रायगडच्या संवर्धनाची जबाबदारी कोणाची?

रायगड विकास प्राधिकरणाकडून विभागाला आणखी २० कोटी दिले जाणार आहेत.

जमीर काझी, 
वरिष्ठ मुख्य उपसंपादक

ऐतिहासिक, पुरातन काळातील वास्तू, दुर्ग आणि इमारतींचे संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी असलेल्या केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाची रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनाबाबतची उदासीनता राज्यातील लाखो शिवप्रेमींमध्ये नाराजी निर्माण करणारी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी हिंदवी स्वराज्याचा कारभार ज्या गडावर समर्थपणे चालविला, त्या रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी ११ कोटींचा निधी पाच वर्षांपूर्वी देऊनही आतापर्यंत त्यापैकी केवळ तीन कोटींचा खर्च दुरुस्ती व विकासकामावर झाला आहे. आठ कोटींचा निधी तसाच पडून आहे. त्याशिवाय रायगड विकास प्राधिकरणाकडून विभागाला आणखी २० कोटी दिले जाणार आहेत. मात्र पूर्वीचाच निधी पडून असल्याने त्याचा वापर भविष्यात कधी होईल, याची शाश्वती राज्य सरकार आणि रायगड विकास प्राधिकरणालाही देता येणार नाही.

महाराष्ट्राचे दैवत असलेल्या युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवण्याच्या आणि राज्याभिषेक दिनाला यंदा ३५० वर्षे होत आहेत. त्यानिमित्ताने रायगड किल्ल्यावर ५ व ६ जून रोजी मोठ्या थाटात हा सोहळा साजरा करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला जेमतेम दोन महिन्यांचा अवधी उरल्याने त्याच्या नियोजनाची तयारी करण्यासाठी रायगड विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संभाजीराजे व पालकमंत्री उदय सामंत यांनी अलिबाग येथील जिल्हा मुख्यालयात बैठक घेतली. त्यावेळी रायगडच्या किल्ल्याचा विकास व संवर्धनाकडे ‘आर्कियालॉजी’ विभागाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाबाबतची बाब आधोरेखित झाली.

त्याबाबत बैठकीत संभाजीराजे, सामंत यांनी जाहीरपणे त्रागा व्यक्त केला. मात्र यावेळी विभागाचे अधिकारी जणू त्याच्याशी आपले काही देणेघेणे नसल्याप्रमाणे मख्खपणे भाव करून बसून होते. राज्य सरकारकडून ३५० कोटींचा निधी सोहळ्यासाठी खर्च केला जाणार आहे. मात्र रायगड किल्ल्याचा जीर्णाेद्धार आणि त्याठिकाणी राज्यभरातून येणाऱ्या भाविकांसाठी सुविधा निर्माण करण्याचे काम अद्यापही प्राथमिक स्तरावर रेंगाळले आहे. रायगड विकास प्राधिकरण नेमून ६५० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी १२० कोटी रुपये प्राधिकरणाला मिळालेले असून, रायगड किल्ल्याच्या परिसरातील रस्ते व गडावर सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत.

त्यापैकी ११ कोटी केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडे वर्ग करून पाच वर्षांचा अवधी लोटला आहे. मात्र त्यांच्या स्तरावर गडाची करावयाची डागडुजी आणि अन्य सुविधांंच्या कार्यवाहीकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. अनेकवेळा पत्रव्यवहार करूनही निधीचा वापर करण्यामध्ये त्यांची सुस्ताई कायम आहे. उलट प्राधिकरण व राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या कामासाठी विभागाची ‘एनओसी’ घेताना प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागत आहे. त्याचा फटका रायगड किल्ल्याच्या विकासकामावर होत आहे.