आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचा नियम नक्की कोणासाठी?

अकरावी आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रिया संपूर्ण आॅनलाइन करण्यात आल्यापासून शिक्षण विभाग टीकेचा धनी झाला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अकरावी आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रिया संपूर्ण आॅनलाइन करण्यात आल्यापासून शिक्षण विभाग टीकेचा धनी झाला. त्यातच आता शासनाने घेतलेल्या आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचा निर्णय हा फक्त ठरावीक संस्थाचालकांसाठीच का, असा प्रश्न शिक्षण सुधारणा मोहीमतर्फे (सिसकॉम) उपस्थित केला आहे.
आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्यापासून गुणवत्ता डावलून प्रवेश दिले जात आहेत. २८ मार्च २०१६च्या शासन निर्णयात १०वीपर्यंतचे वर्ग जोडून नसलेल्या आणि एकाच कॅम्पसमध्ये नसलेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयांना जोडून असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना इन-हाउस कोटा लागू झाला. त्यामुळे २५ टक्के जागा या संस्थाचालकांना व्यवस्थापन स्तरावर भरण्यास परवानगी मिळाली. यामुळे नियमित प्रवेशासाठीच्या जागा २५ टक्क्यांनी कमी झाल्याने त्याचा खुल्या वर्गातील जागा कमी होण्यात झाला; तसेच कटआॅफदेखील वाढला असल्याचे सिसकॉमच्या संचालक वैशाली बाफना यांनी स्पष्ट केले
आहे.
१९९७मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, सर्व स्तरावरील सर्व प्रवेश हे केवळ गुणवत्तेच्या आधारे झाले पाहिजेत. सर्व आरक्षण अथवा कोट्यातील प्रवेशासाठीचे नियम, आवश्यक कागदपत्रे, प्रवेश पद्धती व त्यातील उर्वरित जागा भरण्याचे निर्देश दिले. यात २३ जून १९९९ व २७ एप्रिल २००१ अपंग, २७ मे २००३ व्यवस्थापन व अल्पसंख्याक कोटा, २५ मार्च २०१० बदली कर्मचारी, २६ जून २००८ व २५ मार्च २०१० कला व क्रीडाच्या राखीव जागांवर प्रवेश देताना खेळातील उच्च अर्हता प्राप्त असणाऱ्या खेळाडंूना प्राधान्य दिले आहे. तर, ७ जानेवारी २०१७च्या शासन निर्णयात याचे गुणात रूपांतर करून कला/क्रीडा क्षेत्रातील गुणवत्ता डावलली आहे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह असल्याचे बाफना यांनी स्पष्ट केले.
२८ मार्च २०१६च्या शासन निर्णयात १०वीपर्यंतचे वर्ग जोडून नसलेल्या आणि एकाच कॅम्पसमध्ये नसलेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयांना जोडून असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांना इन-हाउस कोटा लागू झाला. २५ टक्के जागा या संस्थाचालकांना भरण्यास परवानगी मिळाली.