कापसाचा बोनस देणार कोणाला?

राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना चार महिन्यांनंतर पुन्हा एकदा बोनस देण्याचे संकेत शासनाने दिले ; पण आर्थिक गरजेपोटी त्यांनी ८० लाख क्ंिवटल कापूस व्यापाऱ्यांना विकला आहे.

राजरत्न सिरसाट - अकोला
राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना चार महिन्यांनंतर पुन्हा एकदा बोनस देण्याचे संकेत शासनाने दिले ; पण आर्थिक गरजेपोटी त्यांनी ८० लाख क्ंिवटल कापूस व्यापाऱ्यांना विकला आहे. बोनस तर सीसीआय आणि पणन महासंघाला कापूस विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिले जाणार असल्याचे वृत्त आहे. मग ज्या शेतकऱ्यांनी गरजेपोटी कापूस विकला, त्या शेतकऱ्यांचं काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मदत करायचीच असेल, तर शासनाने एकरी, हेक्टरी मदत करावी, असा सूर शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे.
कापूस उत्पादनात प्रचंड घट झाली असून, खरिपातील कापसाचा वेचा एव्हाना संपला आहे. यावर्षी कापूस खरेदी केंद्रे लवकर सुरू न झाल्याने आर्थिक गरजेपोटी सुरुवातीलाच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना कापूस विकला. राज्यात आतापर्यंत पावणेदोन लाख क्ंिवटलच्या वर शेतकऱ्यांनी कापूस विकला असून, यातील ८० लाख क्विंटल भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) आणि तेवढाच कापूस व्यापाऱ्यांनी खरेदी केला आहे. कापूस उत्पादक पणन महासंघाने यावर्षी २८ लाख क्ंिवटल कापूस खरेदी केला आहे.
दरम्यान, राज्याचे महसूल तथा कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अग्रीम बोनस देण्याबाबत सरकार अनुकूल असल्याची घोषणा तीन महिन्यांपूर्वी अकोला येथे केली होती. त्यामुळे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या, पण पंधरा दिवसांतच बोनस देता येत नसल्याचे घूमजाव त्यांनी केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. आता पुन्हा बोनस देण्यात येणार असल्याची घोषणा शासनाने केल्याने व्यापाऱ्यांना कापूस विकणारे शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बोनसऐवजी एकरी, हेक्टरी मदत करावी, याकरिता शेतकरी सरसावला आहे. यापूर्वी कापूस एकाधिकार योजनेत शेतकऱ्यांना पणन महासंघामार्फतच अग्रीम बोनस देण्यात येत होते; परंतु कापूस एकाधिकार योजना गुंडाळल्यानंतर अग्रीम बोनस देण्याची योजना त्याचवेळी बंद पडली. दुष्काळी स्थिती बघता, यावर्षी अग्रीम बोनस देण्यास राज्य शासन अनुकूल आहे; पण या बोनसचा फायदा व्यापाऱ्यांनाच होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

४पणन महासंघ आणि सीसीआयला कापूस विकणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच बोनसचा फायदा होेणार असेल, तर खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकणाऱ्या शेतकऱ्यांनी जावे कोठे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यामुळे एकरी, हेक्टरी मदत करावी, असा शेतकऱ्यांचा सूर आहे. शासनाने कापूस हंगामाच्या सुरुवातीला बोनसची खात्री दिली असती, तर शेतकऱ्यांनी पणन व सीसीआयलाच कापूस विकला असता.
- डॉ. एन. पी. हिराणी, अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघ, मुंबई

४बोनस मिळाल्याशिवाय काही खरे नाही. काँगे्रस आघाडी सरकारने जसे झुलवले, तसाच प्रकार हे शासनदेखील करताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांना मदत करायचीच असेल, तर एकरी मदत देण्याची गरज आहे.
- महादेवराव भुईभार,
कृषी कीर्तनकार तथा
प्रगतिशील शेतकरी, अकोला.