आयजीएम रुग्णालय सरकार चालविणार की नाही?

इचलकरंजी येथील इंदिरा गांधी स्मारक रुग्णालय (आय. जी. एम) राज्य सरकारला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेतल्याची माहिती इचलकरंजी नगर परिषदेने

मुंबई : इचलकरंजी येथील इंदिरा गांधी स्मारक रुग्णालय (आय. जी. एम) राज्य सरकारला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेतल्याची माहिती इचलकरंजी नगर परिषदेने उच्च न्यायालयाला दिली. या निर्णयानुसार राज्य सरकारने रुग्णालय हस्तांतरीत करून घेण्यासाठी काय कार्यवाही केली आहे? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीच्या वेळी या संदर्भातील माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
गेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने रुग्णालय हस्तांतरणाबाबत उदासीनता दाखवली होती. ७४ व्या घटानात्मक दुरुस्तीप्रमाणे आरोग्यसेवा पुरवण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक संस्थांची आहे. त्यानुसार इचलकरंजी नगरपालिकेनेही त्यांच्या हद्दीतील नागरिकांना आरोग्यसेवा पुरवली पाहिजे, असे राज्य सरकारने खंडपीठाला सांगितले होते. तरीही खंडपीठाने रुग्णालय हस्तांतरणाबाबत इचलकरंजी नगरपालिका आणि राज्य सरकारला बैठक घेऊन या बैठकीचा इतिवृत्तांत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नगराध्यक्षा, मुख्याधिकारी व नगरपरिषद संचालनालयाचे आयुक्त बैठकीत उपस्थित होते. सरकारला रुग्णालय हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला असून, तसा ठराव पारित झाल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. रुग्णालय हस्तांतरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारपुढे सादर करण्यात आला असून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत या प्रस्तावर एक महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल, अशीही माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली.
त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेणार आहे, याची माहिती पुढील सुनावणीस देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले, तर राज्य सरकारने हस्तांतरीत करून घेण्यास नकार दिला, तर रुग्णालयाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना आखणार, याची माहिती पालिकेला देण्याचे निर्देशही दिले. (प्रतिनिधी)

समस्यांमुळे जनहित याचिकेचा मार्ग
रुग्णालयात मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने, रुग्णांना नीट उपचार मिळत नाहीत. या रुग्णालयात औषधांचा पुरेसा साठा नाही. इतकेच नव्हे, तर एक्सरे मशिन व अन्य अत्यावश्यक यंत्रेही नाहीत. त्यामुळे हे रुग्णालय नगर परिषदेच्या ताब्यात न ठेवता, राज्य सरकारनेच चालवावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते उमेश खांडेकर यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती.