जे योगींनी केले, ते देवेंद्र कधी करणार?

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्याचे सचिव उत्तरप्रदेशच्या अर्थसचिवांशी बोलतील असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करणे

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्याचे सचिव उत्तरप्रदेशच्या अर्थसचिवांशी बोलतील असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करणे, ही आजवर शेकडो पथदर्शी योजना राबविणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. पण तरीही जे योगींनी केले, ते देवेंद्रना कधी जमणार, असा सवाल करत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या कामकाज बुधवारी सुरू होताच कर्जमाफीच्या मागणीवरुन विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे आणिं काँग्रेसचे नारायण राणे यांनी नियम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडत शेतकरी कर्जमाफीची मागणी केली. आजवर प्रशासन आणि राजकारभाराबाबत महाराष्ट्राने जगाला मार्गदर्शन केले आहे. महाराष्ट्राने योजना आणल्या आणि देशाने त्या स्वीकारल्या असाच महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. स्थानिक स्वराज संस्था, रोजगार हमी योजना, महिला आरक्षण असे शेकडो पथदर्शी निर्णय या महाराष्ट्राने घेतले. त्याच महाराष्ट्रावर आता कर्जमाफीसाठी उत्तरप्रदेशचा अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे. तुमच्या नाकर्तेपणाचे यापेक्षा मोठे उदाहरण सापडणार नाही, अशा शब्दात तटकरे यांनी टीका केली.
तर गेल्या अडीच वर्षात राज्यात ९ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांवर ३०२ चा गुन्हा दाखल करायचा का, असा सवाल राणे यांनी केला. कर्जमाफीबाबत एकाच पक्षाची दोन राज्यात वेगवेगळी भूमिका कशी असू शकते, असा सवाल करत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. चालू अधिवेशनाच्या काळात सुमारे शंभर शेतक-यांनी आत्महत्या केल्यातरी सरकार गंभीर नाही. आमच्या संघर्षयात्रेची खिल्ली उडवतात, पण तुमच्या संघर्षयात्रेत गाड्यांना किती टनाचे एसी लागले होते आणि कोण कुठल्या सप्ततारांकित हॉटेलात उतरले होते, हे सारे आम्हाला माहीत आहे. आमची मागणी तुम्हाला राजकारण वाटते. पण, राज्यात आता कुठल्याच निवडणुका नाहीत तरीही तुम्हाला कर्जमाफी द्यायची नाही. यावरुन सरकार शेतकऱ्यांबाबत किती असंवेदनशील आहे हे सिद्ध होते, अशी टीका मुंडे यांनी केली.
कर्जमाफीशिवाय कामकाज चालू देणार नाही अशी भूमिका घेत विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी घोषणाबाजी केली. या गदारोळात सभागृह नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकार बांधील आहे. मात्र शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या खाईत जाणार नाही. यासाठी त्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर भर द्यावा लागेल. कर्जमाफी कशापद्धतीने करावी, याबाबत सरकार अभ्यास करीत आहे, असे सांगितले. गदारोळात दिवसभरासाठी कामकाज स्थगित करण्यात आले. (प्रतिनिधी)
> वचनपूर्ती करा-सेनेची मागणी
उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत शेतक-यांच्या कर्जमुक्तीचा निर्णय घेतला. असा निर्णय घ्यायला आपल्याला अडीच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ कशासाठी लागतोय, असा सवाल करत शिवसेना सदस्या नीलम गो-हे यांनीही शेतकरी कर्जमाफीची मागणी केली. ‘काही घोषणा चुनावी जुमले नसतात, तर ती वचनपूर्ती असते’ असा चिमटाही काढला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या कामकाजाला बुधवारी सुरुवात होताच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवरुन विरोधकांनी ठिय्या आंदोलन केले.