आश्रमशाळांना कसली दिवाळी अन् अच्छे दिन?

राज्याच्या इतिहासात शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे झाले नसतील एवढे हाल भाजपाच्या सरकारमध्ये होत असून त्यांना दिवाळी आली तरी अजून ना गणवेश

- यदु जोशी,  मुंबई
राज्याच्या इतिहासात शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे झाले नसतील एवढे हाल भाजपाच्या सरकारमध्ये होत असून त्यांना दिवाळी आली तरी अजून ना गणवेश मिळाले ना वह्या. बुटांचाही पत्ता नाही अन् स्वेटर तर दूरच राहिले.
भाजपाचे हाडाचे कार्यकर्ते, आदिवासी नेते असलेले विष्णू सवरा या खात्याचे मंत्री झाल्यानंतर आदिवासींच्या हिताचे निर्णय तातडीने होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र तब्बल दोन लाख गोरगरीब आदिवासींना शासनाकडून मोफत मिळणाऱ्या सामुग्रीपैकी अद्याप काहीही मिळालेले नाही.
गणवेशाच्या खरेदीसाठी नाशिकच्या आदिवासी आयुक्तालयाने आतापर्यंत तीनवेळा निविदा काढल्या आणि वेगवेगळ्या कारणांनी त्या रद्द केल्या. सध्या यासाठी कोणतीही प्रक्रिया सुरू नाही. बुटांच्या खरेदीचे कंत्राट लिडकॉम या राज्य शासनाच्या उपक्रमाला दिले होते. लिडकॉमने ५० हजार बुटांचा पुरवठा केल्यानंतर त्यांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले. बुटांच्या खरेदीची निविदा दीड महिन्यांनंतर पुन्हा काढण्यात आली. या निविदा प्रक्रियेला न्यायालयाने स्थगिती दिली.
स्वेटरचा विनोद तर वेगळाच आहे. १०० टक्के वूलचे स्वेटर खरेदी करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. ६० टक्के वूल आणि ४० टक्के कॉटन असे स्वेटर आतापर्यंत घेण्यात येत होते. त्याला फाटा देण्यात आला. निविदेसोबत स्वेटरचे किती नमुने मागावेत? साधारणत: तीन नमुने मागितले जातात. या ठिकाणी तब्बल १,८०० नमुने मागण्यात आले. हे बघून कंत्राटदार चक्रावूनच गेले. प्रीबिडच्या बैठकीत कंत्राटदारांनी अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणादेखील केली, पण काहीही परिणाम झाला नाही. स्वेटरचे कंत्राट विशिष्ट व्यक्तीलाच मिळावे यासाठी तर हा खटाटोप नाही ना, अशी चर्चा विभागात आहे.
वह्यांच्या खरेदीची निविदा चार महिन्यांपूर्वी काढण्यात आली होती. त्यात ११ पैकी तीनच निविदा पात्र ठरविल्या. काही जणांना मुद्दाम डावलण्यात आल्याच्या लेखी तक्रारी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आल्या होत्या. प्रक्रियेला न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले. शेवटी ती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. तेव्हापासून खरेदीच्या हालचालीच नाहीत. अंडी आणि केळी वाटपाबाबतदेखील असाच घोळ झाला होता. शाळा सुरू होऊन सहा महिने झाले तरी हे हाल आहेत.

आदिवासी मुलामुलींना सामुग्रीचे वाटप यंदा होऊ शकलेले नाही, ही बाब मी मान्य करतो. प्रस्थापित कंत्राटदारांनी अनेक अडथळे आणले. वर्षानुवर्षे कंत्राट मिळत असलेले लोक इतरांना रोखतात. कंत्राटांबाबतची साखळी आम्ही नक्कीच तोडू. यंदा विलंब झाला असला तरी लवकरात लवकर पुरवठा करण्याचा प्रयत्न आहे. पुढच्या वर्षीपासून अत्यंत पारदर्शक प्रक्रिया राबविली जाईल. -विष्णू सवरा, आदिवासी विकास मंत्री.

आमच्या शाळेतील मुलांना यंदा गणवेश, बुट मिळालेच नाहीत. स्वेटरही यायचे आहेत. अंडी व केळींचाही पुरवठा झालेला नाही. स्थानिक खरेदीतून पुस्तके मात्र मिळाली. - डब्लू. के. भोयर, मुख्याध्यापक,
शासकीय आश्रमशाळा, कारवाफा, ता.धानोरा, जि.गडचिरोली.