काही संदिग्ध इसमांना अनोळखी भाषेत ‘शाळा’ व ‘ओएनजीसी’ विषयी बोलताना ऐकले. त्यांनी स्वत:हून ती माहिती लगेचच पोलिसांना दिली. सध्याच्या तणावाच्या परिस्थितीत सर्व सरकारी यंत्रणेने माहितीच्या आधारे ताबडतोब हालचाली सुरू केल्या. नाकेबंदी, संदिग्ध जागांची झडती व सर्वसमावेशक चौकशी यासह एटीएस व फोर्स वनद्वारे तपासाचे काम सुरू झाले. हे होत असताना इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला मात्र शाळकारी मुलांनी दाखवला, त्याच्या एक शतांशही समजुतदारपणा दाखवता आला नाही.
‘आम्ही सर्वात आधी ही माहिती तुमच्यापर्यंत आणली आहे’ हे वाक्य बोडक्यावर तासनतास हॅमर करत बसण्याच्या नादात ते दहशतवाद्यांना किती मदत करत आहेत, हे त्यांच्या लक्षात आले नाही का? दहशतवादी आल्याची बातमी माध्यमात दिसू लागताच ते आपल्या हालचाली अधिक सावधपणे करणार नाहीत का? हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. याच सर्वात पहिली चूक आहे पोलीस प्रशासनाची. जर साडेसात वाजता या मुलांना हे इसम दिसले असतील, तर त्यांनी ती माहिती आठ वाजण्याच्या आसपास दिली असेलच. या माहितीची पूर्ण शहानिशा झाली नसेल आणि ते करण्यासाठी आणखी मदत मागणे गरजेचे असेल तर त्यात काही वेळ नक्कीच लागतो. पण पोलिसांनी ही माहिती ब्रेकिंग न्यूजसारखी स्वत:च मीडियाला दिली आणि सकाळी साडेदहाच्या सुमारास त्याच्या बातम्या वृत्तवाहिन्यांवर झळकायला लागल्या. माध्यमांना ही माहिती पोहोचवण्याची पोलिसांना का घाई झाली? या तपासाची माहिती माध्यमांना मिळाल्यावर त्यांच्याकडून पोलिसांना कुठली मदत मिळणार होती?
माध्यमांना माहिती मिळताच, पोलिसांनी कुठल्या भागात किती संख्येने चौक्या कशा लावल्या आहेत, बंदोबस्त कसा आणि कुठे ठेवला आहे, याचे प्रसारण करणे म्हणजे दहशतवाद्यांना मदतच नव्हे का ? आपण आल्याची माहिती पोलिसांना समजली आहे, हे दहशतवाद्यांना माध्यमांतूनच कळले तर त्यांना त्याचा फायदा होतो, हेही माध्यमांनी लक्षात घ्यायचे नाही? अशा वेळी दहशतवादी वा संशयित पुढील हालचाली अधिक सावधगिरीने करू शकतात आणि योजनेत बदलही करू शकतात. पोलिसांनी ही माहिती काहीशी उशिरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना दिली नसती, तर संशयितांना पकडणे अधिक सोपे झाले नसते का? इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून बातम्या दिसताच, आतंकवाद्यांना कुठला मार्ग टाळून सामानासकट वा सामानाशिवाय कसे पळायचे हे ठरवायला मदत होण्याची शक्यता असते, याचा विचार नको करायला?
पोलिस व माध्यमांनाही इतक्या लवकर २६/११ चा विसर पडावा याचे नवल वाटते. प्रत्येक चुकीनंतर आपण सुधारायचा प्रयत्न करतो. पण इथे तर उलटेच. ना पोलीस संवेदनशील, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जबाबदार. यात सामान्य नागरिकांचेच मरण नाही का?