कोण होणार महापौर ?

पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जिंकत महापौर अनिल सोले आमदार झाले. महापौरांना अजून पाच महिने मिळणार आहेत. तीन महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर

सोलेंच्या राजीनाम्याबाबत अनिश्चितता : दटके, जोशी, अग्रवाल, फुके चर्चेत
नागपूर : पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जिंकत महापौर अनिल सोले आमदार झाले. महापौरांना अजून पाच महिने मिळणार आहेत. तीन महिन्यांनी विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर सोलेंच्या जागी संधी देऊन दुसऱ्या एका प्रमुख कार्यकर्त्याला खूश करावे का, की ही रिस्क घेऊ नये, यावर निकालानंतर भाजपात विचारमंथन सुरू झाले आहे. सोले पदाला चिकटून राहणाऱ्यांतील नाहीत. पक्ष सांगेल तर ते राजीनामा देतीलही. पण त्यांच्या जागी तेवढ्याच ताकदीचा, नेतृत्वगुण असणारा, पक्षाला फायदा होईल, असाच फेस द्यावा लागेल. हे सर्व पाहता महापौर बदलणार की नाही याबाबत सध्यातरी अनिश्चितता आहे.
अनिल सोले यांचा महापौर पदाचा कार्यकाळ ५ सप्टेंबरपर्यंत आहे. मात्र, राज्य शासनाने अधिसूचना जारी करीत महापौरपदाचा कार्यकाळ विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपेपर्यंत किंवा सहा महिने यापैकी जे प्रथम होईल, तोपर्यंत वाढविला आहे. विधानसभेच्या निवडणुका आॅक्टोबरमध्ये आहेत. त्यामुळे महापौरांना नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळेल. याचा हिशेब केला तर आणखी पाच महिने आहेत. यातील दोन महिने आचारसंहितेत जातील. त्यामुळे पाच महिन्यांसाठी महापौर होण्यास प्रमुख नेत्यांमध्ये कुणी इच्छुक नाहीत. सत्तापक्ष नेते प्रवीण दटके यांचे नाव महापौरपदासाठी आघाडीवर आहे. प्रभाकरराव दटके व गडकरी यांच्यातील वाद भाजपमध्ये नेहमी चर्चिला जातो. त्यामुळे प्रभाकररावांचे पुत्र प्रवीण यांच्यारूपात ओबीसी चेहरा देऊन गडकरी एक मॅसेज देऊ शकतात. मात्र, दटके यांना मध्य नागपूरचे तिकीट हवे आहे. पुढील रोस्टर महिला महापौरांचा आहे. त्यामुळे दटकेंच्या सत्तापक्षनेते पदाला धोका नाही. सूत्रे त्यांच्याच हाती असतील. शिवाय भविष्यात भाजपची सत्ता आली तर ते पूर्णवेळ महापौरपदासाठी प्रमुख दावेदार असतील. त्यामुळे या अल्पकालीन संधीसाठी दटके तयार होतील, याची शक्यता कमी आहे.
स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष संदीप जोशी यांनी पदवीधरच्या उमेदवारीसाठी दावा केला होता. मात्र, महापौर सोले यांना तिकीट मिळाले. त्यामुळे सोलेंनी राजीनामा दिल्यास त्यांचा दावा मानला जात आहे. जोशी हे स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. जोशींचा एक वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी महापालिकेची निवडणूक होती. त्यावेळी विश्वासू माणसाच्या हाती महापालिकेची तिजोरी असावी म्हणून जोशी यांना सलग दुसऱ्यांदा स्थायी समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले होते. अशी संधी आजवर कुणालाही मिळालेली नाही. हा इतिहास पाहता विधानसभेच्या तोंडावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी म्हणून भाजप व संघ आपला विश्वासू माणूस जोशी यांना संधी देऊ शकतात. यामुळे गडकरी केंद्रात, फडणवीस राज्यात, सोले पूर्व विदर्भात तर जोशी नागपुरात असे चक्र पूर्ण होऊ शकते. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एका ब्राह्मण समाजातील व्यक्तीला महत्त्वाचे पद दिले जाईल का, हा प्रश्न जोशींच्या मार्गात अडथळा आहे.
जलप्रदाय समितीचे अध्यक्ष सुधाकर कोहळे व स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांचेही नाव समोर येऊ शकते. कोहळे कुणबी, तर ठाकरे हे माळी समाजाचे आहेत. दोघेही दक्षिण नागपूरसाठी दावेदार आहेत. त्यामुळे ते महापौरपद घेऊन पुढील दावा सोडतील, अशी शक्यता कमीच आहे. वारंवार संधी हुकणारे रमेश शिंगारे यांनाही लॉटरी लागू शकते. अपक्षांना संधी द्यायची झाल्यास नगरसेवक परिणय फुके यांचेही नाव पुढे येऊ शकते. फुके पश्चिमच्या तिकीटासाठी आग्रही आहेत. पण तेथे आ. सुधाकरराव देशमुख किंवा समीर मेघे पक्के मानले जात आहेत. अशात अ‍ॅडजेस्टमेंट म्हणून फुकेंनाही महापौरपदाची आॅफर दिली जाऊ शकते.
हिंदी भाषिकांचा विचार करायचा झाल्यास सुनील अग्रवाल यांचे नाव प्राधान्याने समोर येते. ते गडकरी व फडणवीस या दोन्ही नेत्यांच्या जवळचे आहेत. अनुभवी देखील आहेत. (प्रतिनिधी)