ज्योतीकुमारीच्या मारेकऱ्यांची फाशी कुणामुळे टळली ?

फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात अपयश का आले? याचा जाब विचारताना कारागृह प्रशासन आणि पर्यायाने गृहमंत्रालय यांच्यावर वेगवेगळ्या स्तरांतून टीकेची झोड उठताना दिसत आहे.

ठळक मुद्देगृहखात्यावर ठपका; १५०७ दिवसांत काहीच हालचाल नाही 

युगंधर ताजणे - 
पुणे :  ज्योतीकुमारी बलात्कार व खुनप्रकरणी आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर तसेच राष्ट्रपतींकडून दयेजा अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर देखील प्रत्यक्षात कारागृह प्रशासनाकडून त्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. या निर्णयाला स्थगिती देऊन उच्च न्यायालयाने दोघा आरोपींना ३५ वर्ष जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यात अपयश का आले? याचा जाब विचारताना कारागृह प्रशासन आणि पर्यायाने गृहमंत्रालय यांच्यावर वेगवेगळ्या स्तरांतून टीकेची झोड उठताना दिसत आहे. वेळीच कारागृहाने शिक्षेची अंमलबजावणी केली असती तर ज्योतीकुमारीला योग्य तो न्याय मिळाला असता याप्रकारच्या प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांतून व्यक्त होत आहेत.  या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार असून हे प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी सुरु झाल्यास मात्र कारागृह प्रशासनाला शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याकरिता लागलेल्या विलंब व दिरंगाई याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. 
‘‘राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर तातडीने शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरु करणे आवश्यक होते़ मात्र, राज्यपाल, गृह खाते, महाराष्ट्र सरकार यांनी प्रत्येक पायरीवर उशीर केला़ फक्त पत्रव्यवहार करत राहिले़ त्यामुळे शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास तब्बल १५०७ दिवसांचा म्हणजेच ४ वर्षे १ महिन्यांचा उशीर झाला आहे़, ’’  असे अ‍ॅड.मिलिंद पवार यांनी सांगितले. 
ते म्हणाले, की राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने ताबडतोब पावले उचलणे आवश्यक होती. फक्त पत्रव्यवहार झाला पण त्यामध्ये एका आरोपीच्या वयाचा मुद्दा आला. राज्यपाल कार्यालयात पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाची प्रत नाही असा शेरा मारला गेला़ फक्त सरकारच्या निष्काळजीपणा मुळेच अंमलबजावणी साठी उशीर झाला आहे. व उशीर झाला आहे तो झालाच आहे ही वस्तुस्थिती नाकारताच येणार नाही. त्यामुळे इथून पुढे शिक्षेची अंमलबजावणी करणे हे आरोपीच्या नैसर्गिक न्यायतत्वाला धरून होणार नाही असे निकालात स्पष्ट म्हटले आहे.
.....
विलंबाची चौकशी व्हावी
फाशीची शिक्षा देण्यात जो विलंब झाला आहे त्याची चौकशी व्हायला हवी. फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर होण्याकरिता विलंब हे कारण असु शकत नाही. फाशीची शिक्षा कमी करुन आरोपींना जन्मठेप देण्यात आली असली तरी फिर्यादीचे नातेवाईक हे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागु शकतात. त्यांना आता सामाजिक संघटनांनी बळ देणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय देताना फाशीची शिक्षा देण्याकरिता झालेला विलंब हा मुद्दा महत्वाचा  मानला आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे उच्च न्यायालयाने आरोपींना 35 वर्षांची जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. वास्तविक ती जन्मठेप मृत्युपर्यंत करणे आवश्यक होते. ती देखील संचित रजेशिवाय.  त्यामुळे समाजात घृणास्पद कृत्य करणारी माणसे परता कामा नयेत. मात्र ज्यामुळे फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होण्यास उशीर झाला अशा तुरुंगधिकारे यांची चौकशी झाली पाहिजे. - पी.बी.सावंत, माजी न्यायमूर्ती 
....
व्यक्तिश: कोणाला दोषी धरू नये 
उच्च न्यायालयाने जी शिक्षा कमी केली त्याबद्द्ल व्यक्तीश: कुणाला दोषी धरता येणार नाही. मात्र सध्याच्या न्यायालयीन व्यवस्थेमध्ये खटल्याचा निकाल होण्यासाठी जी अक्षम्य दिरंगाई आहे त्याबद्द्ल सर्व संबंधितांना म्हणजे सेशन कोर्टापासून ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, बचावपक्षाचे वकील व सरकारी वकील यांनी एकत्र येऊन चर्चा करणे गरजेचे आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने निकाल कसा लागेल याकडे लक्ष द्यावे लागेल. पुरावे गोळा करण्याची पध्दत, उच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यानंतर सर्व रेकॉर्ड त्वरीत पाठवणे व न्यायधीशांनी एका महिन्याच्या आत  निकाल करुन सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवणे व सुट्टीच्या काळात कोर्टाने निकाल द्यावेत. या दोन ते तीन महिन्यांमध्ये निकाल देणे तसे न झाल्यास उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये अथवा दिवाळी, ख्रिसमसच्य सुट्टीत स्पेशल बेंच तयार करायला हवेत. राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल झाल्यास त्याचाही निकाल एका महिन्यांत करुन जर निकालाप्रमाणे शिक्षा केल्यास संबंधिताला न्याय मिळेल. गुन्हेगारांवर कायद्याचा वचक राहील. या केसेच्या संदर्भात महिला आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात जाता येईल. यात प्रशासन व्यवस्थेकडून झालेली दिरंगाई दिसून आली आहे. - अ‍ॅड. एस.के.जैन, ज्येष्ठ विधिज्ञ 
..
प्रशासनाचे भान हरपले
शिक्षेच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न शिल्लक राहिला असताना  प्रशासकीय दिरंगाईमुळे देहांत शिक्षेस विलंब झाला. पुढे गुन्हेगारांनी फेरविचाराकरिता याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. उच्च न्यायालयाने या विलंबाच्या काळात गुन्हेगारांच्या मानसिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन त्यांची शिक्षा कमी करुन ती 35 वर्षांची जन्मठेप अशी केली. आता यातून निश्चितच हे प्रकरण त्या मुलीचे नातेवाईक, महाराष्ट्र शासन आणि सार्वजनिक संस्थांकडून सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. दिरंगाई अक्षम्य ठरविण्याचे निकष कोणते ? हा प्रश्न तिथे विचारला जाईल.  त्याचप्रमाणे अवाजवी विलंब म्हणजे काय? याचाही विचार होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अगोदर दोन निकालाच्या आधाराने  हा निकाल दिला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात आधीचे निर्णय याप्रकरणी लागू होतात का, आणि ते निर्णय बरोबर आहेत की नाही हेही सर्वोच्च न्यायालय ठरवु शकेल. उच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे प्रशासनाकडून शिक्षेची अंमलबजावणी करताना कुठल्याही आधुनिक साधनांचा  वापर केला नाही. एवढे दुर्लक्ष करण्यात आले की, प्रशासनाचे सार्वजनिक भान हरवलेले दिसते. आणि म्हणून प्रशासकीय अधिका-यांची चौकशी करणे गरजेचे आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळला असेल तर त्याच्या पुर्नविचाराची याचिका उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येईल का? आणि तसे करायचे असल्यास ती राष्ट्रपतींकडेच करणे औचित्यपूर्ण असेल. - अ‍ॅड.भास्करराव आव्हाड, ज्येष्ठ विधिज्ञ  
....
राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केल्यानंतर त्यानंतर कारागृह प्रशासनाकडून फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करणे गरजेचे होते. त्यासंदर्भात  ‘डेथ वॉरंट’ सत्र न्यायालयाकडून काढण्यात येते. तुरुंगधिका-यांनी त्यासंबंधीची माहिती घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार पुढील अंमलबजावणी करणे सोपे झाले असते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. यात कुणी दिरंगाई केली हे शोधणे अवघड असले तरी ते शोधावे लागेल. दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर केंद्रशासनाकडून, राज्यशासनाकडे तिथुन कारागृह प्रशासन आणि कारवाई या पध्दतीचा प्रशासनाला विसर पडला. प्रशासनातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी वाढली असून कर्तव्याचे पालन करण्याकरिता जागरुक राहावे लागेल. अर्थात या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल. त्यातून आणखी काही नित्कर्ष पुढे येणार आहेत. - डॉ. महेश देशपांडे, सिम्बबायोसिस लॉ विद्यालयात कायदा विषयाचे प्राध्यापक, तसेच‘डेथ पँनल्टी’ याविषयावर पीएचडी सुरु 
........
..