कोण आहेत स्वामीनाथन?

स्वामीनाथन आयोगाच्याअहवालातील काही शिफारशी

१९२५-७ आॅगस्ट, जन्म
१९४४-त्रावणकोर विद्यापीठातून बी.एस्सी
१९४७-कोइमतूर शेतकी महाविद्यालयातून कृषी पदवी
१९४८ -दिल्लीच्या भारतीय शेती संशोधन संस्थेत जनुकशास्त्र व वनस्पती पैदाशीवर असोसिएटशिप
१९४९-नेदरलँडच्या वॅजेनिन्जेन शेती विद्यापीठात युनेस्कोकडून जनुकशास्त्रासाठी फेलोशिप
१९५२-इंग्लंडमधील केंब्रिज विद्यापीठातून बटाट्यावरील संशोधनासाठी पीएच. डी.
१९५२-अमेरिकेतील विस्कॉन्सिन विद्यापीठात जनुकशास्त्रातील सहायक संशोधक
१९५४-कटकच्या भात संशोधन केंद्रात जनुकशास्त्र संशोधन व शेती संशोधनासाठी मार्गदर्शक
१९५४ ते ७२-दिल्लीच्या भारतीय शेती संशोधन परिषदेत संशोधन, शेती संशोधनासाठी मार्गदर्शन व व्यवस्थापन
१९७२ ते ७९- भारतीय शेती संशोधन संस्थेचे महासंचालक, केंद्रीय शेती व शिक्षण विभागाचे सचिव
१९७९ ते ८०- केंद्रीय शेती व सिंचन विभागाचे सचिव
१९८०-नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष
१९८० ते ८२- नियोजन आयोगात शेती, ग्रामीण विकास, विज्ञान व शिक्षण विभागाचे सदस्य
१९८२ ते ८८- फिलिपाइन्समधील आंतरराष्ट्रीय भात संशोधन केंद्राचे महासंचालक
१९८९-पासून चेन्नईमधील एम. एस. स्वामीनाथन संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष
२००४ -राष्ट्रीय कृषी आयोगाचे अध्यक्ष

स्वामीनाथन आयोगाच्या  अहवालातील काही शिफारशी

हरितक्रांतीचे जनक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन सरकारने १८ नोव्हेंबर २00४ रोजी राष्ट्रीय कृषक आयोगाची स्थापना केली. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी या आयोगाची रचना करण्यात आली.
आयोगाने २00६ पर्यंत एकूण पाच अहवाल सादर केले. अंतिम अहवाल ४ आॅक्टोबर २00६ रोजी सादर केला आणि शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेची कारणे व त्यावरील उपाय सुचविले. खेदाची बाब म्हणजे, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ५ आॅक्टोबर रोजी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सहावा वेतन आयोग स्थापन केला. त्याच्या शिफारशीही २00८ मध्ये लागू केल्या. यात भर म्हणजे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीही लागू करण्याच्या तयारीत सध्या सरकार आहे. मात्र, अंतिम अहवाल सादर करून जवळपास अकरा वर्षे होत आली तरीही स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी
थंड बस्त्यात टाकून देण्यात आल्या आहेत. या अहवालातील काही प्रमुख शिफारशी अशा...

शेतकऱ्यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे असावे.
शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५0 टक्के असावा.
शेतमालाची आधारभूत किंमत लागू करण्याची पद्धत सुधारुन गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करावी.
बाजाराच्या चढ-उतारापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून मूल्य स्थिरता निधीची स्थापना करावी.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणामापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर देशांमधून येणाऱ्या शेतमालाला आयात कर लावावा.
दुष्काळ व इतर आपत्तीपासून बचावासाठी कृषी आपत्कालीन निधीची स्थापना करावी.
कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा.
पीक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा.
हलाखीची स्थिती असलेल्या क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक आपत्तीवेळी, पूर्वस्थिती येईपर्यंंत कर्जासहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे.
संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्त्यावर विमा संरक्षण मिळेल. अशा रीतीने पीक विमा योजनेचा विस्तार व ग्रामीण विमा विकास निधीची स्थापना करावी.
पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करत असताना ब्लॉकच्या ऐवजी गाव घटक वापरुन विमा संरक्षण द्यावे.
सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करावी.
परवडणाऱ्या दरात बि-बियाणे व इतर यंत्रसामग्री उपलब्ध करून द्यावी.
संपूर्ण देशात प्रगत शेती व माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन
शेतीला कायम, सम प्रमाणात सिंचन, वीजपुरवठा आणि सिंचन व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणाव्यात.

संकलन : रियाज मोकाशी